— : पोष्टराज लामिछाने :—
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य निकाय हो, जसले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत व्यापारको सम्बन्धी कार्यहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म प्राधिकरण घाटामा रहेको थियो,व्यवस्थापकीय रूपमा कमजोर, उच्च विद्युत चुहावट भएको र १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको समस्या झेलिरहेको संस्थाको रूपमा परिचित थियो । यस्तो अवस्थामा, वि.स २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर हुँदा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक रूपमा नियुक्त भए । उनको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरणले अभूतपूर्व सुधार र रूपान्तरण अनुभव ग¥यो। यस लेखमा, कुलमान घिसिङको कार्यकालमा प्राधिकरणलेले प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिमा लोडसेडिङबाट मुक्त,चुहावट नियन्त्रण तथा गुणस्तर, नीतिगत सुधार तथा कार्यान्वयन, वित्तीय रूपान्तरण, प्रशारण तथा उत्पादन क्षमताको विस्तार, र विद्युत निर्यात जस्ता क्षेत्रहरुमा भएको ऐतिहासिक सफलताहरुलाई समेटिएको छ। यति छोटो समय अवधिमा उर्जाक्षेत्रमा रणनितीक सफलता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक दक्षता भएको प्रशासकलाई अहिलेको काग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले अपमान पूर्वक बर्खास्ती गर्यो । कुलमान घिसिङको बर्खास्तीपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक कमजोरीले सृजना भएको, ट्रिपिङ र अघोषित लोडशेडिङ समस्याले देशको ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली र उपभोक्ताहरुलाई गम्भीर असर पारेको छ।यसले औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट ल्याउनुका साथै, आर्थिक स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वासमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने सर्वसधारण उपभोक्ताहरूको दैनिकीलाई समेत अस्तव्यस्त पारेको छ । जसले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न गरेको छ।,समग्रमा युवा, विद्यार्थी, ब्यबसायी, पेशाकर्मीहरु र सर्वसाधारण जनता लगायत जो नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ राखेका वर्गलाई दुःखित तुल्याएको छ। कुलमान नेतृत्वमा आएपछि करिब ८ वर्ष अवधिमा भएका महत्व पूर्ण उपलब्धिलाई यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
१. लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन क्षमताको विस्तार
कुलमान घिसिङको कार्यकालको सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि हो—लोडसेडिङको अन्त्य। २०७२÷७३ सम्म नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको थियो। तर, उनले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन सन्तुलनमा राख्दै, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको क्षमता अनुसार उपयोग गर्ने, वैकल्पिक उत्पादन श्रोतहरू प्रयोगमा ल्याउने, र विद्युत चोरी नियन्त्रण जस्ता रणनीति अपनाए। परिणामतः, वि. स २०७३ को अन्त्यसम्म काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरियो। यही कार्यले कुलमानप्रति आम जनताको भरोसा बढायो र उनको प्रशासनिक क्षमताको प्रशंसा गरियो । नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विगत आठ वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। सन् २०१५ मा कुल स्थापित क्षमता करिब ८५६ मेगावाट (एमडब्ल्यु) थियो, जुन सन् २०२४ सम्ममा ३,१५७ मेगावाट पुगेको छ । सन् २०२५ को मार्चसम्ममा यो क्षमता थप वृद्धि भई ३,४२२ मेगावाट पुगेको छ ।
२. वित्तीय रूपान्तरणः घाटाबाट नाफामा रूपान्तरण
घिसिङले नेतृत्व सम्हाल्दा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय थियो। २०७२÷७३ मा संस्थाले ८.८९ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो । उनी नेतृत्वमा आएपछि व्यवस्थापनमा अनुशासन, खर्चमा मितव्ययिता, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, चुहावट नियन्त्रण, राजस्व संकलन सुधार जस्ता सुधारात्मक कदमहरू अपनाइए। परिणामतः २०७३÷७४ मा प्राधिकरणले विगतको घाटा पूर्तिगरी १.५० अर्ब नाफा कमायो। पछिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०÷८१) मा नाफा रु. १४.४६ अर्ब पुगेको छ र संचित नाफा रु. ४७.४१ अर्ब पुगेको छ ।
३. विद्युत चुहावटमा नियन्त्रणः प्रविधि र नियमनको मिलान
कुलमान घिसिङको नेतृत्व आए पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत चुहावट
