०६२/०६३ को जन–आन्दोलनको म्याण्डेट बमोजिम केही वर्षभित्रै सम्पन्न भईसक्नु पर्ने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयक १८ वर्षपछि प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरेको छ । एक दशक बढी समयसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण आयोगले अब कसरी काम गर्ला भन्ने कौतुहलता पनि छाएको छ । मु्ख्य गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको यो विधेयक अन्ततः केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पारित गरियो । सो विधेयकका मुद्दासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका माओवादी जनयुद्धका नायक पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो पालामा कुरा त बारम्बार उठाए तर त्यसलाई पास गराएर कार्यान्वयन गर्ने हैसियत बनाउन सकेनन् । दलहरुले विगतमा हल्का रुपमा लिएको यो मुद्दा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका पछिल्ला दबाबमूलक र धम्कीपूर्ण भाषणहरुले अलिकति बल पु¥याए पछि अहिले केपी ओली नेतृत्वमा दुई तिहाईको विश्वासको मत पाएको मौकामा यसलाई पास गराउन सफल भएका छन् । खासगरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ४ वटा काम सत्य–तथ्य अन्वेषणगरि वास्तविकता जनतासमक्ष ल्याउने, अभियोजनद्धारा दण्डहीनताको अन्त्यगरि न्याय प्रदान गर्ने, पीडितलाई न्याय सहित परिपुरण प्रदान गर्ने र मेलपिलाप र भबिष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने मध्ये यहि चौथो सन्दर्भलाई बढी जोड दिएर कांग्रेस र एमालेले हतारिएर यसलाई पास गराएको विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तबाट गरिन थालिएको छ।
नेपालमा २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएको थियो । एक दशकसम्म चलेको यस द्वन्द्वमा करिव १७ हजार मानिस मारिएका थिए भने लाखौ मानिस प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष यातनाको शिकार भएका थिए । लैङ्गिक हिंसा, वेपत्ता लगायतका धेरै मानवअधिकार सम्वन्धी उल्लंघनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सम्वन्धि रिर्पोट नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६९ मा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायले सशस्त्र, द्वन्द्व, विदोह्र वा युद्धको क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्य अन्वेषण गर्ने, त्यस्ता घटनामा संलग्न पीडकको पहिचान गरी जिम्मेवारी बहन गराउने, घटनामा पीडित भएका ब्यक्तिहरुलाई परिपुरण उपलब्ध गराउने, समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरि दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको सम्वोधन हेतु हाल दुई आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग गरी दुई आयोग गठन भएका छन् । नेपालमा बनेका यस्ता आयोगको इतिहास निकै लामो छ । राष्ट्रियस्तरमा महत्व राख्ने प्रायः सबै जसो घटनाहरुको छानविनका लागी आयोगहरु बन्ने गरेका छन् । सरकारी तवरबाट बनेका आयोगहरुको हिसाब लगाउँदा कम्तीमा पनि ५० वा सो भन्दा बढी आयोगहरु गठन भएका छन् ।
अहिलेसम्म जति आयोगले कानुनी मान्यता पाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पक्ष भने सँधै फितलो र निस्प्रभावी हुँदै आएका छन् । बनेका कानुनको उद्देश्य र आवश्यकता अनुसारले लक्षित वर्गहरुले त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोग पनि इच्छाशक्तिको अभावमा कागजको खोस्तो हुने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । आशंकासँगै काुनन नै बनिसकेपछि आम पीडामा परेका द्वन्द्वपीडितहरुको दुखेको घाउमा मल्हम लाग्ला कि भन्ने झिनो आशा भने मरिसकेको छैन । आम पीडितहरु आशावादी र उत्साहित नै भएका छन् । तर अब ती तमाम परिवर्तनका पक्षमा उभिँदा अंगभंग भएका, ज्यान दिएका व्यक्ति, तथा परिवारको उद्दारमा सरकारले कति इच्छाशक्ति देखाउँछ भन्ने नै मूल प्रश्न खडा भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व र त्यस अगाडिका राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा धेरै घटनाहरु भएका छन् । ती सबै घटनाहरुलाई एउटै दायरामा ल्याएर छानविन गरी गणतान्त्रिक सरकार भएको प्रत्याभूति ती तमाम पीडितहरुमा दिन सकियो भने मात्र यो आयोगको औचत्य पुष्टि होला नत्र उहि पीडत, दुःख र वेदना बोकेर आम पीडित बस्नुको विकल्प देखिँदैन ।
