पंकज दाहाल
दमक, १२ असोज
झापाको दमक आसपासमा बन्ने भनिएको बहुचर्चित नेपाल-चीन मैत्रीपूणर् औद्योगीक पार्क यति बेला आएर न हाँसको चाल न कुखुराको चाल जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । औद्योगीक पार्क आफ्नै जिल्लामा बन्ने भयो भनेर हौसिएका स्थानीय बासिन्दाहरु समेत खै के भन्ने खै के गर्ने भनेझैं भएका छन् । पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको छैन भने न नेपाल सरकार न चीन कतैबाट पनि बजेटको सुनिश्चितता हुन नसक्दा पार्क निर्माण हुने कामनै अन्यौलमा परेको छ ।
लगानी बोर्ड र चिनीया पक्षबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडीए) तथा सम्बन्धित औद्योगीक समूहहरु संग लिज सम्झौता नभएकाले पार्क निर्माणको काम यतिकै रहेको औद्योगीक व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बालाजुका कर्मचारी संजय थापाले बताए । औद्योगीक पार्कले दमक नपाको वडा नं. १०, कमल गापाको वडा नं. ७ र गौरादह नपाको वडा नं. ५ को रतुवा खोलाको किनारको करिव २२ सय विगाह जग्गा ओगटने भनेर तयारी गरिएको थियो । सोही अनुसार त्यहाँ बासिन्दाको जग्गा अधिग्रहणको काम धमाधम भएको पनि हो, तर अहिले आएर मआव्जा वितरण गर्ने काम बाहेक थप कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । आवादी, काँसघारी र खोलामा पर्ने बलौटे गरी करिव ७ सय ७८ विगाह जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना गरेकोमा ५ सय ४२ विगाह जग्गाको मुआव्जा समेत दिइसकेको औद्योगीक व्यवस्थापन लिमिटेड दमक सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख रमेश नेपालले जानकारी गराए । सरकारी जग्गा १२ सय विगाह पनि पार्कले आफ्नो हातमा लिएको छ । सो जग्गामा डिमार्केशनको काम पनि भइसकेको छ । तर केन्द्र सरकार फेरिए संगै औद्योगीक पार्कको काममा सुस्तता आएको छ, निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
यो पार्क निर्माणको निणर्य यही क्षेत्र अर्थात् झापा क्षेत्र नं. ५ का संघीय सांसद तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला आजभन्दा करिव साढे ७ वर्षअघि भएको हो । पार्क निर्माणका लागि ३ वर्ष पहिले उनै ओलीबाट शिलान्याश पनि गरिएपछि तत्कालिन अवस्थामा स्थानीय जनतामा निकै उत्साह छाएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि लगानीको सुनिश्चितता र निर्माणको काम बिचैमा अलमलिएपछि उनीहरुको आशामा तुषारापात भएको छ, भलै पछि औद्योगीक पार्क बनोस् ।
अहिलेसम्म पार्क शिलान्याशको कार्यमै स्थगित जस्तो भएको छ । मुआव्जा दिँदा पनि प्रति विगाह कतै २, कतै २८ त कतै ४५ लाखका दरले दिइएको छ । कतिपय स्थानीयवासीहरुले आफूहरुको जग्गाको परल मूल्य पनि निर्धारण नभएको भन्दै मुआव्जा लिन अस्वीकार गरिरहेका छन् । दमक-१० का ३४ जना जग्गा धनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा उचित मुआव्जा पाउँ भन्दै मुद्दा समेत दायर गरेका छन् । औद्योगीक क्षेत्र मुआव्जा संघर्ष समितिका संयोजक तथा साविक दमक- १८ का पूर्व वडाध्यक्ष खगेन्द्र बहादुर भट्टराईले उही ठाउँको जग्गाको मूल्य पनि कतै कम त कतै बेसी तोकिएको छ, जुन न्यायपूणर् र उचित छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । भट्टराईले आफूहरु सोही कारण मुआव्जा दिन जग्गा वर्गीकरण गर्दा विभेदपूणर् तरीकाले गरेको र मुआव्जा जायज नरहेकाले आन्दोलनमा रहेको बताए । उनले केही सयमअघि मात्र यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि पत्र बुझाएको जानकारी गराए ।
यो औद्योगीक पार्कको परियोजना चीनको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको परियोजना भएको कुरा शुरुका समयमा बताइएको थियो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले साढे ७ वर्षअघि निणर्य गरेको र ओली स्वयंले ३ वर्षअघि शिलान्यास गरेको पार्क निर्माणमा ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसबारेमा लगानी बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको भए पनि लगानीको टुंगो भने लागेको छैन । लगानी खोज्ने काम चीनको तिब्बत प्रान्तका दुई कम्पनीले गर्ने भनेर भनिएको थियो ।
तर अहिलेसम्म न त लगानीनै खोजिएको छ, न त कुनै निर्माणको कामनै अघि बढेको छ । शिलान्याश गरेर स्तम्भ ठड्याउने र केही जग्गा सम्याउने काम बाहेक अरु थप काम हुने नसकेको स्थानीयहरुले बताएका छन् । लगानी बोर्डले पार्कमा लगानीका लागि राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा स्वीकृतिको निणर्य गरे पनि व्यवहारमा लगानी जुटन सकेको देखिँदैन । औद्योगीक पार्कमा विभिन्न किसिमका उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, त भनेअनुसार हालसम्म लगानी र उद्योग आउनका लागि उचित विश्वासको वातावरण तयार भइसकेको छैन । वर्तमान सरकारले पनि स्रोत र लगानीको सुनिश्चितता गरेको छैन भने एमाले अध्यक्षका पालामा शुरु भएको परियोजना निर्माण गर्ने काममा प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । जुन कुरा सरकारले ल्याएको चालू आवको बजेटमा यो औद्योगीक पार्कका लागि उल्लेख्य रकम नछुट्याएबाटै प्रष्ट हुन्छ । मुआव्जा दिएर खाली भएको जग्गा समेत गाई वस्तु चराउने घाँसे मैदानका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ ।
