सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा थप व्यवस्थित र विकसित गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनैपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि त्यस्लाई सहज र सुलभ बनाउन सकिरहेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै तीन तहको सरकार बनेको र स्वास्थ्य स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीको रूपमा आएकाले स्थानीय तहले नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर देखाउन पनि सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानिसको जीवनसँगको सवाल रहेको हुँदा कुनै आस्थाका आधारमा विभेद अन्त्य हुन जरुरी छ । कतिपय स्थानमा राजनीतिक प्रभाव परेको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा कसैलाई विभेद गर्नुहुन्न भन्ने चेत आउन पनि जरुरी छ ।
सबै नेपालीले बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका छैनन् । कतिपयले अझै प्रक्रिया थाहा नपाएर वा बीमाबाट उपचार हुन्छ भन्ने जानकारी नभएर पनि त्यस्तो हुन गएको छ । सबैलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय सरकारले जोडतोडका साथ पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । संविधानको धारा ५१ (ज) अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता महसुस गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँचतर्फ अगाडि बढ्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा २०७२ देखि सुरुवात भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ ।
शासकले के कुरामा ढुक्क हुन आवश्यक छ भने जुनसुकै हालतमा तत्काल सम्भव नभए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र त्यसमा जोडिएका खानेपानीलगायतका कुरा जनतालाई निःशुल्क दिन सक्ने क्षमता सरकारले बनाउनु पर्दछ । त्यो हैसियत बनाउन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका र हुने गरेका भ्रष्टाचार र चुहावटलाई रोक्न मात्र सक्यो भने त्यो पहुँच सहजै बन्न सक्दछ । अहिले तत्कालको जे जस्ता प्रावधान आएका छन् त्यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लक्षित समूह केन्द्रीत हुन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर दिए जस्तो गर्ने र अर्कोतिरबाट ढाड सेक्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुन जरुरी छ । बिमितले स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक सेवा, अन्तरंग, बहिरंग, ल्याब, एक्सरेलगायतका सेवा बिमाबाटै पाउने भए पनि औषधीको अभावले ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको छ। निःशुल्क भनिएका औषधी पनि नपाईनुले जनतामा यो बीमाको औचित्यमाथि आशंका उब्जिएको छ ।
क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाईनल इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया, पार्किन्सन, अल्जÞईमर रोग लागेकोमा थप एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा उपयोग गर्न सक्ने प्रावधान सहज र सरल ढंगबाट सेवा उलब्ध हुन आवश्यक छ । सेवाग्राहीको अस्पतालमा हुने भिडभाड व्यवस्थित, सहज र सरल बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अत्याधिक भिड भएपछि एउटै चिकित्सकले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने र त्यसबाट गुणस्तर कायम हुन नसक्ने हुँदा सरकारले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन मिलाउन सक्नु पर्दछ । बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भए नभएको अस्पतालको भिडमा गएर सोध्ने, कुरा बुझ्ने र त्यस अनुसारको प्रणालीको विकास गर्ने छुट्टै संयन्त्र हुन पनि आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतिर कुनै रोग नलागी बीमाको रकम सकिहालौं भन्ने उद्देश्यले पनि कतिपय बिमीतहरु जाने गरेका भेटिन्छन् । त्यस्ताको लागि चेकजाँच नगर्नुस् भन्न त सकिन्न तर अर्को छुट्टै व्यवस्था त्यस्ता बिमितको लागि भईदिए भिड अलि कम हुन जानेछ । अर्कोतिर स्थानीय अस्पतालहरुमा नै उपचार हुनेहरुले पनि रिफर लिएर नाम चलेका ठूला अस्पताल जाने गरेका छन् । त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
