दमक/नेपालमा स्व. राजा वीरेन्द्रले राखेको प्रस्ताव नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव यतिखेर सान्दर्भिक रहेको बताइएको छ । स्वदेशभित्रै चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्व र टकराव अनि बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुको नेपालप्रतिको गिद्दे दृष्टिका कारणले पनि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मुलुकमा रुपान्तरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । विदेशीहरुले विभिन्न दृष्टिकोणबाट नेपाललाई हेर्दै नेपाललाई परेडस्थल बनाउने अभिलाषा बोकिरहेको बेला स्वदेशभित्रै पनि अनेकन प्रकारका अपराधिक क्रियाकलाप मात्र होइन, दलदलबीच, विभिन्न समूहबीच र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचमा भएका बेमेल, वैमनस्यता र खासगरी राजनीतिक अस्थिरताले आम जनतामा पारेको असरलाई न्युनिकरणका लागि पनि नेपाल शान्ति क्षेत्र आवश्यक देखिने नेताहरु बताउन थालेका छन् ।
शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव नै एक मात्र विकल्प हो भनेर अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनस्तरबाट गठित शान्ति क्षेत्र अभियानले बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघमा पु¥याउन आग्रह गरे । त्यसो सो अभियानकर्ताले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाए । ज्ञापन पत्र बुझेपछि दाहालले जनस्तरबाट गठित शान्ति क्षेत्र अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले टकरावयुक्त बन्दै गएको विश्व राजनीतिको चपेटाबाट नेपाललाई जोगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्न शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि बढाउने बेला आएको बताएको अभियानका उपाध्यक्ष दोर्जी छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए । शेर्पाका अनुसार नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाका बारेमा पार्टीभित्र पनि छलफलको तयारी भइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यसमा खुला छलफल गर्ने पक्षमा छु, पार्टीबाट नै यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर जाने बताएको सुनाए । उनले प्रचण्डलाई उदृत गर्दै भने– आफूहरु केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा रहेकाले उस्तै परे यही बैठकबाट पनि एउटा प्रस्तावको रुपमा यसलाई लैजान सकिने जसको आधार विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनीलाई हुने पनि प्रचण्डले उल्लेख गरेको शेर्पाको भनाई थियो । त्यसो त उक्त प्रस्ताव नयाँ भने होइन । २०३१ फागुन १३ गते राजा विरेन्द्रको राज्यभिषेकको अवसरमा आएका विदेशी पाहुनाहरुको विदाई समारोहमा नारायणहिटीमा आयोजना गरिएको थियो । विदेशस्थित विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्दै स्व. राजा वीरेन्द्रले असंलग्नता नीतिलाई अनुशरण गर्दै आएको बताए । उनले भने हामी आफ्नो सुरक्षा, स्वतन्त्रता र विकासका लागि शान्ति चाहान्र्छौं । शान्तिलाई सर्वोपरी स्थानमा राख्ने र यसलाई संस्थागत गर्ने म मेरो मुलुक नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहान्छु । राज्याभिषेककै दिन राखिएको उक्त प्रस्ताव उपर २०४६ सालसम्म १२० राष्ट्रले समर्थन जनाए पनि छिमेकी मुलुक भारतले १९५० सन्धि विपरित रहेको ठहर गर्दै समर्थन गरेन भने महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघ तत्कालिन समयमा भारतसँगको रणनीतिक साझेदारी भएको कारणले उक्त प्रस्तावमाथि समर्थन गरेन । जसको कारणले उक्त प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पनि उक्त प्रस्ताव पुग्न सकेन । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भनेर तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले अल्जेरियामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलनमा सो सम्बन्धी अवधारणा अघि सारेका थिए ।
विश्वका शक्तिराष्ट्र बीचको प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षमा नेपाल तानिन थालेको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरुले समेत नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताईरहेका छन् । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा नेपाललाई राख्ने गरेको नयाँ दिल्लीबाहेक काठमाण्डूमा बेइजिङ र वाशिङ्टनका चासोहरू बढिरहँदा विज्ञहरूले सुझबुझपूर्ण कूटनीति सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका हुन्।
विदेश नीतिको मार्गचित्रबारे सुझाव दिने क्रममा कतिपयले दलका नेता तथा विज्ञले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने धारणा अघि बढाइनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । त्यस्तो दृष्टिकोण राख्नेमा दश वर्षे सशस्त्र माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गर्ने नेतामध्ये एक पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालदेखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका साना तथा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु पनि बोल्दै आएका छन् ।
राजा वीरेन्द्र पहिलो पटक नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव राख्दा उक्त सम्मेलनमा बोल्दै उनले विश्वका दुई ठूला देशबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो भूगोल शान्ति क्षेत्र रहनुपर्ने चाहना राखेको बताएका थिए।
बेइजिङको भ्रमणका अवसरमा राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ को फेब्रुअरीमा आफ्नो राज्याभिषेकको समापन कार्यक्रममा विदेशी पाहुनाहरू समक्ष औपचारिक रूपमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
उनले राजनीतिक रूपमा स्थिर नेपालका लागि शान्ति चाहिने भन्दै शान्तिका लागि ढोका खोल्ने हुँदा नेपालले असंलग्न विदेश नीति अँगाल्ने धारणा राखेका थिए।
राजा वीरेन्द्रको भनाइ थियो, “हामीलाई सुरक्षाका लागि शान्ति चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो स्वतन्त्रताका लागि शान्ति चाहिन्छ र हामीलाई विकासका लागि शान्ति चाहिन्छ।“
स्व. राजा वीरेन्द्र छँदै भारत बाहेकका नेपालप्रति चासो र चिन्ता राख्ने अधिकांश मुलुकहरुले नेपालको सो प्रस्तावलाई समर्थन गरिसकेका थिए । यहि प्रस्तावका आधारमा पनि अब नेपाल अगाडि बढ्ने हो भने नेपाल विश्वकै नजरमा शान्ति क्षेत्र घोषणा हुनसक्ने अपेक्षाकै कारणले हुनसक्छ १० वर्षे जनयुद्ध पार गर्दै गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा पुगेका नेपालका ठूला र साना राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत अहिले सोही विषय उठा्एका मात्र छैनन्, स्व. राजाहरुको दुदर्शिता कति रहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
