दमकमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अवस्था : जिल्ला जिल्लामा डोजर त्रासदी

दमक/ सुरक्षा निकाय मार्फत् सुकुमबासीको विवरण संकलन शुरु भएसँगै यो विषय अहिले सार्वजनिक बहसको मुख्य विषय बनेको छ । कतिपय स्थानमा नेपाली सेनाको तर्फबाट समेत पत्राचार गरि सम्वन्धित क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासीहरुको विवरण माग गरिएको समाचार आई रहेका छन् । यता झापामा भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले मातहतका कार्यालयहरुलाई पत्र लेखेर त्यस प्रकारको विवरण उपलव्ध गराउन भनेको छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहमानै पत्र पठाई विवरण पठाउन र अतिक्रमति स्थान खालि गराउन भनेको छ ।
सुकुमबासीहरुको विवरण पठाउन जिल्ला प्रसाशन कार्यालय मार्फत पत्र पठाईए पछि कतिपय स्थानीय तहले भने आपत्ती जनाएका छन् । सो पत्रका बारेमा दमक नगरपालिकाका मेयर रामकुमार थापाले दिएको धारणाले भने अहिले यस क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । उनले त सार्वजनिक रुपमानै प्रशासनको ताकेता प्रति रोष प्रकट गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय सरकार पनि संघीय सरकार जस्तै स्वायत्त सरकार हो । यो प्रशासनको शाखा वा मातहत होईन । त्यसैले किन प्रशासनले हामीसँग यस्तो गरि रहेको छ, अचम्म लागेको छ ।’ यस सम्वन्धमा नगरपालिकाको संस्थागत धारणा तय हुन बाँकि रहे पनि मेयर थापा काठमाडौ तथा अन्य कतिपय सहरमा जस्तो सुकुमबासी बस्तिमा डोजर चलाई हाल्न हतारिने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
प्रशासनले पठाएको पत्रमा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रम नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु हुन र अतिक्रमण हटाउने कार्य अविलम्ब अगाडी बढाउनु हुन, अतिक्रमण हटाउने क्रममा सुरक्षा प्रवन्ध आवश्यक भएमा यथोचित सुरक्षा व्यवस्था मिलाईने आदेशानुसार अनुरोध छ’ उल्लेख छ । पत्रमा आदेश अनुसारको व्यहोरा उल्लेख हुनुले स्थानीय तहलाई जिल्ला प्रशासन मातहतको ईकाई वा शाखाको रुपमा हेर्न खोजिएको भन्दै मेयर थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘के विवरण चाहिएको हो, हामीलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाए हुन्छ नि तर प्रशासन कार्यालयले पत्र पठाउने अनि सुरक्षाकर्मी लाएर बस्ति हटाउ भनेर निर्देशन दिन त मिलेन नि ।’
अर्कोतिर अतिक्रमण र सरकारी स्वामित्वको जग्गा संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार गम्भिर रहेको तर करिब चार दशकदेखि नदि उकास बन्द भएको, कुलो पैनीको भुमागमा साविक बाटो फराकिलो भई निर्धारित मापदण्डको बाटो निर्माण भई बाँकी रहेको ठाउँ (ऐलानी÷प्रति जग्गा)मा मानिसहरु बसोबास गरेको अवस्था छ । को मान्छे कुन ठाउँमा कहिलेदेखि बसोबास गरेको छ ? सम्बन्धित मालपोत, नापी प्रशासन र स्थानीय सरकारको रोहवरमा स्थलगत निरीक्षण गरी एकिन गरेर मात्र आवश्यक प्रक्रिया र कारवाही अगाडि बढाउन संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछु– थापाले भने ।
