देखिएन दलहरुको सच्चिने संकेत, निर्वाचन सरकारको अग्निपरीक्षा

बिमल लामिछाने

दमक । नेपाल अहिले एउटा अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । भर्खरैसम्म शक्तिशाली ठानिएका दुई ठूला दलद्वारा सञ्चालित पूर्ण बहुमतको सरकार केही घण्टामै ढलेपछि देशमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । सत्ता परिवर्तनको यो अप्रत्याशित घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा जेनजी पुस्ताले दिएको धक्का ऐतिहासिक भएपनि तत्काल परिणाम देखिनेगरी नागरिकले चाहे अनुसारको शुशासनमा भने अझै थप शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
अहिले केवल एउटा सरकार गयो, अर्को सरकार आयो जस्तो मात्रै भएको छ । न कार्यकारी प्रमुख सहितको चुनावी एजेण्डा बनेको छ, न शुशासनको पूर्वतयारीका काम अघि बढेका छन् । न भ्रष्टाचारी, कमिसनतन्त्रका नाइकेहरु समातिएका छन् । सरकारको शक्ति केवल संसद्मा देखिने अंकको खेल होइन, त्यो जनभावना र जनइच्छासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुनुपर्छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएको नवपुस्ताको आन्दोलन, जसलाई ‘जेनजी आन्दोलन’ भनेर चिनिएको छ, यो आन्दोलनले सत्ता र दलहरूलाई स्तब्ध बनायो । आन्दोलनमा युवाहरूको तीव्र असन्तुष्टि, नेतृत्वको अकर्मण्यता, र स्थापित दलहरूको आलोपालोको मिलिभगतको प्रणालीप्रति गहिरो अस्वीकृति प्रकट भएको देखियो ।
यही आन्दोलनको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप तत्कालीन सरकार ढल्यो, र एउटा नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ । जसको मूल उद्देश्य अब आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनु हो । तर प्रश्न उठ्छ, के देश निर्वाचनको तयारीमा छ ? के जनताले यो निर्वाचनलाई विश्वासको पुनर्निर्माणको माध्यमका रूपमा देखिरहेका छन् ? अझ भनौ राज्य संयन्त्रको अभिन्न अंग मानिएको सुरक्षा निकायका २० हजारभन्दा बढी हतियार बाहिर छन् । यो अवस्थामा निर्वाचन धाँधलीसहित होला भनेर नागरिकले विश्वास गर्ने आधार के ? यी र यस्ता कयौ विषयहरु नागरिकमाझ प्रश्नका रुपमा अघि आइरहेका छन् । अर्को कुरा राजनीतिमा बहुमत र अल्पमत जति महत्वपूर्ण छन्, त्यति नै महत्वपूर्ण हो सरकारले जनताको भावना बुझ्न सक्ने क्षमता राख्नु ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएको छ कि राज्यप्रति जनताको असन्तुष्टि चरम सीमा पार गरेपछि कुनै पनि शक्तिशाली संरचना अस्थिर हुन सक्छ । यसैको उदाहरण हो ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको अवसान २४ घण्टाभित्रमा हुनु । तर अझैपनि ओली, लेखक, देउवा लगायत नेताहरु यो स्वीकार्न मानिरहेका छैनन् । अझ उनीहरुकै इसारामा सुरक्षा संयन्त्र चलिरहेको आभाष भइरहेको छ ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा भएको हिंसा र क्षतिको सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत केही नेतालाई दोषी ठहर गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए, तर त्यो जाहेरी प्रहरीबाट फर्किएर जाँचबुझ आयोगमा पठाइयो । आयोगले पनि फौजदारी अनुसन्धान आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर पर्ने भन्दै पुनः कानूनी संयन्त्रतर्फ पठाएको छ । जब यस्ता संवेदनशील मुद्दा कानुनी प्रावधान र राजनीतिक हस्तक्षेपको बीचमा अड्किन्छन्, तब जनताले न्याय पाउने आशामा निराशा थपिँदै जान्छ ।
विहिवारमात्रै भक्तपुरको गुन्डुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका पक्षधर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ओलीको यो अभिव्यक्ति जेनजी आन्दोलनपश्चात् आएको राजनीतिक आलोचनाको जवाफ जस्तो देखिन्छ । उनले पूर्वमुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समेत संसद् विघटनका लागि आरोप लगाउँदै तिखो आलोचना गरेका छन् ।
यो बयानले देखाउँछ, राजनीतिक दलहरू अझै पनि सत्ताको खेलबाट पूर्णतः अलग हुन सकेका छैनन् । देशभित्र भएको आन्दोलन, हिंसा, मानवीय क्षति, र राजनीतिक अनिश्चितताबीच अन्तरिम सरकारको अर्जुनदृष्टि भनेको निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्नु हो । तर यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले तत्परताका साथ विश्वसनीय संवादको पहल गर्नु आवश्यक छ ।
देशले जेन जी आन्दोलनकै क्रममा ७६ जना नागरिक गुमाएको छ । सयौँ विद्यार्थी घाइते छन् । कतिको जीवन सधैँका लागि अपाङ्गता बोकेर अघि बढ्नु पर्नेछ । राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । तर यो क्षण अझ ठूलो मठभेर्नेड तर्फ निम्ता गर्नेजस्ता अहँकारी अभिब्याक्ति नेतृत्वबाटै सार्वजनिक रुपमा आउनु दुखद पक्ष हो ।
यो समय नेताहरुले आफू र सिंगो पार्टी सञ्चिएर पुर्नसंरचनामा जाने, आफूलाई करेक्सन गर्ने, राजनीति सुधार गर्ने, जनतालाई फेरि विश्वास दिलाउने, र संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउने अवसर हो । जनताको भावना बुझ्ने नयाँ राजनीतिक संस्कारको थालनी होस् ।