बेरुजुको चाङ स्थानीय तहले कसरी घटाउने ?

हरेक वर्ष थपिँदै गएको बेरुजुको चाङले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरु समस्यामा परेका छन् । तीन तहकै सरकारहरुले बेरुजु घटाउनुको सट्टा बढाउँदै लगेपछि समस्या बढेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाहरूको बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोडसम्म पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२ औं प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार अद्यावधिक बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको छ । सो प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजु ६३ अर्ब ३३ करोड (९.४५ प्रतिशत) बढी देखिएको छ । ६१ औं प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड थियो ।
झापाको दमक नगरपालिकाको बेरुजु १.२७ प्रतिशत अर्थात ४ करोड १ लाख ८ हजार रहेको पाईएको छ । झापाकै मेचीनगर नगरपालिकामा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदा बाह्रदशीमा झापाकै सबैभन्दा कम ०.७२ प्रतिशत अर्थात ७५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष झापा गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको थियो ।
कोशी प्रदेशको हेर्ने हो यो वर्ष मात्रै ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार बेरुजु थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सो बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम ११ करोड ३ लाख ६४ हजार रहेको छ ।
यस्तै नियमित गर्नुपर्ने ६५ करोड ४१ लाख ७६ हजार, पेस्की बाँकी १० करोड ३६ लाख ४९९ हजार रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको रकम २९ करोड ७६ लाख ८७ हजार रहेको छ भने प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजु ३५ करोड ६४ लाख ८९ हजार रहेको छ ।
अहिले आर्थिक मन्दीले कतिपय क्षेत्रका बजेटहरु नै कटौति भईरहेको सनदर्भमा यस्ता बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सक्ने अवस्था नै समस्या बनेको छ । यद्यपि कतिपय पालिका शुन्य बेरुजुमा छन भने कतिपय पालिकाहरुमा धेरै कम बेरुजु देखिएका छन् । ति सबै बेरुजु कम वा शुन्य भएका पालिकाहरुको अवस्थालाई बेरुजु बढी भएका पालिकाहरुले अनुगमन र समन्वय गर्न आवश्यक देखिन्छ कि कसरी बेरुजु कम भयो वा शुन्य रह्यो ।
बेरुजु शून्यमा झार्न चामत्कारिक उपाय हुँदैन । आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन क्रमशः सुधार हुँदै जाने विषय हुन्छ । तसर्थ हामीले कुनै वर्षको बेरुजु शून्य बनाउने लक्ष्य लिन्छौं भने वर्षको शुरुवातमा नै सो वर्षमा कसरी काम गर्ने रु त्यसको प्रष्ट खाका बनाएर लागु गर्नुपर्दछ ।बजेट विनियोजन भैसकेपछि ठेक्काहरू कहिलेसम्म खोलिसक्ने, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने समयसीमा कति रहने, कुन कुन चौमासिकको कुनकुन समयमा कुनकुन कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, सो कामका लागि जिम्मेवार व्यक्ति र शाखा कुन कुन रहने, त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट रूपरेखा तयार पारेर लागु गर्न सकियो भने समयमै काम सम्पन्न हुने हुन्छ ।
समयमै काम हुँदा त्यसको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकिन्छ र केही त्रुटि देखिएमा समयमै सच्याउने आधारहरु खोज्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षको शुरुवाती ६ महिनासम्म चुपचाप बस्ने र जेठ लागेपछि कस्सिने अनि असारमा बल्ल काम गर्ने परिपाटीले थुप्रै समस्या सिर्जना हुने गरेका छन् । त्यतिबेला अस्वाभाविक रूपमा हुने मूल्यवृद्घिले उपभोक्ता मारमा पर्ने र आफ्नो लगानी उठाउनका लागि गलत काम गर्ने, उक्त समयमा श्रम शक्तिको व्यस्तताका कारण योजना सम्पन्न नभई भुक्तानी लिन खोज्ने, कार्यालयले अनुगमन गर्न नपाउने, समयमा भुक्तानी दिन नसकी हिसाब मिलान गर्न गाह्रो हुने लगायतका थुप्रै कारणले काम राम्रो हुन सक्दैन र बेरुजुको मात्रा समेत बढ्न जान्छ । हिसाब नमिलेकै कारण कतिपय स्थानीय तहको करोडौं बेरुजु आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
खर्च गर्नु भन्दा अगाडि त्यससँग सम्बन्धित कानुन बनेको छ कि छैन के आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खोज्नु र कानुन छैन भने कानुन निर्माण गरेर मात्र काम लगाउने र भुक्तानी दिने परिपाटीको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । काम गर्दै गरौ कानुन पछि बनाउँला भन्ने परिपाटीले नै अहिले बेरुजुको समस्या आएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यसपछि कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी आफैलाई पूर्ण विज्ञता हासिल गरेका हुँदैनन् । कतिपय विषयमा एक आपसमा नियमित छलफल र अन्र्तक्रिया गरिरहनुपर्ने हुन्छ । अन्तरशाखाका बीचमा जनप्रतिनिधि आएका समस्या वा योजनाका विषयमा छलफल र समन्वय आवश्यक देखिन्छ । मैले भनेको हुनुपर्छ, मनै जान्ने भन्ने अहंताले काम गरियो भने त्यसको प्रतिफल राम्रो देखाउँदैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध स्थापित भयो मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।