समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम (पाँच लाखसम्म) फिर्ता गर्ने सरकारी घोषणा ७ महिना बितिसकेको छ । यतिका महिनासम्म सरकारले साना बचतकर्ताको तथ्याङ्क समेत संकलन गर्न सकेको छैन । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति सरकारले ल्याए पनि यकिन तथ्यांक नहुँदा कसकसले रकम फिर्ता पाउने भन्नेमा अन्योल कायमै छरु। यिनै समस्यालाई सम्बोधन गरेर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विधेयक पनि ल्याईसकेको छ तर तथ्याङ्क संकलन गर्नै नसकेको सरकारलाई विधेयकलाई टेकेर कसरी काम गर्ला भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ ।
सहकारी पीडितको नाममा देशमा राम्रै राजनीति चलेको छ । केही धनाढ्यहरुको पक्षपोषणले आर्थिक पहुँच कम भएका र बालबालिका र परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्न खाईनखाई जम्मा गरेको रकम धनाढ्य र नवधनाढ्यको पेटमा परेका छ । भुइँ मान्छेहरुको सानो सानो संकलित रकमको ठुलो हिस्सा अपचलनमा धनाढ्य व्यापारी र व्यक्ति नै रहेको अहिलेसम्मका कारवाहीका प्रक्रियाले देखाएको छ । ऋणि, कर्मचारी, ऋण समिति, सञ्चालक समिति, नियमन निकायबीचको मिलेमतोमा ठूलो रकम अपचलन भएको तथ्य खुलिसकेको छ । यि सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म सामान्य तरिकाले यसलाई हेरिएको छ । ठूला ठूला ऋणिहरु फरार छन, अन्य मौनतामा हस्ताक्षर गर्नेहरु जेलमा पुगेका छन् । अझ अचम्मको कुरा त ऋण ल्याउने एउटा अनि कार्यलयमा हाकिमको कुर्सीमा बसेर व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेकाहरु व्यक्तिहरुलाई मुद्दैमुद्दाको खात लगाएर कारवाहीको दायरामा ल्याइँदैछ ।
पूर्वमै नाम चलेको सहकारी सुनसरीको धरानबाट सञ्चालित बराह बचतको भवनमा प्रहरीले शिल गरेको छ भने ८ हजार बचतकर्ताको रकम सुनिश्चिततर्फ भन्दा व्यापारीलाई फरार छोडिएको छ । मुख्य व्यक्तिलाई फरार सूचिमा राखेर अन्य कर्मचारीलाई मात्र पक्राउ गरेर कारवाही गरिनु कति न्यायोचित होला ?
सहकारी भनेको नेता र नेताका आफन्त, इष्टमित्रहरुका लागि रकम जम्मा गरिदिने ठाउँ जस्तै भएको छ । पोखराको सहकारी काण्डमा केही ठूला माछा पक्राउ परेर मुद्दा परे पनि ति भन्दा गतिहरु छाती फुलाएर फलानालाई कारवाही गरियो भन्दै ठालु भएर ठूला ठूला भाषण गरेर हिंडिरहेका छन् तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कसले ? सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहेका ती ठूला ठूला माछाहरु पर्न बाँकी नै होलान् ।
सहकारीलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्ने र आर्थिक लाभ हासिल गर्ने थलो र माध्यम बनाइयो, जसका कारण सहकारी पीडितहरु मुलुकैभरि आन्दोलित हुन बाध्य भएका छन् । केही सहकारीहरुबाहेक धेरै ठाउँका धेरै सहकारी टाट पल्टेर सहकारी पीडितहरुको रकम डुब्ने खतरा छ । बेलैमा यसको अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन अब त कानुनमा ल्याइएको छ । सहकारीभित्र देखिएका विकृति र विसंगतिका निम्ति कानुन आएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा एक मिनेट पनि समय खेर जानु हुन्न । घनिभूत रुपमा देशभर सहकारी पीडितलाई सम्बोधन हुने र प्रभावकारिता देखिने गरी काम अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । धनाढ्य वा नवधनाढ्य सहकारीको रकमले ढाडिएकाहरुलाई फरार गराउने भन्दा उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने र उनीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्ने, उनीहरुका घर, कार्यालय वा अन्य संरचनामा विद्युत, इन्टरनेट, खानेपानी, टेलिफोन सबै बन्द गरिनुपर्दछ । एउटै सहकारीबाट अरबौं अपचलन हुँदा देशभरको अवस्था कहालीलाग्दो छ । यसको निराकरणमा सरकार निर्वाचन नजिकमा मात्र लाग्ने होइन । तुरुन्तै यसको निराकरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । चुनावी नारा बनाउने र फेरी त्यही विषयबाट भोट संकलन गर्ने परिपाटीको अब अन्त्य हुनुपर्दछ ।
