:– पंकज दाहाल –:
दमक/ शिक्षा विधेयक २०८२ का केही प्रावधानहरुमा असहमति राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका निजी विद्यालय संचालकहरुले आइतबार ७ वटै प्रदेशका प्रदेश सभा अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कम्पनी ऐन अनुसार संचालित र नाफा कमाउन मिल्ने निजी विद्यालय संचालकहरु विद्यालयलाई नाफा कमाउन या व्यक्तिले लिन नपाउने गरी गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधानका विरुद्धमा एक सातादेखि देशव्यापी रुपमा आन्दोलनमा रहेका छन् । लगानी गरेपछि विद्यालय संचालकले नाफा पनि व्यक्तिले लिन पाउनुपर्छ भनेर कम्पनी ऐनमै रहन पाउनुपर्ने भनेर माग गरिरहेका छन् । निजी विद्यालय संचालकहरुका लागि लगानीको हिसाबले यो जीवन मरणको सवाल जत्तिकै गम्भीर र महत्वपूर्ण विषय हो ।
अहिले प्रस्तावित विधेयकमा भएको गैरनाफामूलक बनाइने प्रावधान संघीय संसदबाट पनि पारित भएर कानुन बनेमा विद्यालयमा निजी स्वामित्वको सवाल र त्यसबाट प्राप्त हुने मुनाफा व्यक्ति संचालकहरुले लिन पाउने व्यवस्था अन्त्य हुनेछ । यसको मतलव विद्यालय शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणको अन्त्य हुनेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर यसका विरुद्ध अहिले निजी विद्यालय संचालकका छाता संगठनहरु प्याब्सन र एन–प्याब्सनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको आगो ओकलिरहेका छन् ।
उनीहरुको मुख्य माग भनेकै कम्पनी ऐनमा रहेका निजी विद्यालयहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउन पाइँदैन भन्ने रहेको छ । यो सवाल शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका राजनीतिकर्मी, कतिपय सांसद, सामाजिक अभियन्ता र शिक्षासेवीहरुको पक्षमा रहेको छ । निजी विद्यालयहरुले लिने चर्को शुल्कका कारण विद्यार्थी र अभिभावकहरु मारमा परेको उनीहरुको तर्क छ । वर्तमान संविधानमा पनि माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ । निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरेको संविधानको मर्म र भावना अनुसारनै विद्यालयहरुमा पठन पाठनको अवसर र सुविधा विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिनुपर्ने साथै त्यसका लागि अहिले चालू अवस्थामा रहेका निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः अवधि तोकेर गैरनाफामूलक बनाइनुपर्ने विधेयकको आशय रहेको छ । गैरनाफामूलक बनाउने भन्नुको अर्थ निजी विद्यालयलाई अहिलेको संचालनको अवस्थाबाट मास्ने र संचालकले नाफा लिन नपाउने गरी नयाँ ढाँचामा लैजाने भन्नेनै हो भन्ने बुझ्दा अन्यथा नहोला ।
तर गैरनाफामूलक बनाउँदा कुन किसिमको मोडल अवलम्बन गर्ने र अहिले सम्म ठूलो धनराशी र अचल सम्पत्ति अर्थात् जग्गा लगानी गरेका निजी विद्यालय संचालकहरुलाई के दिने भन्ने बारेमा भने अन्यौलनै छ । कतिपयले अहिले सम्मको लगानी मुआव्जाका रुपमा उचित ढंगको मोल गरी निजी विद्यालय संचालकहरुलाई दिइनुपर्ने भनि भनिरहेको पाइन्छ । तर फेरि गैरनाफामूलक भएपनि विद्यालयको स्वामित्व निजी संचालक या संचालकहरुमा राखिरहँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । यदि निजी विद्यालयहरुलाई गैरनाफामूलक बनाइएको खण्डमा संचालकहरुको लगानी बालुवामा पानी जसरी खेर जाने एकहिसाबले निश्चित जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षामा उनीहरुको लगानी त पुस्तौं पुस्ता सम्म देखिन्छ । तर मुनाफा लिन नमिलेपछि शिक्षा सेवाको पेशाबाट कि त हात धुनुपर्ने कि त सरकार सँग समर्पण गरेर त्वम् शरणम भन्दै विद्यालयको तलब मात्र खाएर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने पक्का छ ।
तर वर्तमान शिक्षा मन्त्री समेत निजी विद्यालयको घाँटी निमोठन नहुने भनेर पक्षमा रहेको अवस्थामा यो प्रस्तावित विधेयक यसै पास होला भन्ने अवस्था छैन । यद्यपी प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिबाट पास भएको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालय संचालकहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो भने पक्कै ठोकेको छ । विधेयकको पक्षमा पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा एमाले नेतृ विद्या भट्टराई, कतिपय काँग्रेसकै सांसदहरु र प्रभावशाली नेताहरु, माओवादीका प्रभावशाली नेताहरु समेत रहेका छन् । गैरनाफामूलक हुनुपर्छ भन्ने नीति निर्माताहरुको मत पनि बलियो रहेको छ । अर्को तर्फ १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटना बिमा गरिदिनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरुले निजी विद्यालय संचालकहरुको मथिंगलनै हल्लाइदिएको छ ।
