रास्वपा सरकारका एक सय दिनका उपलब्धिहरुलाई हेर्दा नेपाली जनताको मनमा नयाँ आशावाद पलाएको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा निरन्तर आलो पालो गरी बसि रहने के पी ओलीलाई पछारेर बालुवाटार छिर्नु वालेन्द्र शाहको लागि पक्कै पनि भने जस्तो सहज थिएन ।
आफ्नो पार्टीको प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा छनौटमा पर्नु काठमाडौंका मधेशीया छोराको लागि कम्ती रोमाञ्चपूर्ण राजनीति थिएन । जनताको पहिलो छनौट र रोजाइमा पर्नु देशको इतिहास र राजनीतिको धार बदल्ने घटनाको साक्षीको रूपमा पनि वालेन्द्र शाहको एकमना सरकारको पहिलो एक सय दिनको कार्यकाललाई लिन सकिन्छ ।
जेञ्जी आन्दोलनकर्ता माथि गोली चलाउने आदेश दिनेलाई कानुनको कठघरामामा उभ्याउने र सजाय दिलाउन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्य समेतलाई गिरफ्तार गरी कारबाहीका लागि अदालतको ढोका सम्म पु¥याउने कार्यले देशमा कानुनी राज्यको अनिवार्यतालाई पुष्टि गरी सकेको छ ।
नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र बहाली भएपछि प्रधानमन्त्री सम्मलाई पनि थुन्ने र जेल पठाउन सक्ने कार्य गराउन लगाई सरकारले देशका जनतालाई आश्वस्त गराउन पनि तम्तयार देखिएको कार्यलाई उपलब्धिपूर्ण नै मान्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारमा कथित रूपमा संलग्न उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले कटिबद्ध रहेको घटनाक्रमहरुले देखाउन थालेको छ । भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनका लागि दुई देशहरू बीच रहेको सीमा विवादलाई दुईपक्षीय रुपमा समाधान गर्न दुवै देशलाई सहमत गराउने प्रयास पनि प्रशंसनीय नै मान्न सकिन्छ ।
निकट भविष्यमै नेपाली प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भेटघाट हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएकोले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सम्बन्धी विवादहरू पनि साम्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय पढाइको लागि तथा शिक्षाको अवस्थामा सुधार गर्नको लागि प्रक्रियागत सुधारहरू लाई पनि अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ । देशका सरकारी कार्यालयहरू तथा संघसंस्थाहरूलाई दुई दिन बिदा गराएर पनि इन्धन जोगाउने रणनीतिबाट सरकारलाई र जनतालाई केही राहतको अनुभूति भइरहेको छ ।
भारत र नेपालबीचका सिमा नाकाहरूमा भइरहेको चोरी पैठारी र अवैध कारोबार गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले निरन्तर प्रयासहरू गरिरहेको देखिन्छ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङको प्रयासले देशको प्रशासनतन्त्रमा सुधार आएको र कर्मचारीतन्त्रमा सक्रियता बढ्दै गइरहेको छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा पनि सिमानाकाहरूमा अवैध व्यापार फस्टाइरहेको गुनासाहरु जनस्तरबाट नै उठ्न थाले पछि गृहमन्त्री आफै पनि खटिएर सिमानाका क्षेत्रहरूमा दौडाहा गरिरहनु भएको खबरहरू छापाहरूमा आइरहेको छ ।
राज्य संयन्त्र र देशको प्रशासनिक संरचनाहरूमा व्यापक हेरफेर गरी सुधार ल्याउने प्रयासहरू निरन्तर रुपमा भइरहेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई पन्ध्र पन्ध्र दिनमा तलब दिने निर्णय पनि सरकारको साहसिक र स्वागत योग्य निर्णय रहेको छ । किसानहरूलाई खेतीपाती गर्न र कृषि क्षेत्रको उत्पादकता बढाउनका लागि मल बिउको वितरण गर्न आवश्यक प्रबन्धहरु पनि मिलाइदै छ । देशको सन्तुलित विकास गर्नको लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्धन गर्न नसके पनि प्रस्तावित बजेटलाई मितव्ययिता पूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले भरमगदुर प्रयास गरिरहेको छ ।
संविधान संशोधन गरी संविधानभित्र रहेका कमी कमजोरीलाई हटाई प्रगतिशील संवैधानिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सरकारले संशोधनका प्रस्तावहरूलाई संसदमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । संघीयताको सवालमा देशको राजनीतिले कोल्टो फेर्ने र नयाँ राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । संघीयताका संस्थापन पक्ष भनिएका मधेशवादी केन्द्रीय राजनीतिक शक्ति र अन्य प्रगतिशील राजनीतिक दलहरूमा सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूमा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने लगायतका मुद्दाहरू अत्यन्त संवेदनशील मुद्दाको रूपमा उठाउन थालिएको छ ।