(भिबपबनभ) घटाउन ठोस र रणनीतिक कदमहरू चालेको थियो।आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा विद्युत चुहावट करिब २५.७८% थियो । आठ वर्षभित्रै, सन् २०२४ सम्ममा यो घटेर १२.७३% मा झ¥यो। यो ऐतिहासिक सफलता हो, जसले प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पु¥यायो। घिसिङले विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे, यो सफलताका लागि उनले प्रविधिमा लगानी, प्रणाली स्वचालन, चोरी नियन्त्रण र पूर्वाधार सुधार तथ विकासमा ध्यान केन्द्रित गरे त्यस्तै स्मार्ट मिटरिङ प्रणाली कार्यान्वयन ग¥यो जसअन्तर्गत ९८,००० भन्दा बढी स्मार्ट मिटर जडान गरियो र ६ लाखभन्दा बढी प्रतिस्थापनको तयारी गरियो, यसले विद्युत चोरी र मिटर घोटाला नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥यायो। साथसाथै, डिजिटल बिलिङ प्रणाली लागू गरियो जसले पारदर्शिता र बिल संकलन दर सुधार ग¥यो । घिसिङको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोलीहरू गठन गरिए, जसले चोरी हुने क्षेत्रमा निरीक्षण गरी कानुनी कारवाही ग¥यो। पुराना तथा क्षमताभन्दा बढी लोड भएका ट्रान्सफर्मरहरू प्रतिस्थापन गरिए, तार, पोल र सबस्टेशनहरू स्तरोन्नति गरिए । यसले प्राविधिक चुहावट घटाउन ठूलो मद्दत पुर्यायो ।
४. प्रशारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार
विद्युत उत्पादनमा मात्र नभई वितरण र प्रशारण पूर्वाधारमा पनि घिसिङले महत्वपूर्ण ध्यान दिए। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा नेपालमा जम्मा २,९११ सर्किट किलोमिटर प्रशारण लाइन थियो। २०७९÷८० मा यो ६,५०८ सर्किट किलोमिटरमा पुग्यो । प्रशारण लाइनहरू १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका छन्, जसले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा पनि विद्युत पु¥याउन सहयोग पु¥यायो। सबस्टेशन क्षमता पनि २,२२४ एमभीएबाट बढेर १३,०५० एमभीएमा पुर्याए,विगत आठ वर्षमा विद्युत पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय लगानी गरेको छ । यस अवधिमा प्राधिकरणले लगभग १०० अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरेको छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ र २०७९÷८० आर्थिक वर्षहरूमा मात्र
(एनईए)ले वितरण प्रणालीको निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नतिमा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ जसले वितरण तथा प्रशारण पूर्वाधारहरुको गुणस्तरीयता वृद्धि भएको छ ।
५. विद्युत पहु“चमा समावेशी बिस्तार
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विद्युत पहुँच ७६% मा सीमित थियो। प्राधिकरणले सामुदायिक ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम
(सिआरइपी) मार्फत् दुर्गम गाउँहरूमा विद्युत पु¥याउने अभियान चलायो। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा देशको ९९% जनसंख्याले विद्युत पहुँच पाइसकेका छन्।विद्युतमा पहुँच वृद्धि गर्न घिसिङले सामुदायिक ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम (ऋच्भ्ए) लाई सशक्त बनाउँदै विद्युत विस्तारलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाए। यो कार्यक्रमअन्तर्गत “८०% सरकार र २०% स्थानीय उपभोक्ताको साझेदारीमा “साना जलविद्युत, सौर्य, वा राष्ट्रिय ग्रिड विस्तारमार्फत गाउँगाउँमा बत्ति पु¥याउने नीति कार्यान्वयन गरियो । यसले गर्दा स्थानीय जनताको सहभागिता र स्वामित्व पनि कायम भयो ।
६. विद्युत निर्यातः
नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत व्यापार कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत निर्यातको ऐतिहासिक युग सुरु गर्न सफल भयो। सन् २०२१÷२२ देखि भारतसँग सुरुआत भएको विद्युत व्यापार क्रमशः विस्तार हुँदै सन् २०२३÷२४ मा भारतमा १,९४६ गीगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरियो, जसबाट प्राधिकरणले करिब रु. १७.०७ अर्ब आम्दानी ग¥यो । यो नेपालका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको एक नयाँ स्रोतका रूपमा स्थापित भयो। त्यसपछि,सन् २०२५ मा नेपालले पहिलोपटक बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु ग¥यो, जसले नेपाललाई क्षेत्रीय विद्युत बजारमा सम्भावनायुक्त निर्यातक राष्ट्रको रूपमा परिचित गराएको छ। यस प्रगतिमा प्रशारण संरचना सुदृढीकरण, सीमा पार व्यापार सम्झौता, र कूटनीतिक प्रयासको पनि ठूलो भूमिका रह्यो ।
७. प्रविधि प्रयोग र डिजिटल रूपान्तरण
