रीना भट्टा
कुनै पनि सभ्य र ब्यबस्थित समाजको संचालन को लागि केही नियम कानुनहरूको जरूरत हुन्छ। लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा संबिघान मार्फत नै यस्तो ब्यबस्था गरेको पाइन्छ । संबिघान देशको शासन प्रणाली र राज्यलाई चलाउने एउटा दस्तावेज हो। अथक प्रयास पस्चात लोकतान्त्रिक संबिघान अर्थात् १३०बर्षिय लामो राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली को अन्त्य संगै पहिलो पटक नेपाल मा नया गणतन्त्रात्मक संबिघान जारि भएको दिन असोज ३ अर्थात 20 September हो।
संबिधान लागु भएको दिन भएकोले यो दिनलाई संबिधान दिबस भनिन्छ। संबिधानले नागरिक अथवा जनतालाई मजबुत र बलियो बनाउँछ। यो संबिधान भनेको नेपाल र नेपालीको आधुनिक र प्रेरणा दायक दस्तावेज हो। नेपालको संबिधान २०७२ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको एकमात्र आधुनिक ग्रन्थ हो। नेपाली जनताको यो जीबन्त र प्रेरणादायि दस्तावेज हो। यो हाम्रो संबिधान संसारकै सबै भन्दा कान्छो संबिधान हो। संसारको पहिलो संबिधान भनेको मनु स्मृति हो जसको निर्माण पनि यो भुमीमा नै भएको थियो।
संबिधानले कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका र न्यायपालिकाका शक्तिहरुलाई बाडफाड गरेको छ। साथै संबिधानलागु गर्नको लागि र संबिधानको स्थायित्वको लागि यी तीनै वटा अंगलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ। अर्थात् संबिधानले आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो आबश्यक्तालाई युगौँ युगौँसम्म कायम राख्ने जिम्मेवारी यी तीनै वटा अंगहरूलाई दिएको छ जसको पालना तिनै वटा अंगहरू ले स्वतन्त्रता पूर्बक गर्नु पर्छ। यति हुदा हुदै पनि यो संबिघानले जनतालाई गणतन्त्र र पूर्ण लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन किनभने यो संबिधान तत्कालीन समयका राजनीतिक दलका शक्ति संतुलनको दस्तावेज हो।
सरकारका तीनै अंगहरू ले स्वतन्त्रता पूर्बक काम गर्न सकिरहेका छैनन्। संबिधानले सरकारका तीनै अंगहरूका शक्तिको बाडफाड गरेको छ तर बिडम्बना, यहाँ शक्ति सिर्फ एउटा अंगमा मात्र निहित जस्तो देखिन्छ। किनभने कार्यपालिका बाट निर्देशित भएर सरकारको अरू अंगहरुले काम गरिरहेका छन्। हाम्रो संबिधानले यस्तो अबस्थामा यी तीन अंगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो अधिकार नेपाली जनतालाई दिएको छ। किनभने संबिधानको प्रारम्भ भै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नु भनेको नै देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनू हो। तर हाम्रो संबिधान लोकतान्त्रिक संबिधान मात्र हो पूर्ण लोकतान्त्रिक संबिधान होइन किनभने यसले जनताले अल्पमत दिएको दललाई सरकार बनाउने अधिकार दिएको छ।
पूर्ण लोकतान्त्रिक संबिघान हुन निर्बाचनमा ५१प्रतिशत भोट ल्याउने पार्टीलाई मात्र सरकार बनाउन पाउने अधिकारलाई सुनिष्चित गर्नु पर्थ्यो । जनताले मन नपरेको ब्यक्तीलाई भोट नदिएर Reject गर्ने अधिकार Rights to Reject को ब्यबस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो। सरकारको तीनै अंगहरूको संचालन गर्न जिम्मेवारी लिएका मानिसहरूले जिम्मेवारी पूर्बक काम गरेनन् भने जनताले ती ब्यक्तीहरू जसले यी अंगहरूको संचालन गरीरहेका छन् उनीहरूलाई ती पदमा रहिरहन वा बस्न नपाउने बनाउन उनीहरूलाई अयोग्य ठहर गरि फिर्ता बोलाउने अधिकार Right to Recall को ब्यबस्था हुनु पर्थ्यो । त्यस्तै गरि हाम्रो संबिधानले जनताको सरकार भनेको छ तर यहाँ जनताको सरकार होइन सांसदको सरकार छ। तसर्थ पूर्ण लोकतान्त्रिक संबिधान हुनुको लागि जनताकै सरकार हुनु पर्छ अर्थात् प्रत्यक्ष जनताले चुनेको ब्यक्ती प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनु पर्छ र मन्त्रीहरू सांसद हूने होइन जनताको छोरा मन्त्री हुन पाउनु पर्छ ।दयदि यि सबै ब्यबस्था हाम्रो संबिधानमा भै दिएको भए यो संबिधान पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक संबिधान नै हुन्थ्यो। तर संबिधान बेद, कुरान र बाईबल होइन जो संशोधन नै हुन सक्दैन यो संशोधन हुन सक्छ।
