:– ईश्वरचन्द्र झा –:
नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दुई दशक पूरा भए पनि व्यवहारमा दलितमाथिको भेदभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन। २०६३ जेठ २१ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्दै नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिनलाई प्रत्येक वर्ष ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा मनाइन्छ। तर समय बित्दै जाँदा पनि सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन नआएको तथ्य विभिन्न उजुरी र घटनाले देखाउँछ।
राष्ट्रिय दलित आयोगमा चालु आर्थिक वर्षमै ६४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन पछिल्ला पाँच वर्षकै उच्च हो, अघिल्लो वर्ष ५८ उजुरी परेको थियो। यसले कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको संकेत गर्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि व्यक्ति जात, उत्पत्ति, पेसा वा अवस्थाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले यस्तो कार्यलाई दण्डनीय बनाउँदै दुई महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। तर कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समस्या यथावत् छ। प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि दलित समुदायभित्रै असमानता देखिन्छ।
समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका बाबजुद प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित १७ दलित सांसदमध्ये अधिकांश विश्वकर्मा समुदायका छन् भने तराई–मधेशका दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ। दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि नीति र अवसरमा समान पहुँच नपाएको गुनासो छ। संविधानको धारा ४० ले दलितको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अधिकार सुनिश्चित गरे पनि आवश्यक कानुन र कार्यान्वयन कमजोर छ। विज्ञहरू दलितको वास्तविक तथ्यांक संकलन, सशक्तीकरणका प्रभावकारी मोडेल कार्यान्वयन र मौलिक पेसाको आधुनिकीकरण आवश्यक ठान्छन्।
सरकारका प्रतिबद्धता र केही सार्वजनिक माफीको घोषणासमेत भए पनि बजेट र नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता नपाएको आलोचना छ। दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि बनेका आयोग र संरचनाले अपेक्षित प्रभाव दिन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। कानुनको प्रभावकारी अनुगमन, दण्ड कार्यान्वयन र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि बिना छुवाछूत अन्त्य सम्भव नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म दलितमैत्री नीति कार्यान्वयन र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग निरन्तर उठ्दै आएको छ। समाजमा परम्परागत सोच, आर्थिक असमानता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले पनि विभेद निरन्तर रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको औपचारिकता मात्र होइन, व्यवहारिक परिवर्तनका लागि शिक्षा, रोजगार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। दलित आन्दोलनका अगुवाहरूले राज्यले विगतका प्रतिबद्धतालाई नीतिगत रूपमा रूपान्तरण गर्दै ठोस कार्ययोजना, स्रोत विनियोजन र नियमित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्ततः दुई दशकको अनुभवले कानुन र घोषणाले मात्र होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक परिवर्तन बिना छुवाछूत उन्मूलन सम्भव नहुने निष्कर्षलाई अझ बलियो बनाएको छ । गोप
