सामुदायिक विद्यालय सुधारमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी

रमेश गुरागाई

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तह (सरकार) मा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको बहाली, बजेट विनियोजन र कार्यक्रम सञ्चालन आठौँ वर्ष पुरा हुने क्रममा छ । विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा विकराल समस्याका चाङ्ग छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा केही न केही गरीछाड्ने हुटहुटी भएका स्थानीय तहले चुनौतीलाई छिचोल्दै आपूmलाई सम्भावनाको क्षेत्रमा पु¥याएका छन् । वास्तवमा विद्यालय तहमा केही पनि समस्या नभए गर्ने काम नै हुने थिएन । जताजतै समस्या हुँदा जे गरे पनि महत्वपूर्ण काम हुनेछ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहले समस्यालाई अवसरको रुपमा लिने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा धेरै जनप्रतिनिधिले विद्यालय शिक्षाप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी थाहै पाएनन् वा थाहै नपाए जस्तो देखियो । एकाध स्थानीय तहमा भने विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि सुरुकै वर्षहरुमा केही न केही थालनी गरिएका थिए । स्थानीय तहको दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकालमा धेरै जुर्मुराइसकेका छन् । देशभर कुन स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षामा के गरिरहेका छन् भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ ।
स्थानीय तहले गरेका उल्लेख्य कामले सञ्चार माध्यममा स्थान पनि पाएका छन् । केही स्थानीय तहले आफू अन्तर्गतका शिक्षकको खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवश्यक संख्यामा प्रधानाध्यापक छनौट गरेर सबै विद्यालयमा नियुक्त गरेका छन् । नेतृत्व कुशल भयो भने विद्यालय सुधार सहज हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी उक्त योजना कार्यान्वयन गरिएको हो । जसले परिणाम दिन थालेका छन् । केही स्थानीय तहले शिक्षकको अभाव हुन नदिन विद्यालयको आवश्यकताअनुसार आफ्नो तहबाट दरबन्दी र बजेट व्यवस्थापन गरी शिक्षक नियुक्ति प्रकृया सम्पन्न गरेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापन प्राथमिक शर्त हो । त्यसो नगरी सामुदायिक विद्यालयमा परिवर्तनको कुनै गुञ्जयास रहँदैन । अन्य स्थानीय तहले विद्यार्थी र शिक्षकलाई उत्प्रेरणा जगाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन् । शैक्षणिक कार्यलाई स्मार्ट बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग र कार्यशालाको आयोजनामा जोड दिने स्थानीय तहले पनि विद्यालय शिक्षालाई प्रगतिको बाटोमा अघि बढाएका छन् ।
स्थानीय तहका दुई निर्वाचनमा पार्टीहरुले उम्मेद्वार बनाउँदा प्रायःजसो शिक्षाप्रेमी वा विद्यालय सुधारका लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई अगाडि नबढाएको यथार्थ हो । फलस्वरुप अधिकांश व्यवसायी र ठेकेदारहरुले स्थानीय तहको नेतृत्व गरे र तीमध्ये कतिपयले सामुदायिक विद्यालयतिर फर्केर पनि हेरेका छैनन् । अपवादको रुपमा फरक पृष्ठभूमिबाट पदमा पुगे पनि शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्न प्रयास गरेका वा गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरु नभएका होइनन् । तर, अधिकार र जिम्मेवारी पाइसकेपछि व्यक्तिमा स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना र क्षमता भएन भने पछि पर्ने अवस्था रहिरहन्छ ।
