दमक । बंगलादेशमा एक महिनादेखिको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै गएपछि १५ वर्षदेखि एकछत्र सत्ता चलाएकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले यसैसाता राजीनामा दिएर देश छाडिन् । हसिनाले देश छाडेपछि त्यहाँ मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेका छन् । राष्ट्रपति मुहम्मद शाहबुद्दिनले युनुसलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरेका हुन् । आन्दोलनरत् विद्यार्थीहरूको मागअनुसार नै राष्ट्रपति शाहबुद्दिनले ८४ वर्षीय युनुसलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरे । युनुसले सन् २००६ को नोबल पुरस्कार पाएका थिए । बंगलादेशमा लामो समयदेखि हसिनाको तानाशाही शासन चलिरहेको थियो । विपक्षीलाई दबाएर आफू सदैव सत्तामा टिकिरहने उनको रणनीति यस पटक भने सफल हुन सकेन ।
बंगलादेश सन् १९७१ डिसेम्बर १६ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको हो । पाकिस्तानबाट अगल हुन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका शेख मुजिबुर रहमान बंगलादेशका प्रथम राष्ट्रपति भए । उनैकी छोरी हुन हसिना । १९७५ जनवरीमा संविधान संशोधन गरेर संसद् र न्यायालयको अधिकार कटौती गरी आफूलाई एकदलीय व्यवस्थाको राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए मुजिबुरले । त्यसको सात महिना नबित्दै मुजिबुरसँगै श्रीमती, तीन छोरा र दुई बुहारीलगायत धेरै नातेदारको हत्या भएको थियो । हसिना र उनकी बहिनी शेख रेहाना यो हत्याकाण्डको दुई साताअघि मात्रै युरोप गएका थिए । त्यसैले उनीहरू जोगिएको मानिन्छ । सन् १९८१ मा हसिना बंगलादेश फर्किन् । आफ्ना बुबा मुजिबर रहमानले स्थापना गरेको दल अवामी लिगमा आबद्ध भइन् । अनेक उतावचढावबिच पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन् । हसिना र उनको दलले सधैं बंगलादेश स्वतन्त्र गराएको जस लिइरह्यो । त्यस्तै आफ्ना स्वतन्त्रता सेनानी बुबा र परिवारका सदस्यको हत्या भएकामा हसिनाले व्यक्तिगत रूपमा सधैं सहानुभूति खोजिरहिन् । हसिनाले राज्यका अंगहरूमा पकड जमाउने, विपक्षीहरूलाई निस्तेज पार्ने र एकछत्र शासन चलाउने गरेको भए पनि पछिल्लो एक दशकमा बंगलादेशले गरेको आर्थिक प्रगतिले उनको एकतन्त्रीय शासनलाई एक हिसाबले ढाकेको थियो । पछिल्ला डेढ दशकमा बंगलादेशले गरेको आर्थिक प्रगतिको विश्व मञ्चहरूमा पनि प्रशंसा हुने गरेको थियो । आन्तरिक रूपमा हसिनाले अतिवादी इस्लामी समूहहरूलाई नियन्त्रणमा राखेकी थिइन् भने हिन्दु लगायत अल्पसंख्यकहरूको रक्षा गरेकी थिइन् । छिमेकी भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्दाराख्दै बंगलादेशको आर्थिक विकासमा चीनसँगको सहकार्य पनि अघि बढाएकी थिइन् ।
अति आत्मविश्वास र आफ्नो दल र समर्थकको पकड बंगाली समाजमा थप सुदृढ बनाउने मनसायका साथ उनले पछिल्लो पटक एउटा यस्तो गल्ती गरिन्, जसले उनको सत्ता अन्ततः उल्टाइदियो । र, पचास वर्षपछि उनी फेरि निर्वासनमा भारत पुगिन् । बंगलादेश सरकारले सन् २०१८ मा सरकारी जागिरमा भएको कोटा प्रणाली खारेज गरेको थियो । गत जुनमा उच्च अदालतले उक्त कोटा प्रणाली फेरि ब्युँतायो । त्यो कोटा प्रणालीले ३० प्रतिशत सिट सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा लडेकाहरूका सन्तानलाई छुट्टयाएको थियो । हसिनाको अवामी लिग पार्टीकै नेतृत्वमा स्वतन्त्रता संग्राम भएकाले अदालतको आदेशले सत्तारूढ दललाई नै फाइदा हुन्थ्यो । त्यसैले यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू ओर्लिए । तर विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन दबाउन हसिनाले प्रहरी परिचालन गरिन् ।
