दमक/ कोशी प्रदेश सरकारले १२ शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरेर ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । तर, सम्झौता भएकामध्ये पाँच शीतभण्डार सञ्चालनमै नरहेको र एउटा आधा मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा छन् । ६ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । ६ शीतभण्डार निजी, तीन बजार समिति र तीन सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा छन् ।
महालेखाको जानकारी अनुसार मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले शीतभण्डार बनाउन दुई करोड पाँच लाख भुक्तानी दिएको ठाउँको जग्गा नै विद्यालयको स्वामित्वमा छ । यसैगरी ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले शीतभण्डार बनाउन २५ लाख ९९ हजार भुक्तानी दिएकामा जग्गाको स्वामित्व नै प्राप्त भएको छैन ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका– १, आम्बासीमा पाँच सय टन क्षमताको शीतभण्डार बनेको छ । प्रदेश सरकारको दुई करोड र पालिकाको एक करोड ३३ लाख २८ हजारसहित तीन करोड ३३ लाख २८ हजारमा शीतभण्डार बनेको थियो । ०७८ मै बनेको शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्युत्को वैकल्पिक स्रोत छैन । तर, शीतभण्डार सञ्चालनको व्यावसायिक योजना छैन, कृषि उत्पादनको ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन पनि छैन । कृषि उपज र भौतिक संरचनाको बिमा पनि छैन ।
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पाँच सय टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि पालिकाले एक करोड २४ लाख ७२ हजारमा ठेकेदारसँग सम्झौता ग¥यो । तर, निर्माण अलपत्र छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि छनोट भएको स्थानमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या छ भने सडकको पहुँच पनि छैन, न त शीतभण्डार सञ्चालनको कार्यविधि नै छ । त्यही स्थानमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि कार्य सुरु भइसकेको अवस्थामा शीतभण्डार बनाउने अवस्थासमेत छैन । तर, ठेकेदारलाई ९९ लाख भुक्तानी भने भइसकेको छ । यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । किसानले उत्पादन गर्ने उपजको शीघ्र क्षति रोक्न र गुणस्तर कायम गर्न शीतभण्डार बनाउने लहर संघ सरकारमा मात्रै होइन, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै छ । तर, शीतभण्डारका लागि अनुदानमा राज्यबाट अर्बौँ लगानी भइसक्दा पनि किसानले लाभ पाएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६२औँ प्रतिवेदनमा शीतभण्डार व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे अलग्गै कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को यो अवधीसम्म विभिन्न स्थानमा ११८ शीतभण्डारका लागि संघ र प्रदेशको अनुदान गएको छ । संघ सरकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत चार, प्रदेशअन्तर्गत कोशीमा १२, मधेशमा आठ, बागमतीमा ११, गण्डकीमा ४३, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा १९–१९ तथा कर्णालीमा दुई शीतभण्डारका लागि अनुदान गए पनि अधिकांश वर्षौँसम्म सम्पन्न भएका छैनन् भने तयार भएका पनि कम मात्र सञ्चालनमा छन् । यी शीतभण्डारबारे महालेखाले अनेकौँ कैफियत औँल्याएको छ ।