अबका वर्षमा विद्यालय शिक्षा सुधारसम्बन्धी केही पनि नगर्ने वा गर्न नसक्ने स्थानीय तहको हकमा गतिलो प्रश्नचिन्ह खडा हुने निश्चित छ । प्रश्नको सामना नगरी भाग्ने अवस्था हुनेछैन । बिस्तारै गर कि मर भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । जुन परिवर्तनको हिसाबले सुखद् परिस्थिति हो । त्यसैले अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षा सुधारतर्फ एक पाइला नसार्ने स्थानीय तहले केही न केही थालनी गर्नैपर्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई पहिलो रोजाइ बनाउने र उभ्रिएका विद्यार्थी निजी (संस्थागत) तर्फ पठाउने अवस्था सिर्जना भयो भने स्थानीय तह सफल हुनेछन् ।
सबै तहका सरकारले शिक्षामा पर्याप्त बजेट बिनियोजन नै गर्दैनन् । समस्याको जड यही हो । स्थानीय तहले शिक्षामा बढी बजेट छुट्याएको भनेर अहिलेसम्म कतैबाट गुनासो आएको सुनिएको छैन । यस्तो गुनासो आउने गरी काम गर्ने जनप्रतिनिधि देख्न पाइएको छैन । आगामी दिनमा उक्त मान्यता राख्ने जनप्रतिनिधिलाई सकारात्मक रुपमा लिने परिस्थिति निर्माण हुँदै जानेछ । स्थानीय तहले बजेटको अभाव हुन नदिई भौतिक पूर्वाधार समेत पर्याप्त तयार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । बजेटलाई कनिका छरे जस्तो सबैलाई बराबर गनुृहुँदैन । योजना र कार्यक्रम माग गरी तिनको आधारमा मूल्याङ्कन र परीक्षण हुने शर्तमा बजेट केन्द्रिकृत गर्दा सीमित स्रोत परिचालनबाट पनि परिणाम निकाल्दै जान सकिन्छ ।
सस्तो लोकप्रियताको नाममा स्थानीय तहले निःशुल्क शिक्षाको नारा अघि सार्नुहुँदैन । अपुग रकम विद्यालयले सबल अभिभावकबाट प्राप्त गरिरहेका छन् भने त्यो बाटो किन बन्द गर्ने ? सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गरिसकेपछि स्वतः अभिभावकबाट लिने शुल्क ओरालो लाग्छ । शुल्क सून्यसम्म पु¥याउने अर्थात् निःशुल्क बाउने त्यसरी नै हो । स्रोत सुनिश्चिततनबेगर निःशुल्क घोषणा गर्दा के हुन्छ भन्ने हाम्रै निकट विगतले छर्लङ्ग पारेकै छ । विद्यालयलाई प्रस्तावित सिर्जनशील कार्यक्रमको आधारमा आर्थिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न बन्देज लगाउनु हुँदैन । यसो गर्दा वडा कार्यालयले आर्थिक दृष्टिले दुर्बल करार गरेका परिवारलाई अनिवार्य गर्नुहुँदैन र आयव्यव पारदर्शी, मितव्ययी, कामकाजी बनाउने र दोहोरो तेहोरो आर्थिक परीक्षणको व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न जतिसुकै प्रयास गरे पनि आफ्ना नानीहरुलाई उक्त सुधारिएका विद्यालयमा पठाउँदैनन् भने प्रश्न उठिरहन सक्छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षा सुधारलाई झारा टार्ने होइन कि साँच्चै अब्बल बनाउन लाग्नैपर्छ । अन्य स्थानीय तहले गरेका राम्रा योजना र अभियानलाई आफ्नो विशिष्टतामा प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुलाई पनि सकारात्मक मान्नैपर्छ ।
नेपालको संविधानअनुसार माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । शिक्षालाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको साझा कर्तव्यको सूचीमा राखिएकाले संघ र प्रदेश पनि जिम्मेवारी मुक्त भन्ने अर्थ होइन । सामुदायिक विद्यालय जोगाउने, हुर्काउने र फलाउने अभिभारा तीनवटै तहको हो । तीनवटै तहले आआफ्ना जिम्मेवारी फरकफरक तरिकाले अघि बढाएका छन् तर समन्वयको अभाव र परिणाम वा लक्ष्य सम्बन्धमा अस्पष्टता बीसको उन्नाइस भएको छैन । त्यसैले संघ र प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षामा गर्ने काम र जिम्मेवारी शिक्षासम्बन्धी कानुनमै ठोस गरी दिएमा बाँकी काम फत्ते गर्दै शिक्षामा कायापलट गर्न स्थानीय तहलाई सजिलो हुन्छ ।