आर्थिक र राजनैतिक लोकतन्त्रको खाँचो

अहिले नेपाल चुनावमय देखिन थालिएको छ। लोकतन्त्रको महापर्व मानिएको आम निर्वाचनमा जनताले यसपालि आफ्नो विचार र आस्थाका कुराहरूलाई, तीता मिठा मुद्दा र सवालहरूलाई, जनजीविका र रोजगारीका कुराहरुलाई , शान्ति सुरक्षा र लालाबालाको भविष्यका कुराहरु प्रति दूरदृष्टि राख्दै आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू मार्फत संवाद गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सङ्घीय संरचना अनुरूप नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि नेपाल गणतन्त्रमय भयो। नेपालका सङ्घीय सरकार लगायत प्रादेशिक सरकारहरू तथा स्थानीय सरकारहरू पनि आफू आफुलाई संस्थागत गर्दै जनताका आशा र अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्ने अभियानमा जुटन थाले। देश विकास गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना बनाउन तथा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकार असफल बन्यो।
अहिले निर्वाचनको मैदानमा देशभित्रका कुन राजनीतिक दलले अग्रता हासिल गर्ने छ र देशको सर्वोच्च राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था संसदको नेतृत्व कुन व्यक्ति वा दलले गर्नेछ भन्ने खुल्दुली मतदाताहरूको मनमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम न आउन्जेलसम्म समुद्रको तरङ्ग झैँ उठि नै रहनेछ। नेपालमा राणा शासनको समाप्तिकालदेखि नै देशको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्धारित कार्यकाल पुरा नै नगरी बीचैमा सरकार छोडेर जानुपरेको बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा देशभित्र राजनीतिक अस्थिरताको बाढी नै आइरहेको देखिन्छ। देशभित्र चार चार पटक ,पाँच पाँच पटक सम्म प्रधानमन्त्री भएका माननीय नेताहरूले पटक पटक देशको शासन सत्ता सम्हाल्दै आइरहँदा पनि देश अस्थिरताको भुमरीमा किन जाकिनु परेको थियो भन्ने कुरामा उनीहरुसँग बोल्ने शब्दहरूको अभाव नै रहेको देखिन्छ। सत्ता स्वार्थ र कुर्सीको लागि को आफ्नो को बिरानो सबै संग हात मिलाउने र सबै कुरा बिर्सी कुर्सीमा आसिन हुने र देशको जनतालाई बिल्लीबाठ बनाउने जस्ता क्रियाकलापहरुले गर्दा नेपालको लोकतन्त्र विश्वमा नै हास्यास्पद हुन पुग्यो। जनताले पटकपटक जिताएर सरकारमा पठाउँदा पनि तुलनात्मक रुपमा देशको विकास र जनताका अपेक्षाहरू सँग सरकारको सोच मिल्न सकेन । क्रमिक रूपमा सरकारहरू हतास बन्ने ,देशको मनोबल गिराउने र जनताको नजरमा कमजोर बन्दै जाने कार्य सम्म गरे। सरकार ढल्दै गयो र सरकार लाचार पनि हुँदै गयो। देशमा आर्थिक लोकतन्त्र सँगै राजनैतिक लोकतन्त्रको विचार पनि हावा भरिएको बेलुन फुटेझैँ प्वाट फुट्यो। देशभित्रका आम जनमानस बीच राजनीतिक दलहरू माथि शंका उपशंका गर्ने कार्यहरूको थालनी हुन गयो। देशको संविधानलाई मर्यादित र महिमा मन्डित बनाउनुपर्नेमा संविधानलाई नै कमजोर र असफल बनाउने प्रयाससम्म पनि भएको पाइयो। संविधानमा आस्था र विश्वास राख्ने जनता जनार्दनले देशको संसद भवन र सर्वोच्च अदालतसम्म आगोमा जल्दै गरेको अविश्वसनीय र अपत्यारिलो दुखान्तकारी सत्य र वास्तविकतासँग पनि साक्षात्कार गर्नु पर्यो। सामाजिक न्याय, विधिको शासन, पारदर्शिता, समावेशीकरण, स्वायतता लगायतका जल्दाबल्दा सवालहरू र जनअपेक्षाहरूलाई सरकारले स्वयं पनि दिगो बनाउन नसकेको अवस्थामा देशको सरकारमा सारथी भएका जनप्रतिनिधिहरूले सरकार नै छोडेर अहिले निर्वाचनमा आउनुपरेको र भाग लिनुपरेको बाध्यात्मक अवस्था पनि निर्माण हुन गयो।
अहिले देशको दशा र दिशा कतातिर लक्षित छ भन्ने कुराबारे राजनीतिमा आस्था र विश्वास राख्ने राजनीतिकर्मीहरू भन्दा पनि देशका आम मतदाता वर्गहरूमा यस सम्बन्धमा गहन विमर्श हुनु जरुरी छ। अहिले देशका भावी सरकारहरू जनताका घरदैलोहरूमा पुगिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिको रूपमा देशको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कुरो पक्कै पनि चानचुने कुरो होइन। उम्मेदवारहरू खारिएको हुनुपर्दछ। असल स्वभाव र विचारको हुनुपर्दछ। इमान्दार हुनुपर्दछ। जनताका सुखदुखमा साथ दिने खालको विचार बोकेको हुनुपर्दछ। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू तथा नियम कानुनहरूप्रति वफादार रहेको व्यक्ति हुनुपर्दछ। राजनैतिक आस्था र विचार बोकेका राजनीतिकर्मीहरू देशका आम मतदाता वर्गलाई हित गर्ने र निस्वार्थ भावले सेवाग्राही जनताप्रति न्याय गर्न सक्ने सबल व्यक्तित्व र योग्यता भएको उम्मेदवार हुनुपर्दछ, अनि मात्र देशले विकासको कोल्टो फेर्न सक्छ, तथा गाउँ घर,शहर गल्ली र महानगरका जनताहरूले समेत आफूले जनादेश दिएर सरकार चलाउन पठाएको व्यक्ति कति महान छन् भन्ने कुरा अनुभव गर्न सक्छन्। देशका सर्वोच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई तर्साएर पद छोड्न बाध्य बनाइएको अवस्थामा देशमा कसरी राजनीतिक स्थिरता आउँछ तथा संविधान र लोकतन्त्रले कसरी दिगोपना हासिल गर्छ भन्ने मूल मुद्दा अझै पनि अनुत्तरित छ।
