अर्को दुर्घटना नहोस्

मुलुक अहिले जटिल अवस्थातर्फ उन्मुख छ । कतिखेर के हुने हो एक प्रकारको संत्रास फैलिएको अवस्थामा सरकारप्रति जनताको भरोसा टुटेको छ । पार्टी पार्टीबीचमा विश्वास गुमेको छ । एक अर्काप्रतिको शंका र द्वन्द्वले मुलुकमा फेरी कुनै दुर्घटना त निम्त्याउँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । खास गरी देशमा सुशासन कायम गर्ने कुनै द्वन्द्व हुन नदिने अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने सरकारको दायित्व हो । तर दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार भएर पनि उ निरिह जस्तो छ । जतिसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि पानीको फोका जस्तो जतिखेर पनि फुट्न सक्छ । अहिलेसम्म यस्तै घटनाले निरन्तर पाईरहेको अवस्थामा दुई तिहाई सरकारको आयु कति भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि छैन । सरकारमा गएपछि विरोधीलाई पेल्ने, दबाउने, सरकारबाट बाहिर निस्केपछि अनेकौ षडयन्त्र बुन्न थाल्ने यहि अवस्थाले देश रथालिंग हुँदैछ । गरिबी, अभाव, आर्थिक मन्दी, बेरोजगार, भ्रष्टाचारले जनता उकुसमुकुस भईरहेको बेला कुनै सानोतिनो निहुँले पनि उग्र रुप लिन सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन ।
सरकार परिवर्तनका लागि सामान्य घटनाले पनि ठूलो रुप लिएका विगतका परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरुले स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसको जिउँदो साक्षीको रुपमा रहेका ठूला दलका माथिल्लो ओहदाका प्रायः सबै नेताहरु जानकार छन तर उनीहरुले त्यो इतिहास बिर्सिसकेका छन् । जनतामाथि गरिएको सामान्य हिंसा, दमन मात्र नभएर सरकारले गरेका दुरगामी असर पार्ने निर्णय नै पनि कति घातक हुन्छ भन्ने बुझ्न भर्खरकै घटना वंगलादेशलाई हेर्दा पुग्छ । २०३६ सालमा विद्यार्थीको सानो विरोधलाई दबाउन खोज्दा कुन रुप लियो, माओवादीले राखेका ४१ बुँदे माग सम्बोधन नगर्दा देशमा १० वर्ष हिंसा भयो, १७ हजार मानिसहरुले ज्यान गुमाउन पुगे । ०६२÷०६३ को आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट पहिलो ठूलो दल बनेको दलका प्रधानमन्त्रीले सेनासँग सामान्य विवादमा राजीनामा दिएर बाहिरिनु प¥र्यो । यस्ता कैयौ घटनाहरु छन जसमा सामान्य त्रुटिले ठूलो परिवर्तन गराएका छन् ।
हिजो आज पनि त्यस्तै छनक दिने प्रवृत्तिका घटनाको छनक देखिन थालेको छ । सरकारले गरेका हरेक गतिविधिलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन । जनताको समुन्नत भविष्यका लागि सरकारहरु मरिमेट्ने गर्दछन । वर्तमान सरकारमा त्यस्तो देखिएको छैन । विषम परिस्थितिमा नेपालमा बोली व्यवहारबाट एकअर्काप्रति हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने र एकको अर्कोको अस्तित्व मेटाउनेतर्फ उद्यत रहेको गतिविधिले स्पष्ट देखाएको छ ।
सत्तामा बसेर ध्रुविकरणको बाटो रोज्नु भन्दा राज्यले गर्ने हरेक गतिविधि र निर्णयलाई एउटा प्रणालीबाट चल्ने गरी अगाडि बढाई दिएको भए सम्भवतः विरोध गर्ने मुखहरु बन्द हुने थिए । देशमा अनेकन खालका घटनाहरु भईरहेको सन्दर्भमा कुन समस्यालाई कसरी कहाँबाट समाधान खोज्ने भन्ने सर्वस्वीकार्य नीति, नियम र कानुनका आधारमा गरिएको भए कोही बोल्ने थिएनन् । सत्तामा पुगेपछि विभेदको नीति नलिएको भए आज यस्ता समस्या आउने नै थिएनन् । सरकार बनेपछि त्यो सर्वस्वीकार्य सबैको साझा हुन्छ तर यहाँ दलीय सरकार बनाएर अरुलाई पाखा लगाउने, कुनै अवसरै नदिने र उनीहरुलाई पुरै राज्य संयन्त्र लगाएर बाफरे बाफ बनाएपछिको परिणाम बिस्तारै बाहिर देखिँदैछ । प्रतिशोधको राजनीति नै नेपाली जनताको दुर्भाग्य बनेको छ । चाहे ठूला दल हुन वा सानो सबैले कुनै कुनै ठाउँ विशेषमा प्रतिशोधको भावना राख्ने र सोही अनुसार चल्ने र चलाउने गर्नाले सुशासनले ठाउँ छोडेको देखिन्छ । जनताको संवैधानिक नैसगिक अधिकारको सम्मान समेत गर्न नसकेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भरमा, भाषण गर्दा फरक मत राखेको वा विरोध गरेको भरमा पक्रेर हतकडी लगाई हाल्ने र जेल पठाईहाल्ने परिपाटीले संघीयता कार्यान्वयन होला ? लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ला ? अधिकार खोसेर गरेका कामले भोलिका दिनमा कस्तो प्रतिफल देलान । अदालतबाट हुनुपर्ने कामहरु अहिले सरकारले एउटा समिति बनाएर गरिरहेको छ त्यसको दिर्घकालिन असर के होला ? अहिले देखामा चरमचुलीमा पुगेको समस्या पनि यिनै हुन् । यिनै समस्या सरकारका लागि भाग्नुपर्ने आधार नबनुन् ।
जनताको अभिमतबाट बनेको सरकार जनताको हुनुपर्दछ । जनमुखी काम गर्नुपर्छ । आफ्नो दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र हेर्ने, नातावाद, परिवारवाद, धनवाद र मनोरञ्जनवाद छोडेर देशमा आमूलक परिवर्तनको महसुस दिलाउन एउटा सिष्टममा देखलाई लानै पर्छ । तब मात्र कसैले कसैको विरोध गर्ने ठाउँ पाउँदैन र सुशासन कायम गरेमा अन्तिम पटक भनिएको प्रधानमन्त्रीत्वकाल स्वर्णीम अक्षरमा लेखिने निश्चित छ । सबैमा चेतना भया ।