विश्व स्वतन्त्रता दिवस हरेक वर्ष नोभेम्बर ९ मा मनाइन्छ। यो दिवस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार र निरङ्कुशताविरुद्ध जनताको संघर्षको स्मरण गर्ने अवसर हो। सन् १९८९ नोभेम्बर ९ मा जर्मनीको बर्लिन पर्खाल खुला भएको ऐतिहासिक घटनाले पूर्वी र पश्चिमी युरोपबीचको विभाजन अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यस घटनालाई विश्व स्वतन्त्रताको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यो दिवस उत्तिकै सान्दर्भिक छ। नेपालले राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेको छ।
विश्व परिवेश स् स्वतन्त्रताको प्रतीक बनेको बर्लिन पर्खाल
सन् १९६१ मा निर्माण गरिएको बर्लिन पर्खालले जर्मनीको राजधानी बर्लिनलाई पूर्वी र पश्चिमी भागमा विभाजन गरेको थियो। करिब २८ वर्षसम्म नागरिकको आवतजावत र पारिवारिक सम्बन्धसमेत प्रभावित बनेको थियो।
सन् १९८९ नोभेम्बर ९ मा पूर्वी जर्मनीले सीमा खुला गरेपछि हजारौँ नागरिक पर्खाल पार गर्दै स्वतन्त्र आवतजावत गर्न सफल भए। यो घटना शीतयुद्धको अन्त्य र जर्मनीको पुनःएकीकरणको प्रक्रियामा ऐतिहासिक उपलब्धि बन्यो।
आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्वतन्त्रताको अर्थ केवल विदेशी शासनबाट मुक्ति पाउनु मात्र होइन, नागरिकले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु, निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनु, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनु र राज्यबाट न्याय पाउनु पनि हो।
तर विश्वका धेरै मुलुकमा अझै पनि युद्ध, सैनिक शासन, राजनीतिक दमन, जातीय विभेद, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
नेपालको सन्दर्भ स् राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भयो, पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको चुनौती बाँकी
नेपालको स्वतन्त्रताको इतिहास राजनीतिक परिवर्तन र जनसंघर्षसँग जोडिएको छ। २००७ सालको क्रान्तिले १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको ढोका खोलेको थियो। त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्यो भने २०६२र६३ को जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको बाटो खोल्यो।
तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा स्वतन्त्रताका सबै समस्या समाधान भएका छैनन्।
अमेरिकास्थित संस्था फ्रिडम हाउसको सन् २०२६ को प्रतिवेदनले नेपाललाई १०० पूर्णाङ्कमा ५९ अङ्कसहित ुआंशिक स्वतन्त्रु मुलुकको श्रेणीमा राखेको छ। प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, न्यायिक प्रक्रिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी चुनौती औँल्याएको छ।
त्यस्तै, रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको सन् २०२६ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपाल १८० मुलुकमध्ये ८७औँ स्थानमा छ। यसले प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण र पत्रकारिताको व्यावसायिक सुरक्षामा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।
नेपालको पछिल्लो अवस्था : प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्न
प्रेस स्वतन्त्रता विपरितको पछिल्लो घटना नोभेम्बर ५, २०२६ मा काठमाडौँका तीन पत्रकारलाई समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि प्रेस स्वतन्त्रताबारे बहस चर्किएको छ। पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यममाथि दबाब र प्रस्तावित सञ्चारसम्बन्धी कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल नेपालको वार्षिक अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका १०१ घटना दर्ता भएका थिए। ती घटनाबाट ११९ जना पत्रकार प्रभावित भएका थिए।
यी घटनाले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यवहारमा पनि सुरक्षित हुनुपर्छ।
विश्व र नेपालबीच स्वतन्त्रताको सम्बन्ध
विश्व स्वतन्त्रताको बहस र नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास एकअर्कासँग जोडिएका छन्। आज सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार र विश्वव्यापी मानवअधिकार अभियानले कुनै पनि देशको आन्तरिक स्वतन्त्रताको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनाएको छ।
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि निम्न विषय विशेष महत्त्वपूर्ण छन् स्
– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स् नागरिक, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले निर्भीक रूपमा प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ।
– मानवअधिकार स् जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, भाषिक तथा सामाजिक विभेद अन्त्य हुनुपर्छ।
– सुशासन स् भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुनुपर्छ।
– डिजिटल स्वतन्त्रता स् सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ।
– आर्थिक स्वतन्त्रता स् गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानताबाट नागरिकलाई मुक्त गर्ने अवसर सिर्जना हुनुपर्छ।
UNESCO ले सन् २०२६ मा नेपालमा आयोजना गरेको संवादमा पनि डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, गलत सूचनाको प्रसार, अनलाइन दुर्व्यवहार र सूचनाको विश्वसनीयतालाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर छलफल गरेको थियो।
निष्कर्ष : स्वतन्त्रता दिवसले नेपाललाई दिएको सन्देश
स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु ठूलो उपलब्धि हो, तर त्यसलाई जोगाउनु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो। नेपालले राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि धेरै संघर्ष र बलिदान गरेको छ। अब त्यसको सार्थकता नागरिकले न्याय पाउने, भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था निर्माण हुने, पत्रकारले निर्भीक रूपमा समाचार लेख्न पाउने र युवाले आफ्नै देशमा सम्मानजनक भविष्य निर्माण गर्न पाउने वातावरणमा निर्भर गर्दछ।
लोकतन्त्र केवल निर्वाचन र सरकार परिवर्तनको नाम होइनस यो नागरिकको सम्मान, समान अवसर, जवाफदेही शासन र निर्भीक आवाजको सुनिश्चितता हो।
नेपालसहित विश्वका सबै नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न, बोल्न, लेख्न र आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै विश्व स्वतन्त्रता दिवसको वास्तविक उद्देश्य हो।