कुलमान घिसिङको कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्राधिकरणले सेवा प्रवाहमा प्रविधि प्रयोग र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दियो, जसले संस्थाको दक्षता, पारदर्शिता, र उपभोक्ता सन्तुष्टि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि ग¥यो । यस अभियानको एक मुख्य पाटो स्मार्ट मिटर जडान हो, जसले विद्युत उपयोगको वास्तविक समय निगरानी, अनलाइन बिलिङ, र चोरी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। जसले पुराना मिटरको सट्टा नयाँ प्रविधियुक्त मिटरमार्फत् ग्राहक सेवामा पारदर्शिता र सहुलियत ल्याएको छ। यस प्रणालीले उपभोक्तालाई आफ्नो खपत आफैं अनुगमन गर्न, अनलाइनबाट बिल तिर्न, र सिधै गुनासो गर्न मिल्ने सुविधा पनि दिएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले भविष्य उन्मुख ऊर्जा प्रणालीको तयारीस्वरूप इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा पनि विशेष ध्यान दिएको छ । हालसम्म प्राधिकरणलेले ६२ चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिसकेको छ भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ४०० भन्दा बढी भ्ख् चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो पहलले नेपालको सवारी साधन प्रणालीलाई विद्युतीकरण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान दिएको छ।साथै, एनईएले डिजिटल प्रणालीमार्फत बिल भुक्तानी, उपभोक्ता सेवा, गुनासो व्यवस्थापन, तथा प्रविधि–आधारित प्रशारण प्रणाली (क्ऋब्म्ब्) स्थापना लगायतका नविन कार्यहरू सुरु गरेको छ। यी प्रविधिमैत्री पहलहरूले प्राधिकरणलाई आधुनिक, उत्तरदायी र उपभोक्ता–केंद्रित संस्थामा रूपान्तरण गर्न मद्दत पु¥याएको छ ।
९. संस्थागत सुधार र पारदर्शिता
कुलमान घिसिङको कार्यकालमा संस्थागत सुधार र पारदर्शितामा उल्लेखनीय प्रगति गरियो । उनले ल्भ्ब् भित्रका दीर्घकालीन ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, र गैरजवाफदेहिताको अन्त्य गर्न कडाभन्दा कडा प्रशासनिक सुधारहरू लागू गरे। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन इ–बिडिङ प्रणाली लागू गरियो कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरियो, र नीतिगत निर्णयहरूमा प्राविधिक विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरियो। यसका साथै, अनलाइन बिलिङ प्रणाली, डिजिटल सेवा प्रवाह, र उपभोक्तामुखी गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीले संस्थालाई उत्तरदायी र आधुनिक बनायो, कर्मचारी प्रणालीमा पुनर्संरचना, आन्तरिक नियमन, अनलाइन बिलिङ प्रणाली, र सार्वजनिक गुनासो सुन्ने प्रणालीले प्राधिकरणलाई एक उत्तरदायी संस्थामा रूपान्तरण ग¥यो ।
१०. नीतिगत सुधार र सशक्तिकरण
कुलमान घिसिङको कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मा व्यापक नीतिगत सुधार र संस्थागत सशक्तिकरणको थालनी भयो। उनले कर्मचारी पुनर्संरचना, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, र पारदर्शी प्रशासनिक अभ्यासहरू लागू गरे । विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरियो, स्मार्ट मिटर र एएमआई प्रणाली सुरु गरियो, र उपभोक्ता शुल्क दरलाई न्यूनतम खपतमा निःशुल्क तथा सिंचाइ प्रयोजनमा सहुलियत दरमा निर्धारण गरियो । यसबाहेक, सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरियो, जसले संस्थालाई सेवा प्रवाहमा जवाफदेही र आर्थिक रूपमा मजबुत बनायो ।
अन्त्यमा ४ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयले जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि जन्माएको छ। घिसिङले नेपाललाई लोडशेडिङमुक्त बनाउनु, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु, र विद्युत् आपूर्तिमा समग्र सुधार गर्नुमा उनको ठुलो भूमिका छ । उनको व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक दक्षता,जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्ध, र कुशल नीति कार्यान्वयनका कारण उनी लोकप्रिय बनेका हुन् । तर ऊर्जा मन्त्रालयसँगको द्वन्द्व, उद्योगीहरूबाट विद्युत् महसुल उठाउने विषय र सरकारको मूल्यांकन प्रणालीमा देखिएको पुर्वाग्रही मनसाय साथै बिचौलियाहरुको प्रभावमा परी सरकारले उनलाई बर्खास्ती गर्यो।पारदर्शिता, प्रविधिमा रूपान्तरण, प्रशारण र वितरण पूर्वाधार, नीति सुधार, र वित्तीय अनुशासनजस्ता विषयहरूमा कुलमानले ल्याएको प्रभावकारी सुधारहरू आज प्राधिकरणलाई नाफामूलक, उत्तरदायी र जनमैत्री संस्थामा रूपान्तरण गर्न सफल भएको देखिन्छ । यी उपलब्धिहरू नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको आधारशिला हुन् , आर्थिक विकासको मेरुदण्ड तथा भावी समृद्धिका लागि आधार तथा प्रेरणादायी उदाहरण पनि हो, उनको कार्यकाल ऊर्जा क्षेत्रको बिकासमा स्वर्ण युग हो ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायको उप प्राध्यापक हुन्)