यसलाई संशोधन गरेर ५१ प्रतिशत जनमत ल्याऊने दलले सरकार बनाउन सक्ने ब्यबस्था, जनप्रतिनिधिको उमेदवार फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार Right to Reject, राम्रो काम नगर्ने मन्त्री प्रधानमन्त्री र सांसदलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने ब्यबस्था Right to Recall प्रत्याबहनको ब्यबस्था, सांसद सदस्यहरू मन्त्री बन्न नपाउने ब्यबस्था र प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुन पाउने प्रावधान यो संबिधानमा संशोधनद्वारा राख्न सकियो भने अनि मात्र हाम्रो संबिधान पूर्ण लोकतान्त्रिक संबिधान हुन्छ । अनि मात्र नेपाली जनताले संबिधानमा उल्लेखीत अधिकारलाई प्रयोग गरि आफ्नो भविष्य सुरक्षित राख्न सक्छन्।
संबिधानले नागरिकलाई अधिकार दिन्छ भने नागरिकले पनि त्यसको बदलामा संबिधानको पालना गर्दै यसलाई संरक्षित गरि ज्यादा भन्दा ज्यादा सार्थक र ताकतबर बनाउनु पर्छ। नेपालको यो संबिधान बिश्वको एउटा मात्र त्यस्तो संबिधान हो जसले जनताको मौलिक अधिकार मात्र होइन कर्तव्यलाई समेत संबिधानमा उल्लेख गरेको छ। देशको सेवा गर्ने कर्तव्य हाम्रो हो भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यसका लागि सबै राजनीतिमा नै आऊनै पर्छ भन्ने होइन। आ आफ्नो क्षेत्रबाट देशको सेबा गर्न सकिन्छ । जति हाम्रो संबिधान ताकतबर हुन्छ त्यति नै नागरिकको भविष्य पनि सुरक्षित र ताकतबर अबस्य हुन्छ।
संबिधानको संशोधन द्वारा यि सबै कुरा हाम्रो संबिधानले हामीलाई प्रदान गर्न सक्छ भने मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधानलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक संबिधान भन्न सक्छौ। तर यो बिषयमा किन चुप छन् सबै । आज नेपालमा कति अभियान छ सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा । कसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कसैले बेरोजगारी समस्या समाधान, कसैले राष्ट्रियताको संरक्षण भनेर सरकारलाई नियन्त्रण गर्न लागि परेका छन् ।तर के यसरी भाषण गरेर उत्तेजित कुरा गरेर सरकार नियन्त्रित हुन्छ ? साधारण रुपमा सरकारलाई यसबाट सतर्क बनाउन मात्र सकिन्छ तर यी कुरा प्राप्त गर्न सकिन्न तर यदि यी सबै कुरा हामीले चाहन्छौ भने हाम्रो सुरक्षाको लागि बनाईएको आधुनिक ग्रन्थ संबिधान संशोधन गरी Right to Recall, Right to Reject, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख, ५१ मत ल्याउने राजनीतिक दलले सरकार बनाउने र सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने आदि प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरौ अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान, राष्ट्रियताको संरक्षण र जनताको शासन कायम हुन्छ।
यो माग आज सम्म कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले राख्न सकेका छैनन् जसको कारण नेपाली जनता पटक पटक आज सम्म बिभिन्न तन्त्रको नाममा ठगिदै आइरहेका छन्। संबिधानबादको सिद्धान्तलाई मान्नु नै राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो धर्म हो र जनताको पनि कर्तव्य हो। नेपालको यो नयाँ संबिधानले हरेक नेपाली जनतालाई समान सम्मान प्रदान गरेको छ। अहिलेको संबिधानको धरातलमा टेकेर पूर्णलोकतन्त्रको लागि जाग्नु र लाग्नु आबश्यक रहेको छ। संबिधान दिबसको उपलक्षमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना
(लेखिका पाटन संयुक्त क्याम्पसमा राजनीति शास्त्र अध्यापन गराउनु हुन्छ ।)
