पूर्ण विधिको शासनले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ बन्छ

न्यायपालिकाप्रतिका आशंकाहरूको निवारण तथा भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकासका लागि सम्बद्ध सबै पक्षका प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने भनाई तत्कालिन प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले १६ औं अखिल नेपाल नेपाल कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा राखेका थिए । उनको त्यो भनाईले न्याय प्रणाली ठिक ढंगबाट नचलिरहेको आशंका पनि थियो ।
आम मानिसको आशा, भरोसा र विश्वासका आधार बनाइएको क्षेत्र कानुनलाई राजनीतिक दलहरुले आफु अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयास पटक पटक नगरेका होइनन् तर न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई मर्न नदिनेतर्फ न्यायमुर्तिहरु क्रियाशिल रहेका देखिन्छन् । तर पनि राजनीतिक दाउपेचका क्रममा अनेकन तिकडमबाजी गरेर प्रतिशोधपूर्ण तौरतरिकाले एकले अर्कालाई निमोठ्ने, सिध्याउने अवसानको घाटमा पु¥याउने जस्ता गलत चरित्र र मानसिकताका आधारमा परेका मुद्दाहरुमा न्यायमुर्तिहरु निकै असहज अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । सत्ता र शक्तिको आडमा आउने कुनै पनि यस्ता मुद्दाहरुमा न्यायमुर्तिहरुलाई विवादमा मुछ्ने, खरिदबिक्री गर्ने र प्रलोभनको भरमा उनीहरुलाई न्यायमा सामेल गराउने जस्ता गैरजिम्मेवार र राज्यविरुद्धका काम पनि बेला बेला नभएका होइनन ।
हिजोआज पनि न्यायलाई डटमगाउन नदिने खबरदारीहरु भईरहेका छन् । गत शुक्रबार पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेर पोखरा पु¥याएका छन् । न्यायबाट नभाग्ने र न्यायलाई आफुले सघाउने जस्ता अभिव्यक्ति पक्राउ परेका लामिछाने पार्टीपंक्तिका नेताहरुको अभिव्यक्ति आइरहेको छ । प्रहरीले लामिछानेलाई आइतबार उनलाई अदालत हाजिर गराएका छन् । त्यो विषयमा अदालतका आफ्नै प्रक्रिया, विधि र नजिरहरु होलान । प्रमाणका आधारमा फैसलामार्फत दोषी र निर्दोष छुट्टिएला तर पनि हिजोका दिनमा कानुनलाई राजनीतिले खेलाएको त्रसित मनस्थितिबाट रास्वपाका नेता तथा अभियन्ताहरु बोलिरहेको बताउँछन् । लामिछानेको भन्दा ठूला ठूला काण्ड बोकेका व्यक्तिहरु सरकारमा भईरहँदा, सोही काण्ड लागेका व्यक्तिहरु छाती फुलाएर गाडीमा झण्डा हल्लाएर हिंडिरहँदा सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको भनेर संसदीय छानविन समितिले समेत भनेका व्यक्तिलाई कुनै कार्यालयमा जागिर खाँदा गरेको आर्थिक कारोबारको आधारमा पक्राउ गरेर लैजानु र उनलाई अनेकन मुद्दामा सामेल गराउनुलाई न्यायमुर्तिहरुले कसरी हेर्लान र त्यसले न्याय पाउला कि नपाउँला भन्ने चिन्ता र चासो आम रास्वपामा रहेको देखिन्छ । न्यायलयले न्याय दिँदा अन्याय भएको महसुस गराउनु हुन्न । न्यायसंगत ढंगबाट न्याय दिइयो, न्यायमा स्वच्छ, निष्पक्षता देखाउन सकियो भने न्यायप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा बढ्छ ।
मुलुकको शासन व्यवस्था सुसञ्चालन गर्न राज्य संयन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्न विधि र प्रक्रियासहितको कानुन आवश्यक पर्छ । राज्यशक्तिको स्रोतबाट निर्मित यस्तो मूल कानुन नै संविधान हो । संवैधानिक विधिशास्त्रले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्य संरचनादेखि शक्तिको बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट खाका कोरिएको मूल कानुनको पालना र कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो ।
माथि उल्लेखित कार्यक्रममै राष्टूपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विधिविधान नै सबै किसिमको अराजकता र अन्याय निराकरणको अचुक उपचार भएको भन्दै न्यायको माग गर्नेलाई दिएको न्याय देखिनु, सुनिनु, बुझिनु र अनुभव गरिने हुनु पर्ने तर्क पनि गरेका थिए ।
‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तिमीभन्दा माथि कानुन छ’ भन्ने सार विधिको शासनको होरु। विधिको शासनलाई ‘कानुनको शासन’, ‘कानुनको सर्वोच्चता’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’ नामले समेत जान्ने गरिन्छ । फराकिलो अर्थमा विधिको शासनको अन्तर्य मानिसले कानुनको पालना गर्नुपर्ने र कानुनद्वारा शासित हुनुपर्ने भन्ने हो । तर, कानुनी तथा प्राविधिक अर्थमा विधिको शासनको प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध राज्य, यसका एजेन्सी र पदाधिकारीहरूसँग हुन्छरु। जहाँ सरकार÷राज्य र यसका एजेन्सी÷पदाधिकारी कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छन् र कानुनको अधीनमा रहन्छनरु। यसैकारण विधिको शासनलाई ‘गभर्मेन्ट बाई ल, नट बाई मेन’ भन्ने गरिएको हो।
हाम्रो समाजमा विधिको शासनको सधैं उल्लंघन र अनादर हुँदै आएको छरु। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरूले कानुनलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने र आफ्ना निहीत स्वार्थ प्राप्त गर्न त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन । राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरूले विधिको शासन (रुल अफ ल) र विधिद्वारा शासन (रुल बाई ल) बीचको भेदलाई छुट्याउन र आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैनरु। संविधानवाद र लोकतन्त्रले अपेक्षा गरेको विधिको शासन ‘रुल बाई ल’ को अवस्था होइनरु। अपितु ‘रुल अफ ल’ को विषय हो । राज्य सञ्चालकले संविधान वा कानुनलाई माध्यम बनाई आफ्नो चाहनाबमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने अवस्था ‘रुल बाई ल’ को हो । नयाँ लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि हामी ‘रुल बाई ल’ कै अवस्थामा छौ, जुन अत्यन्त दुःखद् र संवैधानिक लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ ।
हाम्रो संवैधानिक अपेक्षा पूर्णतः विधिमात्रको शासन व्यवस्था होरु। जहाँ सबै प्रकारका स्वेच्छाचारिता, असमानता, विभेद, भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता खराबीको कुनै उपस्थिति रहँदैन र कानुन नै सर्वोच्च हुन्छ । यसका लागि कुनै ठूलो बलिदानी, त्याग वा समर्पणको आवश्यकता पर्दैनरु। केवल, ‘म जतिसुकै माथि होऊँ, मभन्दा माथि कानुन छ’ भन्ने विधिको शासनको मर्मलाई आत्मसात गर्न सके पुग्छ ।