:— बिमल लामिछाने —:
दमक/ संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सात बुँदे सहमति गरेका कांग्रेस–एमालेले एकवर्ष पुगिसक्दा पनि औपचारिक रूपमा कुनै प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् । संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सात बुँदे सहमति सत्ता यात्रामा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गत असार १७ मध्यराति नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । सहमतिको दोस्रो बुँदामा उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा समावेश गरेका थिए ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ सहमति पत्रको दोस्रो बुँदामा लेखिएको थियो ।
कांग्रेस–एमालेबीच भएको उक्त सहमतिको समयावधि मंगलबार एक वर्ष पुग्दैछ । तर, सत्ता साझेदार दुई दलले यसबीचमा संविधान संशोधनको विषयमा अन्य दलहरूसँग मात्रै नभएर आपसमा पनि औपचारिक ढंगले कुनै छलफल गर्न नभ्याइ जसपालगायत केही साना दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन थालेका छन् ।
एमालेसँग सात बुँदे सहमति गरेर सरकार गठन भएपछि कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू लगातारजसो संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर सरकारलाई झक्झक्याउँदै आएका थिए । तर, उनीहरूको आवाजले सरकारको ‘कानमा बतास’ सम्म लगाउन सकेन ।
फलतया एमालेसँग काँग्रेस पनि असन्तुष्ट रहँदै आएको छ ।
दुई दलसँग संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले पनि सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनमा सकस परेको
सत्ता…कांग्रेस–एमालेका नेताहरू बताउँछन् । संविधान संशोधनका लागि बहस अघि बढाउँदा आवश्यक सख्या नपुग्ने र बहस अनियन्त्रित ढंगबाट जान सक्नेमा पनि सशंकित देखिन्छन् ।
देउवा र ओलीबीच मध्यराति भएको सात बुँदे सहमतिलाई कांग्रेस–एमालेले गुपचुपमै अनुमोदन गरेका थिए । एमालेको सचिवालय बैठक र कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भएको उक्त लिखित सहमति अनुमोदन गरेका थिए ।
कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर असार १७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसम्बन्धी दुई दलबीचको सहमतिलाई स्वागत गर्दै समर्थन गरेको थियो ।
यस्तै एमाले सचिवालय बैठकले ओली र देउवाबीच भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनसहितको सहमतिलाई समर्थन र स्वागत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । यो सँगै नागरिक उन्मुक्तिले संघ सरकारबाट पनि बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिने तयारी सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिक बृत्तमा हल्लीखल्ली बढेको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बिहीबार बर्खास्त गरेपछि असन्तुष्ट भएको नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूहरूसँग छलफलबिना मन्त्री चौधरीलाई हटाएपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताउँदै आएकी छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट अरुणकुमार चौधरी संघ सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन् । ‘अब अरुणजीलाई पनि सरकारबाट फिर्ता बोलाउँछौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन् । प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्षमा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७९, जसपाको ७, लोसपाको ४ गरी एक सय ७८ मत छ ।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा जानकारी नआएको तर समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई असर नपर्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।
