दमक/ करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण शुभारम्भ भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मोरङ जिल्लाको उत्तरी गाउँपालिका केराबारीमा बुधबार पहिलो पटक करदाता सेवा कार्यालय हस्तान्तरण गरेका हुन । केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन मिरिङचिङ मगरको अध्यक्षमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका अर्थमन्त्री खनालले यो प्रक्रिया प्रशासनिक संघीयतामा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण काम भएको बताए । उनले वित्तीय संघीयता अघि बढाए पनि प्रशासनिक संघीयतामा कमजोर रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्ने बताए ।
करदातालाई सहजता, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, विकृत व्यवहार कम हुने र स्थानीय सरकारको आयस्रोत सक्षमता करको आधारमा वृद्धि हुने र सुशासन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । करदाता सेवा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा यो वर्ष ५० भन्दा बढी पालिका र अर्को वर्ष देशका प्रायः सबै पालिकामा कार्यक्रम पु¥याउने जानकारी गराईको छ ।
सोही अवसरमा केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर द भ्वाइस क्याफे एन्ड रेस्ट्रोलाई हस्तान्तरण गरियो । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर भने चित्रकुमार तामाङलाई प्रदान गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण नेपालको कर प्रशासन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सुधारको दृष्टिले ऐतिहासिक क्षण भनेको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष मगरले आदरणीय अर्थमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा केराबारी गाउँपालिका र आ.रा.का. बिराटनगरका प्रमुखबीचमा समझदारी–पत्र (ःइग्) भई सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण भई राजस्व प्रणालीमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका स्थापना हुने बताए ।
गाउँपालिकामा करदाता सेवाको काम हस्तान्तरणसँगै उद्योगी, व्यवसायी, सम्मानित करदाता तथा अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गर्ने निकायले अब आफ्नै नजिकको गाउँ÷नगरपालिकाका कार्यालयबाट कर सम्बन्धी दर्ता तथा विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।
यसले करदाताको समय र लागतमा उल्लेख्य बचत गर्नुका साथै सेवामुखी कर प्रशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ ।
संघीय कर कानुन बमोजिम करसम्बन्धी सेवा तथा संकलन प्रक्रियामा स्थानीय तहको संलग्नताले सरकारको राजस्व आधार स्थानीय तहदेखि नै विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने समेत विभागको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्को १७ कात्तिकको निर्णयले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी उक्त कार्यालयबाट प्रदान भई आएका सेवा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा स्थानीय गाउँ– नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सो कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रुपमा सचिव (राजस्व) भुपाल बराल, विशिष्ट अतिथिमा राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, अतिथिको रुपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बिराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत केशव उप्रेती, सो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयराम श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरु, करदाता तथा पत्रकार समेतको सहभागिता रहेका थिए ।
