दमक/ संवैधानिक परिषद्मा सत्ताधारी दलकै बहुमत पु¥याउन संघीय सरकारले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन थालेको खेल पेचिलो र विवादित बनेको छ ।
उपसभामुख रानामगरलाई उपसभामुखमा विजय गराउँदै गर्दा महिलाको नेतृत्व सुन्दर हुने बोली यतिखेर फेरिएर उनको राजदुतावासलाई लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर अन्य अभिष्ट पुरा गर्ने मार्गमा सरकार अगाडि बढेको स्रोतकोे दावी छ ।
झन्डै दुई महिनाअघि निकै चर्चा पाएको विषय सत्ता गठबन्धनका पछिल्ला बैठकमा पुनः चलेको भन्ने कुरालाई कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले समेत स्वीकार गरेका छन् । उनले भने “छलफल भनेको सामान्य चासोको रूपमा त भइहाल्छ । राजीनामा नआएमा के गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “थप विकल्प केही होला भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
तर नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखबारे सरकारमा नभई संसद्रुमा कुरा उठेको र संसद्ले नै त्यसको निरूपण गर्ने भन्दै सरकारसँग त्यसलाई जोडेर हेर्न नहुने प्रतिक्रिया दिए।
तर प्रतिपक्षी सांसदहरूले “संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परेपछि सत्तापक्षले बखेडा झिकेको“ आरोप लगाउँदै आएका छन् । मङ्गलबार संसद् सुरु भएलगत्तै बोलेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले महाभियोग लगाउनेजस्तो कुरा “सत्तासिन राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिल्यै पनि मान्य नहुने“ बताए ।
“आज सम्मानित पदलाई एउटा
(संवैधानिक) परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाउँमा लोकतन्त्रका लागि लडेका, आफूलाई मसिहा भन्ने पार्टीहरू गुपचुपमा सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने दुस्साहस कसरी गर्दै हुनुहुन्छ….“ भनेर उनले संसद्मा बोलेका थिए । “जे कुरामा पनि जोड घटाउ, बहुमत–अल्पमतमा टेकेर विषयान्तर गर्नु गलत ठिक नहुने उनको प्रतिक्रिया थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख इन्दिरा रानामगर हटाउने सत्तारुढ दलहरुको तयारीको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपसभामुख हटाउने कार्यको प्रतिकार गर्ने बताएको हो । ‘एमाले र कांग्रेसले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ रे । आन्तरिक छलफल गर्न हामीले बाँकी छ’, कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भने,‘एउटा कुरा स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु कि, हामी प्रतिकार गर्नेछौं ।’ उपसभामुख रानामगरले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रको स्पष्टीकरण दिइसकेको भन्दै कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले त्यही विषय उठाएर हटाउन खोज्नु बेठीक भएको बताए ।
‘यो कुरा किन अहिले बाहिर निकाल्न खोजियो भन्दाखेरि संवैधानिकमा बहुमत नपुग्ने भइसकेपछि आयो’, उनले भने,‘रास्वपाबाट आएको व्यक्ति वाधक हुन्छ भन्ने देखिसकेपछि अहिले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याइएको छ ।’ उपसभामुख रानामगरले गरेको त्रुटी पद नै जाने खालको नभएको बुर्लाकोटीले जिकिर गरे । गत सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक पछि सत्ता पक्षले उपसभामुख रानामगरलाई पदीय आचरण अनुरुप कार्य नगरेको भन्दै पदमुक्त गराउने तयारी गरेका छन् । दुई तिहाई सांसदको संख्या पु¥याउनका लागि मंगलबार र बुधबार हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा जानका लागि २०२३ को फेब्रअरीमा उपसभामुख रानामगरले ४ पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लाने गरी दूतावासमा सिफारिस पत्र लेखेकी थिइन् । उपसभामुख रानामगरले त्यसबेला लेखेको पत्र गत साउनको पहिलो साता सार्वजनिक भएको थियो ।
