दमक/ कोशी प्रदेश सरकार मार्फत झापामा सञ्चालित दर्जनौँ विकास आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । करोडौं रुपैयाँको लगानी भए पनि सडक, पुल र भवन निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नहुँदा जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपन, बैंकहरूको अटेरी र सरकारी संयन्त्रको कमजोरीकै कारण जिल्लाभरका पूर्वाधार विकासका सपना अधुरै रहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार झापामा मात्रै करिब एक दर्जन गौरवका र बहुवर्षीय आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । यी आयोजनामध्ये कतिपयको म्याद पटक–पटक थपिँदा पनि काम अघि बढेको छैन, कतिपयमा काम रोकिएर ठेकेदार फरार भएका छन् ।
गौरादह–चिलबाराआठ वर्षदेखि अलपत्र
झापाको गौरादह–चिलबारा सडक निर्माणको अवस्था सबैभन्दा नाजुक देखिन्छ । करिब ६३ करोड ६० लाख ४० हजार रुपैयाँ लागतमा सुरू गरिएको यो आयोजनाको हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । आठ वर्षअघि सम्झौता भए पनि सडक अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
यसैगरी धरमपुर–कुन्जीबारी सडक (लागत ७ करोड १० लाख ४५ हजार २८० रुपैयाँ) को म्याद २०८० असार २८ मा सकिए पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीयवासीहरू भन्छन् — “सडक निर्माणका नाममा खोक्रा काम मात्र भएको छ, हरेक वर्ष डोजर चल्छ तर प्रगति शून्य ।”
मेची राजमार्ग र कन्काई–विरिङ पनि अधुरो
प्रदेशको मुख्य आर्थिक नशा मानिएको मेची राजमार्ग (बाँगडाँगी–बिर्तामोड) खण्डको प्रगति पनि निराशाजनक छ। ३३ करोड ४० लाख १३ हजार ९२० रुपैयाँ लागतको यो आयोजनाको हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । त्यस्तै, २० करोड २५ लाख ९५ हजार २६० रुपैयाँ लागतको कन्काई–विरिङ पुल सडकको काम ३४.५९ प्रतिशतमै रोकिएको छ। यी दुवै आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिँदा पनि ठेकेदारहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको स्थानीय प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
आधा काममै रोकावट
झापाको अर्को महत्वपूर्ण आयोजना देउरी–लालपत्ता सडकको म्याद २०८२ असार २९ सम्म थपिएको छ । तर १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको यो आयोजनाको हालसम्म ४५.९४ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । बजेट त खर्च भइरहेको छ, तर सडक अझै उपयोगमा आउन नसक्दा स्थानीयहरू बर्खायाममा हिलो र धुलोले हैरान छन् ।
“पूरा” आयोजनाहरू पनि रुग्ण
झापाकै शनिश्चरे–खुदुनावारी सडक (लागत ९ करोड १० लाख ६२ हजार ९५० रुपैयाँ) र सहिद राम मार्ग
(लागत ४ करोड ६१ लाख ४१ हजार ८० रुपैयाँ) का भौतिक काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर भुक्तानी नपाएकाले यी आयोजना पनि ‘रुग्ण सूची’मा परेका छन्। ठेकेदारहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको कारण जनशक्ति र उपकरण फिर्ता लिँदा सडक मर्मतसम्भार पनि रोकिएको छ ।
मन्त्रीको आरोप — ‘बैंक र ठेकेदारको गठजोडले समस्या
कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले रुग्ण आयोजना बढ्नुमा ठेकेदार र बैंकको गठजोड जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, धेरै ठेकेदारहरूले पर्याप्त धितोबिनै बैंकबाट ग्यारेन्टी लिएका छन् । पछि काम नगरेपछि सरकार बैंकमार्फत धरौटी उठाउन खोज्दा बैंकहरूले रकम फिर्ता दिन मानेका छैनन् । ‘हामीले बैंक ग्यारेन्टीबापत रकम दाबी गर्दा पनि बैंकहरूले विभिन्न बहाना बनाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्राचार गर्दा पनि ठोस नतिजा आएको छैन,’ मन्त्री राईले बताए ।
ठेक्का तोड्न कठिनाई
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, यस्ता आयोजनामा ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउँदा लागत बढ्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक ढिलाइ र कानुनी जटिलताका कारण अलपत्र आयोजना थपिँदै गएका छन्। ठेक्का तोड्नका लागि कानुनी प्रक्रिया जटिल र समयखप्ने भएकाले सरकार तत्काल कदम चाल्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयमा असन्तुष्टि र प्रश्न
झापाका नागरिक समाज र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले रुग्ण आयोजनाहरूले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता नै कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । ‘हामीले बारम्बार मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएका छौं, तर परिणाम शून्य छ । विकासका नाममा जनताको करको पैसा हावा बनेको छ’–गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको आरोप छ ।
प्रतिबद्धता कार्यान्वयन शून्य
प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा “अधुरा आयोजना पूरा गर्ने” नीति समावेश गर्दै आएको छ । तर विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा अधुरा र अलपत्र आयोजनाहरूको सूची घट्नुको साटो झन् लम्बिँदो क्रममा छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, यसरी दीर्घकालीन आयोजना ठप्प रहँदा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय व्यापारिक सम्भावनामा समेत असर परेको छ । प्रदेश योजनायोगका एक अधिकारी भन्छन्, “जबसम्म अनुगमन प्रणाली बलियो हुँदैन र ठेकेदारलाई कानुनी रूपमा कठोर कारबाही हुँदैन, तबसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहन्छन् ।” कोशी प्रदेशको झापा विकासको अग्रस्थानमा हुनुपर्ने जिल्ला हो । तर, यहाँका दर्जनौँ सडक र पुल आयोजनाहरू वर्षौँदेखि रुग्ण हुँदा जनतामा निराशा छ । प्रदेश सरकारले समयमै ठोस कदम नचाले झापाका विकासका सपना अझै धेरै वर्ष अधुरै रहन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