एकिन पछि विकल्पसहितको समाधानको व्यवस्था नभएसम्म तत्काल उठाइहाल्न व्यवहारिक रुपमा असम्भव हुन सक्नेतर्फ सबै सचेत रहन आवश्यक देखिन्छ । नगरबासीमा ठूलो डर, त्रासमा नपरी न्यायोचित समाधान हुने हुँदा अन्योलमा नबस्न समेत नगरप्रमुख थापाले अनुरोध गरेका छन् ।
यसैगरी, धेरै सुकुमबासीहरु रहेको मध्येको धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुखले पनि संघीय सरकार र प्रशासनको निर्देशन मान्नु बाध्यकारी नभएको जनाएका छन् । कार्यबाहक नगरप्रमुख आईन्द्रविक्रम बेघाले धरानका सुकुमबासी बस्तिमा डोजर चल्न नदिने बताएका हुन् । उनले सुकुमबासी भत्काउन गृह प्रशासन र नेपाल प्रहरीबाट केही पत्र आएको जानकारी गराएका छन् । तर जसले जस्तोसुकै पत्र र निर्देशन गरे पनि आफ्नो क्षेत्रको हकमा डोजर नचल्ने उनको भनाई छ । बेघाले सुकुमबासी समस्यालाई राजनीतिक विषय भन्दा बढी मानवीय र कानूनी ढंगले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । धरानमा १५ हजारभन्दा बढी सुकुमबासी भएको उनले बताएका छन् ।
प्रहरी पनि सक्रिय
भुमिहिन सुकुमबासीको विवरण संकलनमा प्रहरी समेत परिचालित भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मातहतमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तहाँका तथा मातहत समेतहरुमा रहेका सरकारी जग्गा सुकुमबासी बस्ति, प्रति–ऐलानी–सार्वजनिक, गुठी संस्था बस्तीहरु बसेको विवरण खुलाई पठाउने भनि तालुक प्र.म.नि ज्यूको सचिवालयबाट माग भई आएको विवरण आ–आफ्नो एरिया ईलाकाहरु भित्र पर्ने नगरपालिकाहरु र गाउँपालिकाहरुसँग समन्वय गरि तालुक कार्यालयबाट माग भई आएको विवरण जाहेर गर्न वाधा नपर्ने गरि ३० मिनेट भित्र खुलाई पठाउनु हुन अनुराध गरिएको छ ।’
बैशाख १० गते ४ः३० बजे ३० मिनेटको समय सिमा तोकेर यस प्रकारको पत्र झापा ािजल्ला भरि पठाईएको थियो । सोहि निर्देशनले यस्तो विवरण संकलनमा तिव्रता समेत दिएको हो । सो पत्रमा तीन प्रकारको विवरण उपलव्ध गराउन भनिएको छ । सरकारी जग्गा सुकुमबासी बस्ति बसेको, प्रति–ऐलानी–सार्वजनिक वस्ती बसेको र गुठीसंस्था बस्ती बसेको विवरण उपलव्ध गराउन झापाका प्रहरी कार्यालयहरुले निर्देशन पाएका थिए । तीनै प्रकारको बिवरणमा यकिन ठेगाना सहित क्षेत्रफल, घरसंख्या, परिवार संख्या समेत खुलाउन भनिएको छ । यस सम्वन्धमा एक प्रहरी अधिकारीले भने यस्ता विवरण माथिल्लो कार्यालयबाट माग भई रहने नियमित प्रकृया भएको जनाएका छन् ।
वर्षायाम पनि नजिकै आई रहेकाले बाढि, पहिरो, डुवानमा पर्न सक्ने सम्भावित स्थानहरुको पहिचान गरि सतर्कता अपनाउन पनि यस्तो विवरण खोजिएको हुन सक्ने उनले सुनाए । तर सुरक्षा निकाय मार्फतनै यस प्रकारको विवरण खोजी भएको समाचार सार्वजनिक भए पछि झापाका सुकुमबासी बस्तिहरुमा पनि त्रास फैलिएको छ ।
काठमाडौमा समेत बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरि सुकुमबासी बस्ति खालि गराईएको र झापामा विवरण संकलन देखिनै सुरक्षाकर्मीलाई सक्रिय पारिएको हुन सक्ने त्रास फैलिएको हो ।
कति छन् सुकुमबासी ?
