दमक/ भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मागसहित सुधारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका जेन जी पुस्तामाथि सरकारले सोमबार बर्बर दमन गरेको थियो । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा गर्न बाध्य भए । जेन जीको आन्दोलन सुरु भएको ३१ घण्टाभित्र ओलीको विरासत ढल्यो ।
उकुसमुकुस युवापुस्ताका मागलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई संयमित बनाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीदेखि जिम्मेवार नेताहरुहरुको घमण्डपूर्ण अभिव्यक्तिले उनीहरूलाई अझ उत्तेजित र आक्रोशित बनायो । जवाफदेहीताको माग गरेका पुस्तामाथि राज्यले रक्तपात मच्यायो । लोकतान्त्रिक राज्यमा कल्पना नै गर्न नसक्ने गरी राज्यले १९ जनाको ज्यान लियो । यो घटनामा सैयौं घाइते भएका छन् । राज्यले मच्याएको रक्तपातविरूद्ध नवपुस्ताको चर्को आन्दोलनको जगमा ३१ घण्टामै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको छ । यो राजीनामा निरंकुशताको अवसान हो ।
सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको विरोध गरिरहेका पुस्तालाई सडकमा आउन सरकार स्वयंले नै बाध्य बनाएको थियो । उनीहरूलाई थप आक्रोशित बनाउने काम राज्य पक्षबाटै भएको मानवअधिकार आयोगले नै औँल्याएको छ ।
पहिलो दिनको घटनाको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु श्रेयस्कर हुने उनले ठानेनन् । बरू उनी सर्वदलीय बैठकको मञ्चनमा अघि बढे ।
नागरिकमाथि दमन गर्ने प्रधानमन्त्री सत्तासीन भइरहँदा आन्दोलन थप चर्कियो । चौतर्फी कफ्र्युका बीच आन्दोलनकारी सडकमा आए । उनीहरूको प्रदर्शन थप उग्र बन्यो । प्रदर्शनकारीहरूले शीर्ष नेताको निवासलाई निशाना बनाए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा आगजनी र तोडफोड हुन पुग्यो । प्रदर्शनकारी यत्तिकै रोकिएनन् । राष्ट्रपति भवन, सिंहदबारसमेत आफ्नो कब्जामा लिए । संसद् भवनमा आगजनी गरे । आन्दोलनकारीले राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका सिंहदरबार, न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत र व्यवस्थापिका संसद् कब्जामा लिए ।
प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा मन्त्रीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ ।
यो घटनालगत्तै कांग्रेसले एमालेलाई दिएको समर्थन तत्कालै फिर्ता लिनुपथ्र्यो । पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा कांग्रेसभित्र नेताहरूले यो सुझाव पनि दिएका थिए । नेता विमलेन्द्र निधिले बैठकमै समर्थन फिर्ता र सर्वदलीय सरकारतर्फ अग्रसर हुन सुझाएका थिए । सभापति देउवाले सातबुँदे सहमति सम्झाउन थाले । लोकतान्त्रिक दल भन्ने कांग्रेसले पनि अन्तिम समयसम्म निरकुंशतालाई संरक्षण गरेको अब छिप्ने अवस्थामा छैन । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेर दलको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठा जोगाउने कोसिस गरे पनि धेरै ढिलो भइसकेको थियो । उनीहरूले कदम चाल्नुपूर्व नै आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिए । ‘हाल मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकासका लागि आजैका मितिबाट लागू हुने गरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु,’ उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको राजीनामासँगै उनको अंहकारको पराजय भएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि पनि यो आन्दोलन साम्य भएको छैन । राजीनामापछि नयाँ सरकार कसरी बन्ने हो, कसको नेतृत्वमा बन्ने हो भन्ने अझै अन्योलता कायम छ ।
अबको दायित्व भनेको आन्दोलन साम्य पार्ने र मुलुकलाई निकास दिने हो । यस आन्दोलनपछि २०७९ सालको चुनावी म्यान्डेट प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूले पनि राजीनामा दिएका छन् । नवपुस्ताले स्वतस्फूर्त रूपमा थालेको यो आन्दोलने थप जनधनको क्षती पु¥याउनुपूर्व नै यसलाई निकास दिनु अपरिहार्य छ ।
अब सर्वस्वीकार्य सरकार गठन गर्दै ताजा जनादेशमा मुलुकलाई लैजानु उत्तम विकल्प छ । सो कुरालाई मनन गर्दै राष्ट्रपतिदेखि सुरक्षा प्रमुखहरुले वार्ता गरी समस्या समधानतिर लाग्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
