जातीय विभेद र छुवाछुत दण्डनीय

२०४७ को परिवर्तन पछाडि जातीय विभेद र छुवाछुतका प्रश्न निकै कम भएका छन् तथापि यदाकदा कुनै कुनै स्थान विशेषमा यस्ता विषयहरु आउने क्रम भने रोकिएको छैन । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको बहस चलिरहंदा समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, विभेदमुक्त र छुवाछुतरहित समाज निर्माणमा बढी जोड दिइएको छ ।
विभिन्न थर (जाती)का आधारमा विगतमा भईरहेका विभेद मुक्त समाज निर्माण गर्दै छुवाछुतलाई अपराधको रुपमा राखेर दण्डनीय कानुन निर्माण भईसकेको छ । उनीहरुले गर्ने पेशा तथा व्यवसायका आधारमा उनीहरुको जात राखिएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै ति पेशा÷व्यवसायिक थर (जाती)का समुदायहरुले आफ्नो थर नै परिवर्तन गरेर विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने अभियानमा जोडिएका देखिन्छन् । कानुनी रुपमा उनीहरु दलितभित्र परेर राज्यको विभिन्न सुविधासमेत लिईरहेको अवस्थामा अहिले तिनीहरुको असली थर नै कायम हुनेपर्ने पनि कतिपय अभियन्ताहरुले बताउँदै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा कामी, दमाई, सार्की, कुमाल, लगायतका एउटा निश्चित कामको आधारमा उभिएका थरहरुलाई दलितभित्र राख्दा अन्याय भईरहेको समेत अभियन्ता बताउँछन् । परम्परागत रुपमा छुट्टै पेशा र व्यवसायबाट कायम भएको पहिचान मेटाएर राज्यले तिनीहरुको पेशा पनि खोसेको समेत आरोप अभियन्ताले लगाएका छन् । हुन पनि पछिल्लो समयमा दमाई (दर्जी) जसलाई लुगा सिलाउने शिल्पीका रुपमा लिइन्थ्यो । त्यो सामुदायका ति कपडा सिलाउन दक्ष व्यक्तिहरुलाई राज्यले एकिकृत गरेर ठूलो गर्मेन्ट खोलेर त्यसमा रोजीरोटी र पेशा तथा व्यवसाय गर्ने आधार दिएको भए सम्भवतः उनीहरुले हिनाबोध नगरी त्यो काम गर्ने थिए भन्ने अभियन्ताहरुको भनाई पनि नाजायज पक्कै छैन ।
राज्यले दिर्घकालिन सोच नराखेर जात, धर्म, थरसँग राजनीति मात्र गरिरहने तर उनहिरुभित्र रहेको कलाकौशल, क्षमतालाई चिनेर कुनै पनि आयआर्जनको काम गर्न नसक्नुको परिणाम कतिपय यस्ता जातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा समेत पुगेका छन्  । गैरकानुनी र मानवअधिकारको हिसाबले पनि दण्डनीय रुपमा राखिएको यि दुई विषयलाई लिएर पछिल्लो समयमा विभिन्न कोणबाट निकै छलफल र बहस भईरहेका छन् । दलित बाहेक अन्य सबै समुदायले आ–आफ्नो अधिकारका विषयलाई लिएर पछिल्लो समयमा आवाजहरु उठाइरहेका छन् । परम्परागत यो समस्याले नेपाली समाजमा बलियो जरो गाडेर बसेको सन्दर्भमा राज्यले कानून नै बनाएर निषेध गरिसक्दा पनि के गाउं, के शहर, के शिक्षित, के अशिक्षित सबै क्षेत्रमा सजीलै देख्न सकिन्छ । लैंगिकता र सामाजिक समावेशिताको नारा लगाइएकै छ । भेदभाव गर्नुहुँदैन भनेर यदाकदा मिडियामा प्रचार गरिएकै छ । विभेद अन्त्यमा काम गर्छु भन्ने संघसंस्था खोल्न, चलाउन दिएकै छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र दलित आयोग पनि बनाएकै छ । संसदीय समिति पनि गठन गरेकै छ । यी र यस्तै कुराको सूची लामै बनाउन सकिन्छ । विगत ७० वर्षका दौरान औपचारिक कानुनी सुधारमा किस्ताबन्दीमा प्रगति हुँदै गएको देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने अहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ । अनुसन्धान र अभियोजनका दायरामा नितान्त कम घटना पुग्ने गरेको र अभियोजनको सफलताको दर पनि न्यून रहेको देखिन्छ ।
ऐन कानुन जे भए पनि अझैसम्म जातीय विभेद जारी छ । गैरदलितलाई मन पराएको, बिहे गरेको कारण ज्यान गएका घटनाहरू सेलाएका छैनन् । त्यसमाथि नीति निर्माणको समेत जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिले विभेद भोगका तीता अनुभवहरू ताजै छन्। दलित समुदायमाथि पानीमा समेत विभेदका घटना कति पीडादायी होला ? भोग्नेलाई मात्र थाहा छ। यद्यपि यो विभेद क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको छ । तर, दलित समुदायका व्यक्तिहरू जोडिएका तमाम विषयलाई अझै पनि पूर्णरूपमा समाजले सहजै स्वीकार गरिरहेको छैन। किन ? यसको उदाहरण हो, बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथिको विभेद। मुगुस्थित स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि हालै जातकै कारण भएको विभेदको घटनाले फेरि एकपटक जातीय विभेदको मुद्दामाथि राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।