तर के यो सब गर्न सजिलो छ त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेका शासक प्रशासकहरुमा समेत निजी विद्यालय संचालकहरुको बलियो प्रभाव रहेको भन्ने कुराहरु पनि त्यतिकै चर्चामा रहेका छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुकै कतिपय महंगा र भव्य निजी विद्यालयहरु संचालनमा छन् । कतिपय मन्त्रीहरुकै पनि निजी विद्यालयमा घोषित अघोषित लगानी रहेको छ । दलहरु र तिनको शीर्ष नेतृत्व सम्म निर्वाचन ताका होस् या केन्द्रदेखि वडा तह सम्मका उनीहरुका गतिविधिमा निजी विद्यालय संचालकहरुले नदेखिँदो तवरमा चन्दा दिने गरेको हुँदा सीतिमिति यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन भन्ने मत पनि बलियो रहेको छ ।
यो विधेयक पारित भएमा नेपालको विद्यालयका शिक्षामा एउटा नयाँ तरंग र अभ्यास शुरु हुने देखिन्छ । जुन अधिकांश अभिभावकहरुको हित र पक्षमा हुने तर्क छ । अभिभावकहरु त गुणस्तरमा ह्रास नल्याउने किसिमले नयाँ नीति आउँछ र निजी विद्यालय गैरनाफामूलक रुपमा संचालन गरिन्छ भने त्यो आम देशवासीका लागि हितकर हुन्छ भन्ने पक्षमा नहुने कुरै छैन । तर त्यसो गर्दा अहिलेको जस्तो गुणस्तर कायम हुने कुरामा भने निजी विद्यालय संचालकहरु विश्वस्त छैनन् ।
ऐन बनाउने सांसद र नेताहरुका दुई खालका मतहरु रहेका छन् । एकथरि विद्यालयका शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्छन्, त्यसका लागि सेवा भनेपनि व्यापारका रुपमा रहेका निजी विद्यालयहरुलाई अहिलेकै अवस्थामा संचालन गर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्छन्, एकथरी भने कम्पनीमा भएपछि लगानी गरेको हकमा निजी विद्यालय संचालकहरुले नाफा लिन र व्यक्तिगत हितमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्छन्, यो निजीकरणको कुरा भयो । तर कुरा हाम्रो देशको शिक्षा नीतिमा कहिले पनि स्थिरता देखिएन । कहिले निजी विद्यालय संचालनमा बन्देज लगाउने, कहिले फेरि खुला गर्ने तरिका पंचायतकालदेखिनै चल्यो । यसबाट बेथिति मात्र देखापरेन, सरकारले शिक्षा क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन । जसको असर स्वरुप शिक्षा क्षेत्र पटक पटक अस्तव्यस्त हुँदै आएको छ ।
कहिले विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गर्छन् त कहिले शिक्षक कर्मचारी र निजी विद्यालय संचालकहरुले ।
यो दुर्दशा कहिले सम्म भोग्नुपर्ने हो यसै भन्न सकिन्न । अर्को तर्फ कतिपय मुलुकहरुमा त्यहाँका सरकारहरुले निजी विद्यालयलाई पनि अनुदान दिने गरेका छन् । अनुदान पाएपछि विद्यार्थीहरुले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने र अभिभावक समेत मारमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यस्तो व्यवस्था पनि गर्न सकिने उपाय कतिपय सुझाउँछन् । तर यसतर्फ खासै चासो गएको देखिँदैन । निजी विद्यालय संचालकहरुले त भनिरहेका छन्, कि राज्य या सरकारले उनीहरुको लगानीको पुरताल गर्दै मुआव्जा दिन्छ भने विद्यालय छोडन पनि सकिन्छ । तर यसका लागि अहिले सम्म निजी विद्यालयको क्षेत्रमा लगानी भएको अनुमानित ६ खर्व रुपैयाँ सरकारले कसरी जुटाउँछ त्यो भने गम्भीर चुनौतीको विषय छ । सरकार शिक्षामा निजीकरणको दलदलमा फँसिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब विधेयक र निजी विद्यालय संचालकहरुको आन्दोलनलाई कुन विन्दुमा पुगेर टुंग्याउँछ, त्यो हेर्न त प्रतिक्षा गर्नैपर्छ ।
कोशी प्रदेश सभा अगाडि विरोध प्रदर्शन
शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै कोशी प्रदेशको विराटनगरमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ । निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । विराटनगरमा प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनको संयुक्त आयोजनमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन भएको हो ।
महेन्द्र चौकमा भेला भएर शुरु भएको विरोध ¥याली प्रदेश सभा भवन अगाडि पुगेर सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै सभा गरेपछि टुंगिएको थियो । त्यस अवसरमा कोशी प्रदेश भरिका निजी विद्यालय संचालकका अगुवाहरु सहभागी रहेका थिए । विरोध सभामा प्याब्सका सल्लाहकार टीकाराम पुरी, एन–प्याब्सनका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठ, हिसानका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेल लगायतले बोलेका थिए ।
