देश विषम परिस्थितिमा रहेको छ । चाडपर्व नजिकिँदैछ । आर्थिक मन्दीका बाबजुद पनि नजिकिँदैन गरेको दशैं, तिहार, छट पर्वलाई उल्लासमय बनाउने अभियान जुटेका नेपालीमा आचनक अविरल वर्षाले चकनाचुर बनाइदियो ।
पर्व मनाउन देश परदेशमा भएका नेपाली टिकट काट्न लामबद्ध भईरहँदा परेको अविरल वर्षाले सैयौ मानिसको ज्यान मात्र लिएन खरबौंको क्षति समेत गरेको छ । घाइतेको अवस्था उस्तै छ कति त हराई रहेका पनि छन् । दर्जनौं ठाउँमा पुल भत्किएर तथा पहिरो गएर बाटो अवरुद्ध बनेको छ । आवतजावतमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निर्णय क्षमताको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको खोजी भईरहेको छ । अभिभावकत्व दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशबाटै सामाजिक सञ्जालमार्फतै भए पनि उद्दार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका निम्ति निर्देशन दिइरहेका छन् । स्वदेशमा भएको भए राहत र पुनस्र्थापनामा चाँडो निर्णय हुने थियो भन्ने जनताको अपेक्षा छ । सरकारले अविरल बाढी आउँदैछ भन्ने पूर्वानुमान सुन्ने बित्तिकै गर्नुपर्ने काम वर्षा रोकिए पछि हिजो आइतबार गर्दैछ । कार्यवहाक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेका छन् । सो छलफलबाट राहत र पुनस्र्थापनालाई तदारुकताका साथ लैजाने निर्णय पनि भएको छ । यद्यपि शनिबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राखेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी लिने र प्रभावकारी राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारका निकायबिच समन्वयकारी भूमिका निभाउने निर्णय लिएको छ।
चाडपर्वको मुखमा आएको यो विषम परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने सामथ्र्य अब सरकारले बनाइदिने हो । आम मानिस पीडै पीडामा परेका छन् । त्यसै पनि आर्थिक मन्दीका कारणले दशैंलाई कसरी उल्लासमय बनाउने भन्ने सोचमा रहेका नेपालीका माझमा आएको यो वर्षाको संकटले दशैं दशामा परिणत गरिदिएको छ । बाढी पीडितहरुलाई यथोचित व्यवस्थापन गरेर तुरुन्तै राहतको घोषणा गर्ने र त्यसलाई समयमै उनीहरुसम्म पु¥याउने काम तदारुकताका साथ हुन आवश्यक देखिन्छ ।
राहतका नाममा विगतका भए गरेका कमीकमजोरी अब दोहोरिनु हुन्न । राहत भनेको पीडितलाई दिने हो । उसको क्षति अुनसारले पुनस्र्थापना हुनसक्ने गरी दिने हो । राहतका नाममा बढीभन्दा बढी खर्च गरेर मन्त्रीहरु दौड्ने परम्परा पनि हुनुहुन्न । जिल्ला जिल्लामा राहत वितरणको जिम्मा जिल्ला प्रशासनलाई दिएको कारणले पनि सरकारले कोठैमा बसेर रकम दिएर राहतलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । हेलिकप्टर उडाएर माथि माथि बाट हेर्ने काम यस पटक नहोस् । राहतको नामा हुने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन जरुरी देखिन्छ । जथाभावी राहत वितरण गर्न पनि रोक लगाउनु पर्दछ । जसले पायो त्यसले राहत वितरण गर्दा कसले पायो, कसले पाएन कुनै एकिन डाटा नहुने हुँदा एकद्धार प्रणाली मार्फत नै राहत वितरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । कुनै ठूलो संस्थाले ठूलो राहत वितरण गर्छु भन्छ भने सरकारको र स्थानीय निकायको स्वीकृति लिएर मात्र गरियो भने उत्तम हुनेछ । यसर्थ बाढी पहिरो पीडितलाई दिइने राहत चाँडो दिएर उनीहरुको मुहारमा खुशी ल्याउन सरकार लागि परोस् ।