देशको बहुमत प्राप्त दल र सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दामा संघीयतालाई खारेज गरेपछि देशलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानीबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सरकारबाट उठान भइरहेको छ । सरकारले काठमाडौँमा महिलाहरु मात्र चढ्ने बसमा सुविधाजनक ढंगले घुमफिर गर्न तथा अफिस र कार्यालय धाउन निःशुल्क बसको व्यवस्था पनि गरेको छ । महिलाहरूको लागि निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गर्नु आफैमा पनि प्रशंसानीय कार्य भएपनि सरकारले उक्त सुविधालाई देशव्यापी रुपमा गर्नुपर्ने र देशैभरिका महिला हरूको हकमा निर्णय लिनुपर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले देशका पूर्व राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीहरु लाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको कतिपय सेवा सुविधाहरूमा व्यापक कटौती गर्ने कार्यहरू पनि भइरहेको छ । यस्तो कार्यबाट अनावश्यक क्षेत्रहरूमा राज्यले व्योहोर्दै आइरहेको खर्चलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू लाई राजनीतिको अखाडा बनाउन नदिनका लागि सरकारले राजनीतिक रुपले स्कुल क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहँदै आएको राजनीतिक दलहरूको भातृ संस्था तथा संगठनहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय पनि सरकारको साहसिक निर्णयको रुपमा नै रहेको छ । विद्याको मन्दिरलाई राजनीतिको प्रशिक्षण केन्द्र र शरणस्थलीको रूपमा लामो समयदेखि प्रयोग गरिँदै आएकोले त्यसले शिक्षा क्षेत्रलाई नकारात्मक रुपमा असर पार्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा सरकारले गरेको उक्त निर्णय अत्यन्त नै सराहनीय तथा सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । त्यस्तै देशैभरि रहेका सरकारी कार्यालयहरू तथा संघ संस्थाहरूमा व्यापक रूपमा हुँदै आएको आएको राजनीतिकरणलाई समाप्त पार्नको लागि सबै किसिमका राजनीतिक प्रेरित कर्मचारी संगठनहरूलाई तथा ट्रेड युनियनहरूलाई समेत बन्द गराउने निर्णयलाई सरकारको एउटा असल निर्णयको रुपमा लिन सकिन्छ ।
देशैभरि भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै जाने र राजनीतिमा स्थापित हुँदै जाने स्वार्थी तत्वहरू अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यबाट हराउन थालेका छन्, यो नेपाल जस्तो जटिल भूराजनीति भएको देशको लागि अत्यन्तै नै सकारात्मक पक्ष हो। राज्यले आफ्नो नीति निर्माण गर्दा देशभित्र समावेशीकरण ,पारदर्शिता, सामाजिक न्याय सहितको सुशासन र समृद्धि हासिल गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप नै कार्य गर्दै जाने हो भने देशले छोटो समयमा नै आर्थिक छलाङ लगाउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। देशका जनताले पाउन नसकेका गुणस्तरीय जीवन स्तरका विविध पक्षहरु बारे सरकारले निरन्तर रूपमा प्रयासरत रहनु जरुरी छ ।
देशभित्रका युवा शक्तिहरूलाई बढीभन्दा बढी रोजगारीको खाँचो छ। रोजगारी प्रवर्धन गर्नको लागि सरकारले हरेक किसिमबाट प्रयत्नहरू जारी राख्नुपर्दछ । देशलाई सूचना प्रविधिको स्वर्ग बनाउने सरकारको परिकल्पना र संकल्पना लाई युवाहरूले अत्यन्त नै उत्साहित भएर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । नेपालको पारिस्थितिकीय भूप्रणाली, हावापानी, जलवायु, संस्कृति, र सभ्यताहरूसँग जोडेर देशको अर्थतन्त्र र प्रविधिलाई जोड्ने कार्य अगाडि बढाउन सकियो भने देशको समुन्नति र विकास गर्नको लागि जनताले धेरै लामो समय पर्खिनु पर्दैन तथा सरकारले पनि आफ्नो सक्षमता प्रमाणित गर्नुपर्दैन। काग कराउँदै जानु र पिना सुक्दै जानु बीचको तारतम्य लाई सरकारले बुझ्नु जरुरी छ ।
अब आउने दिनहरूमा सरकारले राज्य सञ्चालन गर्दा अझ राम्रो र असल कार्यहरू हुँदै जाने अपेक्षा गरिए पनि भुँइ तहका जनताको हितकालागी सरकारलाई घचघच्याई रहने कुरामा देशको सार्वभौम संसदले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