नेपालकै छिमेकी र असल मित्र चीन र भारत आर्थिक लोकतन्त्रको मार्गमा निरन्तर रूपमा अग्रसर भई रहेको मुलुक हो। चीनमा आर्थिक लोकतन्त्र छ तर राजनीतिक लोकतन्त्र छैन, त्यसकारणले चीनमा राजनीतिक लोकतन्त्र सधैं संसारको लागि आलोचनाको विषयवस्तु बन्नु परेको छ। जनताको मानव अधिकार र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाइयो भने आर्थिक लोकतन्त्र माझ पनि जनताले अधिकतम सन्तुष्टि , स्वतन्त्रता र आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसकारणले राजनीतिक लोकतन्त्र सँगै आर्थिक लोकतन्त्र पनि सबल र अपरिहार्य हुनुपर्दछ। भारत आर्थिक लोकतन्त्रको बाटोमा दिगोपना हासिल गर्दै गइरहेको मुलुक हो। त्यसकारणले भारतमा सबै तह र तपकाका जनतालाई विचार अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता छ र देशमा राजनैतिक स्थिरता पनि निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
भारत र चीनको बीचमा दुई ढुंगाको बीच तरुल जस्तो चेप्टिएको अवस्थामा रहेको नेपालको भूबनोट र भूपरिवेष्ठित आर्थिक विशेषताले नेपाललाई आर्थिक विकास गर्न केही सजिलोपना तथा केही अप्ठ्याराहरू पनि उत्पन्न गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको हुनाले नेपालको वर्तमान आर्थिक परिसूचकहरू अत्यन्त नै निराशाजनक अवस्थामा रहेको छ। नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन नदीनाला जलसाधन र मानव साधनले नेपाललाई आत्मनिर्भर , स्वदरिलो अर्थव्यवस्था र आफै धान्न सक्ने उन्नत अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने कुराको पुरै सम्भावना रहेको छ। अहिले संसार खुला अर्थतन्त्र उदारीकरण निजीकरण र वैश्विकरणको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ।तर नेपालको अर्थव्यवस्था अहिले पनि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नै रहेको छ। नेपालमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्न अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको अवस्थामा नेपाल खाद्यान्न क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। नेपालका किसानहरू मल बिउ कृषि उपकरण प्रशिक्षण र कृषि ऋणको लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म पनि विद्यमान छ। सरकारले ठूला पुँजीपतिहरूलाई विश्वास गर्ने तर सीमान्तकृत गरिब किसानहरूलाई विश्वास नगर्ने अवस्थाले गर्दा किसानहरू जहिले पनि सरकारप्रति नकारात्मक नै रहेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थाबाट देशलाई छुटकारा दिलाउनु जरुरी छ। देशभित्र प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्न बालीको उत्पादन गर्न सकियो भने व्यापार व्यवसायलाई पनि सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने छैन र देशभित्र पुँजीकरण गर्न पनि कठिनाइ हुने छैन ।
देशभित्रका यथार्थ समस्याहरूलाई योजना निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्दछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्ने कार्यलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्दछ र देशलाई आर्थिक स्वावलम्बन र आर्थिक लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउनु पर्दछ अनि मात्र देशले राजनीतिक लोकतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ। आर्थिक लोकतन्त्र बिना राजनीतिक लोकतन्त्र अधुरो छ। देशभित्र उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने, उपभोग बढाउने, जीवनस्तर बढाउने, शिक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने, स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार गर्ने लगायतका कुराहरूमा सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने र नीति निर्माण गर्न सकेन भने सरकार ले स्थायित्व पाउनु मुस्किल छ ।
देशका राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धताहरू विकास केन्द्रित हुनु पर्दछ।राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू र प्रतिबद्धताहरू जनताप्रति उत्तरदायी र देशको यथार्थ विकासको वास्तविकतामा आधारित हुनु पर्दछ तथा राजनीतिक लोकतन्त्रको साथै आर्थिक लोकतन्त्रलाई पनि विकासको मूलधारमा संग जोड्ने किसिमका बाट परिभाषित गरिएको हुनुपर्दछ।देशको विकास गर्नको लागि देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपमा विकाशशील र आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ अनि मात्र राजनीतिक लोकतन्त्र को अभ्यासमा दिगोपन आउन सक्छ ।