:— बिमल लामिछाने —:
दमक/नेपालको पछिल्लो दुई दशकको आर्थिक समिकरणमा एउटा यथार्थ स्थायी रूपमा उभिएको छ रेमिट्यान्स । पछिल्लो समय यो नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिसकेको छ । नेपालको समग्र आर्थिक परिदृश्य विश्लेषण गर्दा एउटा यथार्थ निर्भीक रूपमा रेमिट्यान्स उभिन्छ । रेमिट्यान्सबिना नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निरीह जस्तै भएको छ । तर यही ‘लाइफलाइन’ आजको दिनमा परनिर्भरताको खतरनाक अवस्था बन्दै गएको विश्लेषण सहज गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालले रेमिट्यान्सबाट १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त ग¥यो, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २४ दशमलव २ प्रतिशत थियो । यो अनुपात अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अत्यधिक हो । संसारका थोरै देश मात्र यति उच्च रेमिट्यान्स निर्भर छन् । तथ्य यति मात्र होइन, नेपालमा रेमिट्यान्सले कुल निक्षेपको करिब ६० प्रतिशत वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र उपभोग बजारको स्थायित्वमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अर्थ विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अहिले पनि दैनिक पच्चीस सय भन्दा बढी युवा विदेशिने प्रक्रियाबाट मुलुक चलिरहेको छ । २०२२÷०२३ मा मात्रै ७ लाख ७१ हजार श्रम स्वीकृति जारी भएका थिए । उनीहरू मुख्यतः मलेसीया, साउदी अरब, कतार, युएई, कोरीया र जापान जस्ता मुलुकतर्फ आकर्षित छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला विवरणले स्पष्ट देखाउँछ, २०८०÷८१ आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त ग¥यो । यो मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यो अनुपातलाई केही समयका लागि सफलता मान्न सकिएला, तर त्यही अनुपातले नेपालको अर्थतन्त्र आफैंमा उत्पादनमूलकभन्दा पनि आय–आधारित, आयातमुखी र आयात–खपत–निर्भर संरचना बन्न गएको संकेत तथ्यपूर्ण छ । यसले के देखाउँछ भने, हामी उत्पादन गरेर होइन, श्रम बेचेर देश चलाइरहेका छौं ।
युवा पलायनले भित्रिएको रेमिट्यान्सले छोटो अवधिमा त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । घर–परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षादेखि उपचारसम्म, घर निर्माणदेखि विलासी उपभोगसम्म यसैले सम्भव बनाएको हो । तर यही पैसाले देशको उत्पादनशीलता बढाएको छैन, रोजगार सिर्जना गरेको छैन, न त स्वदेशमा सीपको सुदृढिकरणमा योगदान पु¥याएको छ । परिणामस्वरूप, बैंकमा निक्षेपको अत्यधिक हिस्सा रेमिट्यान्समै आधारित हुँदा ऋण प्रवाह पनि अचल सम्पत्तितिर सोझिएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर हामीले भोगीरहेका छौं ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यो निर्भरता अब सुरक्षित छैन । साउदी अरबको ‘भिजन २०३०’ कार्यक्रमले विदेशी श्रमिकमाथिको निर्भरता घटाउने नीति अँगालेको छ । कतार र युएईजस्ता देशहरूमा अटोमेशनको प्रयोग बढ्दो छ । निर्माण क्षेत्रमा रोबोट प्रयोग गरेर मानव श्रमको विकल्प खोजिँदैछ । त्यसमाथि, विश्वव्यापी महामारी, भूराजनीतिक तनाव, वा कूटनीतिक सम्बन्धका उतारचढावले लाखौँ नेपाली कामदार एकैचोटि रोजगारी गुमाउने जोखिममा छन् । यदि यस्तो अवस्था आयो भने, नेपालको अर्थतन्त्रले खेप्नुपर्ने धक्का केवल आर्थिकमात्रै हुनेछैन सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि गहिरो हुने देखिन्छ । अर्को पक्ष, स्वदेश फर्किएका युवालाई आत्मसात गर्ने कुनै प्रणाली हामीसँग छैन । न त उद्योग छ, न व्यवसायमैत्री वातावरण नै छ । व्यावसायिक कृषि विस्तारको पूर्वाधार पनि कमजोर नै छ । सरकारले वर्षौंदेखि औद्योगीकरणको कुरा दोहो¥याउँदै आएको छ, तर त्यसको मूर्त रूप देखिएको छैन ।
कृषि अझै परम्परागत, आत्मनिर्भरतालाई पनि गुमाएको अवस्था छ । पर्यटन उद्योग समयको झोकमा ढल्ने बनावटमा छ । अनि यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स घट्ने अवस्था आइपर्दा देश के गर्ला ? बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट आउनेछ, ऋण प्रवाह खुम्चिनेछ, घरजग्गा बजारमा मूल्य गिरावट आउनेछ, आयात महँगो हुनेछ, र मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको जीवनस्तर थप कमजोर बनाउनेछ । सरकारले यो विषयलाई गम्भिरताका साथ लिन सक्नुपर्छ ।
