भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रका समस्या दिन दिनै बढ्दै गएका छन् । एकातिर सीमा अतिक्रमणको चपेटामा परेर गाउँ नै विस्थापनको अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय नेपालका गाउँमा सुविधा नभईदिँदा भारतमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था समेत रहेको छ । यि सीमामा देखिएका तमाम समस्याको समाधान कसले र कहिले गर्ने भन्ने मूल प्रश्न उब्जिएको छ । पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सीमा सुरक्षा जटिल बन्दै गएको छ । सीमा सुरक्षाका निम्ति सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गरिए पनि खुल्ला सिमानाका कारणले भारतीय अतिक्रण रोकिएको छैन । जहाँतही नेपाली सीमास्तम्भहरु सारिएका छन् र भुमि अतिक्रमित भएको छ । तर यस विषयमा सरकार भने मौन र बेखबर देखिन्छ ।
देशमा तीन तहको सरकार बनेको पनि दशक बित्न लागिसक्दा पनि आफ्ना सीमा सुरक्षाको लागि दीर्घकालिन पहल हुन सकेको छैन । सरकारको विदेश नीति दिन दिनै झनझनै नाजुक बन्दै गइरहेको छ । खास गरी भारत र चीनसँगको पारस्परिक सम्बन्ध खस्किएको छ । यो बेलामा दुई ठुला देशको चेपुवामा परेको नेपालले विशेष महत्व र प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको छ । भ्रमणहरु हुने गरेका छन् तर ती भ्रमणहरु उहि औपचारिकताका लागि हुने गरेका छन् । सीमा समस्याका कुरा कहिँ कतै नउठ्ने तर नेपालभित्रैका राजनीतिक खिचडीका लागि भने कहिले काँही संसारमै नभएको राष्ट्रवादीको हुँकार दिने गरिनुले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ ।
स्थानीय प्रशासनले तदारुकता नदेखाएकाले हराएका सीमास्तम्भको खोजी वा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो कायमै छ। सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणमा सरकारले चासो नदेखाएका कारण नेपाली भूमि मिचिँदै गएको स्थानीयको भनाई छ । नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रका स्तम्भ हराउने र तोडफोड हुने क्रम बढेपछि स्थानीयहरु संकटमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्नेगर्छन– ‘मान्छेहरूले नक्सा सच्याउनुप¥यो भनेका छन् । नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ । नक्सा छाप्ने कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो । यो सरकारले भूमि फिर्ता लिन्छ ।’ तर यो प्रधानमन्त्रीको उद्गार बोलीमै सीमित बनेको छ । बोल्ने अनि छोड्ने बानीले नेपाली भूमि अतिक्रमणको शृंखला रोकिनुको सट्टा अझ बढ्दै छ । सीमा नै कहाँ हो भन्ने पत्तो नभएको बेलामा भुमि फिर्ताको कुरा कोसौ टाढाको विषय हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र अतिक्रमण गरेर मानसरोबर जाने बाटो निर्माण हुँदै गरेको अवस्थामा बोलिएको यो विषय अहिले स्थगित झै छ ।
यतिखेर फेरी पूर्वी झापा जिल्लाका धेरै भुभाग अतिक्रमणका खबर आइरहँदा कुनै निकायबाट त्यसको खोजि हुन सकिरहेको छैन ।
भारतिय अतिक्रमणका कारण झापाको गौरीगञ्ज–२ स्थित पिण्डालघुटु गाउँका सन्थाल परिवारहरू विस्थापनको अवस्थामा रहेको छ । २०५५ सालअगाडि कमल खोलाको पूर्वपट्टि रहेको दशगजा क्षेत्र भारतले मिच्दै पश्चिमतर्फ सारेपछि पिण्डालघुटु गाउँ नै अतिक्रमणमा परेको स्थानीयहरू बताउँछन् । अहिले दशगजा क्षेत्र गाउँको बीचमा आइपुग्दा यहाँका १९ नेपाली परिवार विस्थापनको खतरामा रहेका छन् ।
भारतिय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को दादागिरी सहन नसकी गत वर्ष बरियार सोरेनको परिवार गाउँ छाड्न बाध्य भएको थियो । अहिले उनका दाजु जेठा सोरेनलाई पनि एसएसबीले घर खाली गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। स्थानीयका अनुसार एसएसबीले धम्की र बल प्रयोग गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । २०५५ सालअघि कमल खोलाको पूर्वी किनारमै रहेको दशगजा क्षेत्रलाई विवादको बहानामा पश्चिम सारिएको थियो । १९७९ मा कायम गरिएको २६ नम्बरको रिफ्रेन्स पिलर आजसम्म यथावत रहे पनि २०५५÷५६ मा नेपाल–भारत सीमा नापजाँचका क्रममा अन्य सीमा स्तम्भ नेपाली भू–भागतर्फ सारिएको थियो । अहिले १४२÷८ नम्बरको पिलर बुधलाल हेमरमको आँगनमै गाडिएको छ भने १४२ नम्बरको जंगी पिलर खोलाको पश्चिम किनारमा सारेर गाउँको उत्तरतिर राखिएको छ। यी स्तम्भहरूको बीचमा पर्ने घरहरूलाई भारतले खाली गराउन खोजिरहेको छ ।
सीमा स्तम्भ सारिएपछि नेपालीहरूको झन्डै ५० बिघा जमिन भारतिय पक्षको कब्जामा गएको छ । यो समस्याप्रति सम्बन्धित कुनै निकायबाट ठोस पहल हुन नसकेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । सीमा सुरक्षा बल
(एपीएफ) को बेस क्याम्प भए पनि त्यसको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो पनि स्थानीयको रहेको छ ।
यसैगरी सीमामा सुविधा नभईदिँदा इलामको सन्दकपुर ५ का बालबालिकाको पढाई भने भारतीय विद्यालयमा पढ्न जाने गरेका छन् । नेपालतर्फ विद्यालयको व्यवस्थापन नभएका कारणले उनीहरु भारतीय स्कुलमा पढ्न जाने गरेका हुन । सीमा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता जटिल समस्याको समाधानमा सरकार र सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ । सीमा अतिक्रमणको समस्या समाधानका लागि तत्काल नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरी नेपाली भूमिमा बढ्दो हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक छ । अन्यथा, सन्थाल समुदायको यो बस्ती इतिहासमै सीमित हुने खतरा बढेको छ ।
