सामुदायिक विद्यालय सुधारको सवालमा प्रारम्भमै शुल्कसम्बन्धी विषय उठ्ने गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था उल्लेख छ । निःशुल्कको अर्थ अभिभावकबाट लिनु हुँदैन भन्ने हो । आवश्यक बजेट सरकारले दिनुपर्छ भन्ने हो । सरकार भन्नाले स्थानीय तह वा प्रदेश सरकार वा संघीय सरकार वा सबै हुन् ।
संशोधित शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(घ) अनुसार सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै शुल्क लिन पाइने छैन । त्यसकै उपदफामा विद्यालय सञ्चालनका लागि अभिभावकबाट सहयोग लिन सकिने र आवश्यक स्रोत सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरेर शुल्कको विषयलाई अस्पष्ट बनाउने काम भएको छ । स्रोत सरकारले व्यवस्था गरेन भने के हुने वा अभिभावकले स्वैच्छिक सहयोग गरेनन् भने विद्यालयले के गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही गरिएको छ वा त्यही भनिएको छ । यहीँबाट सरकारले लापरबाहीको थालनी गरेको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २० मा निःशुल्क शिक्षा पुनः उल्लेख गर्नेबाहेक थप अरु केही विषय छैन ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भन्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि निजी विद्यालय सशुल्क चलिरहेका थिए, छन् । तर, समयक्रममा सशुल्क निजी विद्यालयमा आकर्षण बढ्दै गयो र निःशुल्क सामुदायिक विद्यालय बेवारिसे हुँदै गए । सामुदायिक विद्यालयमा बजेटका लागि दुई स्रोत थिए ः सरकारबाट प्राप्त अनुदान र अभिभावकबाट प्राप्त हुने सहयोग । निःशुल्क घोषणाका कारण अभिभावकबाट लिने बाटो बन्द भयो । निजी विद्यालयमा नानीहरु पढाउन थालेका हाकिम र नेताहरुले विद्यालयलाई दिने बजेट र अनुदान बढाएनन्, बरु शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्दै गए । प्रायः सामुदयिक विद्यालयसँग आम्दानीको अरु कुनै स्रोत थिएनन् । त्यसकारण निःशुल्क भनिएका विद्यालयमा बजेटको चरम अभाव हुँदै आएको छ ।
शिक्षक अभावका कारण कक्षाहरु सञ्चालनमा समस्या देखिन थाल्यो । सुरुमा कक्षा मर्ज, अनि बिस्तारै स्कुल मर्जका कार्यक्रम राखेर शिक्षा ऐन र नियामवली संशोधन गरियो । कक्षाकोठा, खानेपानी र शौचालय जस्ता न्यूनतम पूर्वाधारको अभावले पढ्ने वातावरण बिग्रिन थाल्यो । विद्यालयहरु ‘थोत्रे स्कुल’ मा परिणत हुन थाले । त्यस्तो अवस्थामा केही विद्यालयले सुधारका लागि आफैँ पहलकदमी लिन थाले । अभिभावक भेला गरे । केही शुल्कका लागि अनुरोध गरे । निजी विद्यालयको चर्को शुल्क थाहा पाएका र भोगिसकेका अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयको न्यून शुल्कसम्बन्धी प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिए । र, त्यस्ता सामुदायिक विद्यालय जाग्न थाले । यसर्थ निःशुल्क भनेर बिगारिएका विद्यालय सशुल्क बनाएपछि आकर्षक हुन थाले । आजका सफल सामुदायिक विद्यालय सबैले अवलम्बन गरेको कार्यदिशा हो यो । जहाँ विद्यार्थीको चाप थेग्न मुश्किल छ । अधिकांश शिक्षक निजी स्रोतबाट तलब बुझ्छन् । विद्यार्थी केही हजार शुल्क तिर्छन् । स्थानीय तहले तिनीहरुको सम्पूर्ण खर्च (बजेट) व्यवस्था गरेर निःशुल्क बनाउन सक्दैनन्, चाहँदैनन् । यसरी केही सय सशुल्क सामुदायिक विद्यालयले काँचुली फेरे पनि हजारौँ विद्यालय क्रमशः खस्कँदो दिशामा रहिरहेका छन् । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क होस्, निःशुल्क हुनुपर्छ । तर, अभिभावकले विश्वास नगर्ने, विद्यार्थीले नपत्याउने निःशुल्क विद्यालयको के काम ? भन्ने अवस्था छ । आजको अवस्थामा घरछेउको निःशुल्क विद्यालयतिर पिठ्युँ फर्काएर विद्यार्थी सशुल्क विद्यालयतिर लाग्दैछ । सामुदायिक विद्यालयलाई निःशुल्क बनाउने तर अरु केही नबनाउने प्रवृत्ति ठगी र अधोगतिको द्योतक हो । विद्यार्थी र अभिभावकले शुल्क तिरेर भए पनि गुणस्तरको खोजी गरिरहेको प्रमाण निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण हो । गरिब रहुञ्जेल सामुदायिक विद्यालय चल्ने र थोरै कमाइ हुनासाथ गरिबले पनि सामुदायिक विद्यालय छाडिहाल्ने अवस्था दयनीय छ । गरिबले पढ्ने विद्यालयको पढाइस्तर झन् गरिब हुँदै गएको यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।
आजको सवाल सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय सुधारको हो । सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी र अभिभावकको पहिलो आकर्षण बनाउनु हो । त्यसका लागि विद्यालयमा गुणस्तर विकास गर्नुपर्छ । गुणस्तर वृद्धि गर्न आर्थिक व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । सरकार वा अभिभावक वा दुवै मिलेर बजेट जुटाउनुको विकल्प छैन । यसो गर्दा शिक्षा निःशुल्क हुन्छ कि हुन्न ? मूल विषय होइन । सरकारले एक्लै आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन सक्छ भने त्यसलाई निःशुल्क भनिन्छ । अन्यथा निःशुल्क भनेर गीत गाउने वा सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्येय राखिन्छ भने त्यसको परिणाम निश्चित रुपमा सामुदायिक विद्यालय निरस र उजाड हुने र अन्ततः बन्द हुँदै जानेछन् ।
राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याउने र त्यसपछि अपुग स्रोत व्यवस्थापन गर्न हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने गर्नुपर्छ । हुनेबाट लिने भनेको हुने अभिभावकबाटबाट लिने र नहुनेलाई दिने भनेको विपन्नवर्गलाई निःशुल्क शिक्षा दिने भनिएको हो । हाम्रो समाज र देशमा आर्थिक दृष्टिले हुने र नहुने दुई किसिमका नागरिक छन् । त्यसैले उक्त विकल्प नै अहिलेका लागि सर्वोत्तम हुन्छ । क्रमशः
