एकातिर असंवैधानिक सरकार भन्ने र सर्वोच्चमा रिट हाल्ने अर्कोतिर चुनाव पनि ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग छलफलमा पनि बस्ने दलहरुको द्वैध चरित्रले देश अनिर्णयको बन्दी बन्दैछ । ठूला दल एमाले र कांग्रेसको यो विषम परिस्थितिमा पनि ठोस निर्णय दिन नसक्नु र जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग पनि सम्बोधन गर्नुको सट्टा स्वार्थगत रुपमा यो नभए त्यो ठिक त्यो नभए यो ठिक भन्ने पारामा दौडिनुले ठूला दलको अकर्मण्ता झल्किएको छ ।
संसद पुनस्थापना गरेर स्वार्थको रोटी सेक्ने गरी यो भेटको कुनै अर्थ होला जस्तो पनि लाग्दैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित दलगत रुपमा ओली–देउवा, देउवा–ओली–प्रचण्डको भेटवार्ताका खबर बहुत आउँछन । ति खबरमा न उत्साह हुन्छ नत आशा नै । केवल उनीहरुको स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रकृतिका खबरले जनतामा झनै नरास्यता बढाएको छ । यदि यो देशका ठूला नेता देउवा–ओली–प्रचण्डसँग देशको माया छ, जनताको माया छ र देशलाई विषम परिस्थितिबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने जेनजीलाई समेटेर राष्ट्रिय रुपमा समाधानको खोजी हुन्छ । शासकीय त्रुटि सच्याईन्छ, व्यक्तिगत त्रुटि सच्याइन्छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका घटनाक्रमको समिक्षा हुन्छ । त्यो छोडेर अहिले त आन्दोलनमा देशका लागि सहिद भएकाहरुको भन्दा धनको पछि कुदेर पदमा पुग्नै लालसा, इच्छा र महत्वांकाक्षा बढी बोकेका क्रियाप्रतिक्रिया बढी सुनिन्छ । यो नै अहिलेको दुर्दशा र विडम्बना हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग संवाद सुरु भएकै दिन कांग्रेसका ६५ सहित ६८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन्।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले ६८ जना सांसदले लिखित हस्ताक्षरसहित वारेशनामामार्फत पूरक निवेदन दर्ता गराएको थाहाखबरलाई जानकारी दिइन्।
आज कांग्रेसका ६५ बाहेक स्वतन्त्र, जनमत र जसपाका एक–एक सांसदको गरी ६८ जनाको हस्ताक्षर बुझाइएको थिङले बताइन्।
एमालेले यसअघि नै ७५ जनाको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिइसकेको छ। योसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हस्ताक्षरसहित सर्वोच्वमा रिट निवेदन दिने सांसदको संख्या १४३ पुगेको छ।
संसद विघटनविरुद्धको उक्त रिटमा सर्वोच्चले भोलि बुधवारका लागि पेशीसमेत तोकेको छ।