झापाका विभिन्न स्थानीय तहका विभिन्न टोलमा भुमिहिन तथा सुकुमबासीका दर्जनौ बस्ति रहेका छन् । दमक नगरभित्र पनि विभिन्न टोलमा यस्ता बस्ति रहेका छन् । विगत देखिनै भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोगले यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
दमकको अवस्था
दमक नगरपालिकामा ६ हजार ४ सय बढी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । यसको कार्यक्षेत्र भनेको भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । पटक पटक यहि मन्त्रालय अन्तर्गत गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगहरु गठन र पुनर्गठन हुँदै आएको अवस्थामा दमक नगरपालिकाले लक्षित समुदायलाई निस्सा वितरण गरिसकेको दमक नगरप्रमुख रामकुमार थापाले बताए । उनका अनुसार दमकमा वडा नं. १, ४, ८ र १० मा नापजाँच सकेर पूजा वितरणको प्रक्रियामा पुगेको छ भने वडा नं. ५, ७ नम्बरमा नापी हुँदै गरेको अवस्था थियो । तत्कालिन नेकपा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकारद्वारा गठन भएको भूमि आयोग भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको तर सम्मानित अदालतबाट सर्वोच्च अदालतले पुर्नवहाली भई क्रियाशिल भएको थियो । तर यतिखेर एकाएक अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिचेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्थानीय सरकारहरुलाई पत्र पठाई अन्योलको स्थितिमा पु¥याइएको पनि थापाले बताए ।
भूमि आयोगका अनुसार भूमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तीन ओटा अलग अलग प्रकारका समस्या रहेका छन् । यि सवैको संख्या ५७ हजार परिवारको हाराहारीमा रहेको आयोगको अनुमान छ । यस सम्वन्धमा अद्यावधिक प्रमाणित विवरण सवै स्थानीय तहबाट आउने क्रममा रहेको आयोगका झापा जिल्ला अध्यक्ष मदन अधिकारीले जनाए । उनले भने, ‘यो संख्या विगतमा ५० हजार थियो तर अहिले ५७ हजार जति पुगेको अनुमान छ, सवै पालिकाबाट विवरण आए पछि यकिन भन्न सकिन्छ ।’
सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सरकारको दृढता

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका अनधिकृत बस्ती हटाउने क्रममा यसपटक भावनात्मक नभई तथ्य र लगतका आधारमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुमवासी छुट्याएर दीर्घकालीन समाधान खोजिने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको विस्तृत प्रोफाइल तयार गरी सुकुमवासी समस्या समाधानको तयारी गरेको छ । उनका अनुसार अध्ययनका क्रममा बस्तीमा बस्ने धेरै व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पाइएको छ, जसलाई ‘नक्कली सुकुमवासी’को रूपमा पहिचान गरिनेछ । यस्ता व्यक्तिलाई कुनै विकल्प नदिइने र विवरण सार्वजनिक गरिने सरकारको भनाइ छ । बागमती सभ्यता एकीककरण आयोजना लगायत निकायको अध्ययनले पनि नदी किनारका बस्तीमा बस्ने धेरैसँग अन्यत्र सम्पत्ति रहेको देखाएको छ । सरकारले वास्तविक भूमिहीन र विपन्न वर्गलाई मात्र संरक्षण दिने नीति लिएको जनाएको छ । वास्तविक सुकुमवासीका लागि सरकारले पाँच स्थानमा अस्थायी पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरेको छ।
नागार्जुनको इचङ्गुमा ४२ आवास युनिट, कीर्तिपुरस्थित सत्सङ्ग भवन, भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र, साथै खरीपाटी र चाँदबागका सरकारी भवन तथा खाली जग्गा प्रयोग गरिनेछ ।