बंगलादेश…..उनका दलका विद्यार्थी संगठन र युवाहरूले पनि विद्यार्थीमाथि हमला गरे । विगतमा धेरै आन्दोलन दमन गरेकी हसिनाले यसपालि विद्यार्थीको विरोध प्रदर्शनलाई हलुका रूपमा लिएकी थिइन् । हप्तौंसम्म प्रदर्शन रोकिएन । अनि हसिनाले सर्वोच्च अदालतका माध्यमबाट स्वतन्त्रता संग्राममा लडेकाहरूका सन्तानको कोटा घटाइन् । सर्वोच्चले ९३ प्रतिशत सिट योग्यताका आधारमा उपलब्ध हुनुपर्ने आदेश ग¥यो । यसका बाबजुद विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएन । आफ्नो विजय भएको ठान्दै आन्दोलनकारीले झन् हसिनाको राजीनामा नै माग्न थाले । विद्यार्थी प्रदर्शनमा इस्लामी अतिवादीको घुसपैठ भएको भन्दै हसिनाले झन् कडा दमन गरिन् । सयौंको मृत्यु भयो, कयौं घाइते भए । तर हसिनाले आन्दोलन मत्थर पार्न सकिनन् । बरु उल्टै राजीनामा दिएर देश छाडिन् ।
अहिले नेपालीमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा एउटा प्रश्न खडा भएको छ, बंगलादेशको अहिलेको अवस्थाबाट नेपालले के सिक्ने ? छिमेकी मुलुकमा भएको यो घटनाबाट प्रश्न चिह्न खडा हुनु स्वभाविक हो तर बंगलादेशसँग नेपालको ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश मेल खाँदैन । त्यसैले तुलना गरिहाल्ने अवस्था छैन । बहुमत ल्याउँदा पनि सरकार चलाउन नसक्ने, सत्ता साझेदारीबिच समन्वय र समझदारी कायम राख्न नसक्ने, संसद विघठनतिर लैजाने, संसदलाई अस्थिर बनाउने जस्ता नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको गतिबिधिले जनता आजित छन् । नेपालका कयौँ नेता तथा उनीहरू निकटका व्यक्ति भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन् । शीर्ष नेताका आफन्तहरू, उनीहरूका नजिक रहने नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्, कतिपय जेलमा पनि छन् । भ्रष्टाचारका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था दिनदिनै खस्किँदै गइरहेको, गरिबी बढ्दै गएको र बेरोजगारी तथा महँगी पनि बढ्दै गएको छ । त्यसले जनतामा छटपटाहट उत्पन्न भएको छ । लोकतान्त्रिक सरकार छ भनेर मात्र हुँदैन । जनतालाई डेलिभरी दिन सकिएन भने जुनसुकै शासनलाई जनताले फ्याल्न सक्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बंगलादेश बनेको छ ।
बंगलादेशको घटनाले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव तत्काल पार्दैन तर यहाँका नेताहरूलाई त्यसले एउटा पाठ अवश्य सिकाएको छ । यो घटना नेपालका नेताहरूलाई सुध्रिने अवसर पनि हो । नेपालको राजनीति दुई तीन शीर्ष नेता (ओली, प्रचण्ड, देउवा) को सेरोफेरोमै छ । यसबाट जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र निराशालाई बेलैमा नेताहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ । अब पनि समय र परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्ने हो भने नेपालमा पनि आन्दोलनका ज्वारभाटहरु उत्पन्न नहोलान् भन्न सकिन्न ।
