भद्रपुर । कानुन मन्त्रालयद्वारा बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार गर्न लागेको भन्दै अन्तर पार्टी महिला संजाल झापाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मंन्त्रालयलाई बोधार्थ गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
संजाल झापा अध्यक्ष गोमा भट्टराईको नेतृत्वमा झापाका राजनीति दल तथा विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध महिला अधिकारकर्मीहरु सयौको संख्यामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अधिकारीलाई मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यावसायी हेमकला कट्टेलले मुलुकी अदालती संहिता २०७४ को दफा १७५ अनुसार बहु विवाह गर्ने जुनसुकै पुरुषलाई सजाय हुने भन्ने व्यावस्था हुदाहुदै उक्त दफा खारेज गरि महिलाहरुले परिवर्तनका लागि गरेको योगदानको वर्तमान सरकारले कुठाराघात गर्न लागेको बताए । उनले यो विधेयक बनेमा नेपालका सबै महिलाहरूलाई अन्याय हुने भन्दै सरकार संग सो विधेक पारित नगर्न आग्रह गरे ।
ज्ञापन पत्रमा अन्तर पार्टी संजाल जहिले पनि महिलाकै पक्षमा रहेको बताउँदै बहुविवाह महिलामाथि हुने उत्पीडको विषय मात्र नभएर मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन भएको उल्लेख छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पछि संविधान प्रदत्त हक अधिकार उलंघन हुने कार्य सरकारबाट हुने भएमा आफुहरु आन्दोलनमा उत्रने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
भदौ १ , २०७५ मा ऐन लागू भएदेखि पुर्णतया निषेध गरिएको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरि सरकारले ल्याउन लागेको कानुन नेपाली महिलाको लागि पुर्ण रुपमा अस्विकार्य छ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । आन्दोलनका बलमा प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याने उदेश्यका साथ आएको यो प्रतिगामी मस्यौदाको अन्तर पार्टी महिला संजाल घोर निन्दा र भत्र्सना गर्छाै ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
