विगत वर्ष झै यस वर्ष पनि बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरण कार्य सुरु गरिएको छ । सरकार, विभिन्न संघसंस्था तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले आ–आफ्नै बलबुतामा राहत संकलन गरेर बाड्न थालिसकेका छन् । विपद प्रभावित जिल्लामा एकद्धार प्रणालीद्धारा राहत वितरण गर्ने भनेर सुरु गरेका छन् । विगतमा देखिएका कमीकमजोर हटाएर नयाँ ढंगले राहत वितरणलाई पारदर्शिता, निष्पक्षता र संवेदनशिलताका साथ राहत वितरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
विगतका वर्षजस्तो भोट हालेको आधारमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार पीडितसँग गरिनु हुन्न । पहिलो प्राथमिकता उद्धार, राहत हो । त्यसश्चात् पुनस्र्थापन र पुनर्निर्माणमा सबै एक भएर लाग्ने हो । अहिले सहयोगी हातहरू बढिरहेका छन् । आएका सहयोगलाई सहि सदुपयोग गर्ने हो र पारदर्शिता अपनाउने हो भने त्यसले लाग्छ पुननिर्माणलाई समेत सघाउनेछ । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, अस्थायी आवास, खाद्यान्न, औषधि उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । त्यसै पनि बाढीपहिरोबाट अनेकन प्रकारका महामारी निम्तिएका हुन्छन । अनुकुल वातावरण नरहने र फोहोरमैला बढी हुने भएकोले त्यहाँ जेसुकै रोग फैलन सक्दछ तसर्थ राहतसँगै स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक र औषधोपचारको समेत व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ।
राहत वितरण, पुनस्र्थापना तथा भौतिक निर्माणले मात्र पुनर्निर्माणको काम पूरा हुँदैन । महिला अधिकार, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार र बालबालिकाको शिक्षाको विषय पनि उत्तिकै जटिल छ। यस विषयमा स्थानीय सरकारलगायत सम्पूर्ण दातृ निकायहरूले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।
एकद्धार र राहत वितरण प्रक्रियामा केही न केही रूपमा समुदायको सहभागिता हुन्छ। तर पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणमा बिस्तारै उनीहरूको सहभागिता कम हुन्छ । त्यसैले पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको योजना प्रक्रियादेखि नै समुदायको नेतृत्व आवश्यक छ। उनीहरूलाई सहभागिता मात्र गराएर पुनर्निर्माणको काम थालनी गरियो भने बाढीपहिरोको अन्याय मात्र हैन पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन । जहाँ समुदायको अगुवाई हुन्छ, त्यहाँ उनीहरूको चाहना र आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम बन्छ । र, राजनीतिक हस्तक्षेप पनि कम हुन्छ । कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। पुनर्निर्माण प्रक्रियामा समुदायको अपनत्व बढ्छ ।
समुदायको चाहना, आवश्यकता अध्ययन र वास्तविक पीडितको पहिचान समुदायका व्यक्तिबाट गर्नुपर्छ । जसले समुदाय तथा व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुग्छ । उनीहरूका गुनासा सुन्ने स्थानीय समुदायकै व्यक्ति हुँदा उनीहरूको दीर्घकालीन आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत पुग्छ ।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा एकीकृत रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत् राहत तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जनाउँदै आएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत बाँड्ने र एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने निर्णय गरेरै बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरण भईरहेको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विपद् प्रभावितहरूका लागि भनेर आफूखुसी पैसा उठाउन नपाउने र कसैले सहयोग गर्न चाहेमा स्थानीय पालिकामार्फत राहत सामग्री तथा सहायता रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरियो भने अझ पारदर्शिता हुन्छ भन्ने ठम्याई रहेको छ ।
मानवीय सहायता परिचालनका क्रममा राहत रकम उपलब्ध गराउन चाहनेका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलगायत विभिन्न कोषहरूको खाता नम्बरसहित सूचना जारी गरिएको र देश विदेशबाट उक्त कोषका लागि करोडौं रकम संकलन समेत भईरहेको छ । विदेशी दातृ निकाय र अन्य राष्ट्र भारत, चीन लगायतले समेत विपदमा साथ रहेको र राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आइरहेको सन्दर्भमा यि सबै खाले राहतलाई एकिकृत गरी एकद्धार प्रणालीमार्फत निष्पक्ष ढंगबाट पीडितको पहिचानको आधारमा काखा र पाखा नगरी राहत वितरण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।
