प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड सरकारको विकल्पमा एक दशक बढी धारे हात पारेर सत्तोसराप गर्ने देशका ठूला दलहरु कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरे । मुद्दा बनाए भ्रष्टाचार, सुशासन र स्थिर सरकार । प्रधानमन्त्रीले भने– भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न उहि बोली, उस्तै विचार र उस्तै सोच । कांग्रेस र एमालेको बीचमा राजनीतिक स्थिरताको अवस्था र सरकारको स्थिरता कति भयो र कुन अवस्थामा यिनीहरु स्थिरता खोज्छन भन्ने हेक्का देशका ३ करोड मानिसलाई पूर्ण रुपमा थाहा छ । ३४ वर्षसम्म यहि गर्दै आइरहेका पनि छन् । अहिले आएर त्यो जलप लगाएर जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउन नखोज्दा बेस हुन्छ । भ्रष्टाचार र सुशासन पर्यायवाची सतहमा रहेता पनि यी दुवैको आयाम विपरीत हुन्छ । सुशासनमा जनताको इच्छा र खुसी सुनिश्चित हुन्छ भने भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग हुन्छ । सुशासनमा सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नियममा बाँधिन्छ भने भ्रष्टाचारमा ती नियमको उल्लंघन हुन्छ । प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग गर्ने शासन व्यवस्थाको सर्वोत्तम पद्धति सुशासन हो । नैतिक आचरण र अनुशासनबाट चुकी दुष्चरित्र, अपवित्र, बेइमान, अनियमितता, घुष्याहा जस्ता कार्य भ्रष्टाचार भित्र पर्दछन् ।
यता नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि २००५ को अनुमोदन सन् २०११ मा गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेसनलको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विश्वका १८० मुलुकमा सर्बेक्षण हुँदा भ्रष्टाचारमा नेपाल ३४ अकं हासिल गरि ११३ औं स्थानमा परेको छ । साथै भिडिइएमको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २९ अङक् प्राप्त गरी दक्षिण एसियाको तेस्रो भ्रष्टाचार हुने मुलूकमा नेपाल देखा परेको छ । यस्तो भ्रष्टाचारको जालो बोकेर राज्यको नामै विश्वमा बदनाम तुल्याएका नेताहरुको मिलिभगतमा बनेको सरकारले सुशासन दिन्छ भनेर कुन बौलाहाले पत्याइदिने र उनीहरु खुशी भएर सत्तामा बस्ने ? सुशासनको सत्रु नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारसहितको सुशासन कल्पना गर्न सकिन्न तर पनि विभिन्न काण्डमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका नेताहरु नै सरकार सञ्चालक बन्न पुगेको बेला सुशासन कसरी कायम होला लोक अचम्मित छ । बेटी पढाउ–बचाउदेखि कोरोनामा बिरामी बचाउसम्म भ्रष्टाचार गरेर नागरिकलाई दुःख दिएका काण्डहरु ज्युँदै छन् । सुशासन कायम गर्नका लागि जति नेताहरुमाथि जे जे काण्डहरु लागेका छन् पहिला त्यसको उच्चस्तरीय छानविन गरेर निस्कर्षमा पु¥याउनु प¥र्यो तबमात्र सुशासन कुरा अगाडि बढ्छ । विभिन्न काण्ड लागेका व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याएर पुरस्कृत गरिएको छ अनि भन्छ हामी सुशासन कायम गर्छौ । बासबारी छालाजुत्ता कारखाना, नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिर, स्काउटका विषयमा उठेका मुद्दाहरुलाई छानविन गरेर दोषीलाई कारवाहीको गर्नुको सट्टा सरकारमा सहभागी गराइएको विषयले सुशासन कायम गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषमा विश्वास गर्ने ठाउँ छ र ? यस बाहेकका टेरामेक्स, एन्सेल, सुन काण्ड, विभिन्न हत्याकाण्डहरु छ अझै बाँकी नै छन् । सरकारका स्वामित्व रहेका विभिन्न संस्थानमा सरकारले लोभी आँखा गाडेर अब बाँकी नअटाएका काण्डवालाहरुलाई त्यहाँ पु¥याउने रणनीति पनि लिँएको अनुभूति गराउँदैछ अनि भन्छ सुशासन कायम गर्छु ।
अघिल्ला शेरबहादुर देउवा, केपी शर्म ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाका काण्डहरु ज्यूका त्युँ छन् । केही काण्ड तत्कालिन समयमा समिति बनाएर निर्दोषलाई पक्रन लगाएर ढाकछोप मात्र भएका छन् । वास्तविक दोषीले उन्मुक्ति पाएको अवस्थालाई समेत यो सरकारले निस्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ । वाइडबडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, ओम्नी काण्ड, बुढीगण्डकी अनियमितता, प्रिन्टिङ मेसिन खरिद प्रकरण, सीसीटीभी फुटेज काण्ड, बेटी पढाउँ बेटी बचाउ साइकल वितरण काण्ड हुँदै पछिल्लो ठूल ठूला काण्डहरु जोडिएका छन् । यदि अहिलेको सरकार राजनीतिक योगदान त्याग र बलिदानको आधारमा बनेको हो भने अब एक पटक पुनः राष्ट्र र जनताका लागि त्याग गरेर भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्दछ । राज्यको सुशासनकै सन्दर्भ जोडेर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेल्सन मण्डेलासँग जोडेका अभिव्यक्ति पनि सुनियो । नेल्सन मण्डेलाको राज्य र जनताका लागि कति योगदान थियो भन्ने इतिहासको हेक्का यि नेताहरुमा होला र ? रंगभेद विरुद्ध २८ वर्ष जेल बसेर एक कार्यकाल राष्ट्रपतिमा बस्दै पुस्तान्तरण गरेका नेता हुन नेल्सन मण्डेला । तिनको दाँजोमा उभिन खोज्ने आधुनिक युगमा छैनन र भोलि पनि निकै कठिनै देखिन्छ । काल्पनिक कुरा धेरै गर्ने नेताहरुको जमघट अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा भएजस्तो अनुभूति हुने गर्दछ । लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई जोगाउने वहानामा देशको हुर्मत् लिनुभन्दा ठूलो अपराध अरु केही होला ? यी तमाम चुनौति र समस्या पार गर्दै जीवनको उत्तराद्र्धमा मिलेको यो सुनौलो अवसरलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्नेछन भन्ने झिनो आशा र अपेक्षा जनताको रहेको छ ।
