फेरी संविधान संशोधनको कुराले राजनीति क्षेत्रमा एकखाले तरंग पैदा गरेको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट बनेको देशका दुई ठूला दलहरुको मिलिभगतमा संविधान संशोधनको कुरा अगाडि सारेपछि आमरुपमा त्रसित र आशंकित बनाएको हो । संविधानमा अहिलेसम्म देखिएका उतारचढाव र घटना परिघटनाहरुका आधारमा नेपाली जनताका लागि आवश्यकता बमोजिम संविधान संशोधन गर्न जरुरी भए पनि दुई दलको दलीय स्वार्थबाट संविधान संशोधनको कुरा आउनु गलत रहेको धारणा अगाडि आएको छ । जसको विरोधमा प्रतिपक्षमा रहने सबै उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा पाएको दुई तिहाइको बहुमतले दुई दल निरंकुशतामा जाने आशंकासहित संविधान संशोधनको कुराबाट झनै त्रसित बनाएको बुझिन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यतिबेलै संसद् भवनको रोष्टमबाट संविधान संशोधनको नाममा जनताका हक अधिकार खोसिने कुरा किमार्थ मान्य नहुने बरु त्यसका लागि जे गर्न सकिने चुनौति दिएका थिए । त्यही विषय साना दलका लागि त्यति बेला चुनौति बन्यो जतिबेला थ्रेस होल्ड बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउने कुरा बाहिर आयो । लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा मानिएको राज्यको चौथो अंग पत्रकारितामाथि पनि अंकुश लाग्ने हो कि भनेर पत्रकारिता जगतमा पनि आशंका बढेको छ ।
तर यसको बचाउनमा जनताकै लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको र यसबाट कोही त्रसित हुन नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । संविधान संशोधन विरुद्ध भ्रम फैल्याउने काम भएको उनको आरोप छ । आइतबार ललितपुरको एक कार्यक्रममा उनले त्यस्तो बोलेका थिए । उनले संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थ वेद, बाइवल, कुरानजस्तो असंशोधनीय दस्तावेजको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाए । उनले भने– लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका कांग्रेस र एमालेले अझ बढी ग्राह्यता, सर्वस्वीकार्य र प्रभावकारिता बढाउन संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन् । संविधान बनेको यो ९ वर्षभित्रै २ संविधान संशोधन भईसकेको छ । संविधान धाराको अस्पष्टताका लागि रिट निवेदन पर्न गई सर्वोच्च अदालतबाट त्यसता धारा, उपधाराहरुका सन्दर्भमा नजिरसमेत स्थापित भएका छन् । संविधान देशको मूल कानुन हो यसका सबै धारा उपधाराहरू स्पष्ट तथा द्विअर्थी नहुने गरी लेखिएको हुनुपर्छ । संविधान सरकारमा रहनेहरूले कानुनको दुरुपयोग गर्न नसक्ने गरी लेखिएको हुनुपर्छ भने विपक्षीले सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आलोचना गर्न नपर्ने गरी लेखिएको हुनुपर्छ र जनता हक अधिकारहरू स्पष्ट हुने गरी लेखिएको हुनुपर्छ । संविधानमा नसमेटिएका धेरै विषयहरू हुन्छन् त्यस्ता विषय ऐन, नियम बनाएर स्पष्ट पारिनु पर्छ । संविधानमा लेखिएका तर ऐन कानुनको अभावमा त्यस्ता विषयहरू कार्यान्वयन हुन नपाएर जनता आफ्ना हक, अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको हुन्छ, त्यसलाई समयमै ऐन, नियम बनाएर संशोधन गरिनुपर्छ। संविधानको भावना अनुकूल नेपाली जनताले पाउने न्याय, निसाफमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।
नेपालको करिब ६ दशक बढी समय संविधानले देशको मूल कानुनको रूपमा मान्यता पाइसकेका छन् तर देशले संवैधानिक स्थायित्व अझै खोजिनु दुर्भाग्य बनेको छ । त्यसको स्थायित्व अब खोजिनु पर्दछ र अर्को सरकारको पालादेखि संविधानमा आँखा लगाउन नसक्ने प्रकारको बन्नुपर्दछ । तर यो सरकारले पनि संविधानको कुन भाग, धारा वा उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने छुट्याउन सकिरहेको छैन । लहड र लहरको भरमा सरकारले जनताका लागि, सर्वस्वीकार्यकताका लागि संशोधन आवश्यक मात्र भन्नु गलत हुन्छ । त्यसलाई कहाँ कहाँ के कारणले संशोधन हुन पर्ने हो कारण खुलाएर बाहिर ल्याउन जरुरी छ । दलीय स्वार्थका लागि मात्र संविधान संशोधन भोलिका दिनमा गलत बन्न सक्छन् । यसर्थ अब ढिला नगरी यो संविधानलाई तथा यसअन्तर्गत बनेका महत्वपूर्ण कानुनहरूलाई संसदीय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा संघीयताको भावना तथा मर्मविपरीत नहुने गरी संविधान तथा कानुनमा संशोधनको आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।
