कुलमान घिसिङ सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नु

दमक। सर्वसाधारण जनतालाई दैनिक १८ घण्टा अध्यारोमा राखेर केही व्यापारीको पक्षपोषणका रुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि नो लोडसेडिङको अनुभुति देखाउँदा लाग्ने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनको महसुल विवाद आजको होइन । यो विवाद २०७५ सालदेखि बल्झेर आजसम्म सरकार र प्राधिकरणबीच द्व्रन्द्व चलिरहेको छ । प्राधिकरणले सोही रकम उठाउनका लागि गत पुसमा २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तिनै उद्योगको काटिएको लाइन अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टाउको दुखाई बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने वित्तिकै ओलीको पहिलो आँखा नै प्राधिकरणले लाइन काटेका ती उद्योग तर्फ गयो सोही अनुसारले लाइन जोड्ने निर्देशन दिए तर एउटा प्रणाली र प्रक्रियामा चलेको प्राधिकरणले त्यसलाई खासै मान्यता दिएन । मौखिक आदेशमा होइन लिखित पत्र आए मात्र लाइन जोडिदिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अडान आजसम्म कायम राख्दा उनको पद खाइदिने सम्मका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आएका छन् । अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमै डन, गुण्डा र तस्करहरुको नाइकेको ट्याग लागिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले चौथो पटकको प्रधानमन्त्रीत्व काललाई पनि त्यही ट्यागबाट गुजारा चलाउने बाटो रोजेका हुन त ?
प्रधानमन्त्री भएपछि जनताको आधारभुत मुद्दा छोडेरै त्यही विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका व्यापारीको पक्षपोषणमा दिनकटाइरहेका प्रधानमन्त्रीले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको आयुको कुनै नजरअन्दाज नै गर्न सकेको छैन । यी र यस्तै निर्णय र निर्देशनले सरकारको आयु घटाउँछ भन्ने हेक्का पनि राखेनन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा उद्योगमा शुक्रवार नै लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने उर्जामन्त्री दिपक खड्काले साँझै बोर्ड बैठक राखे । मन्त्री खड्काले बैठकका क्रममा सरकारसँग प्राधिकरण नेतृत्वले निजी कम्पनीको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन् । सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । तर, सो बैठकमा घिसिङले पुनः लाइन जोडिदिने लिखित पत्र उर्जा मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै आउनुपर्ने अड्डी राख्दै लाइन जोड्ने निर्णय गर्न नदिए पछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । जसोतसो साना दलका लोकप्रिय नेताहरुको साथ लिएर निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो कार्यकाललाई अविष्मरणीय बनाउने अभियानमा जुटेका थिए । उनले त्यतिका बेलासम्म सबै मन्त्रीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा विवेक प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको डर नमानी काम गर्न आदेश नै दिएको बताएका छन् । खास गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सर्त नै राखेर सरकारमा सामेल भएको थियो र सोही अनुसारको भूमिका निभाएको थियो । त्यति बेलासम्म कुनै पनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री अन्य कुनै निकायलाई चलाएनन् । स्वतःस्फुर्त रुपमा चल्न र जनताको काम गर्न मात्र आदेश दिए ।
अघिल्लो सरकारका खास गरेर सुशासनका कामहरु ठूला दललाई पचेन र उनीहरु एकाएक व्यापारीको घरमा पसेर बैठक गरेर रातीनै घाँटी जोडेर नयाँ सरकारको तयारीसहित बाहिरिए जुन नेपाली जनताका लागि दुःखद् पक्ष पनि हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक देशका ठूला दल मिलेर सरकार बनेको विश्वको इतिहासमा यहि घटना पहिलो होला । अब यस्तो दलबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
यद्यपि जनताले हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रवादी छविका कारण राम्रो गर्लान् भन्ने झिनो आशा त राखेका थिए
कुलमान….. तर उनी प्रधानमन्त्री भएर व्यापारीहरुसँग बैठक बसेपछि उनले दिएका आदेशबाट त्यो आशा पनि निराशामा परिणत भईदियो । हिजोका दिनमा जनताको अभिमत, सामाजिक सञ्जालको ठूलो विद्रोहबाट अरबौं ऋणमा डुबेको विद्युत प्राधिकरण माथि उठाउने एक मात्र व्यक्तिका रुपमा तत्कालिन समयमा कुलमान घिसिङ मात्रै देखिएका थिए । यस अघि पनि ४ वर्षे कार्यकाललाई सफल बनाएर अवकास पाएका थिए । तसर्थ उनी प्राधिकरणमा अनुभवी व्यक्ति पनि थिए । त्यही शिल्पी कला प्रयोग गरेर १८ घण्टा लोडसेडिङ गरेर जनताको दोहोलो काढेका त्यस अघिका शासकलाई लोडसेडिङ हटाएर निहुरिने बनाइदिए । उनी विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारीमा नियुक्त भएकै महिनामा प्राविधिक पक्षको चेकजाँचबाटै विद्यूत प्राधिकरणको आधा घाटा पुर्ति गरिदिए र लोडसेडिङ विधिवत् रुपमा हटाइदिए । उनलाई उक्त स्थानमा पु¥याउन माओवादी नेता प्रचण्डले खेलेको भुमिकाकै कारण उनलाई माओवादीको ट्याग पनि दलका नेताहरुले नै झुण्ड्याई दिए । अहिले त्यही ट्यागको आधारमा उनीहरुमाथि विभेदको राजनीति सत्ताधारी दलहरुले गरिरहेका छन् जुन देश र जनताका लागि दुर्भाग्य सावित हुनेछ । लोकतन्त्रमा निर्विकल्प व्यक्ति कोही हुँदैन पनि । तथापि शासकीय ओहदामा आइसकेपछि म को हुँ कहाँ बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने हेक्का चाहे प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सबैमा हुन आवश्यक देखिन्छ ।
महत्वपूर्ण र जिम्मेवार पदमा आउने तर बोली र व्यवहार फितलो र फिक्का भयो भने त्यसले अन्ततः हानी गर्छ भन्ने हेक्का हुन पनि आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनका मन्त्रीहरु कसैमा पनि त्यस्तो विवेक देखिएन । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको आदेश अनुसार बोल्ने र अन्य निकायमा हस्तक्षेत्रपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । हुन त प्रधामन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबै जना कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएका व्यक्तिहरु एक ठाउँमा भेला भएर सरकार चलाउँ्रदै गर्दाको अवस्थामा सुशासनको प्रत्याभुति हुने कुरै भएन । उनीहरुमा त्यो साहस र इच्छाशक्ति पनि देखिँदैन ।
जनताको इच्छा, आकांक्षा र चाहाना बमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ । जनताले जे चाहन्छन् नेतृत्वले त्यही गर्ने हो । अहिलेको डिजिटल युगमा जनताको भावना बुझ्न धेरै कठिन पनि छैन । यो व्यवहारिक बुझाइभन्दा खासै फरक छैन । यसमा नेतृत्वको क्षमताको खासै परीक्षण हुँदैन समग्रमा भन्नुपर्दा जब राजनीतिक नेतृत्वको उपल्लो ढिक्का नै विधि र पद्धतिको स्थापनामा जोड दिन छाडेर एउटा अमूक व्यक्ति र संस्थाको पछाडि दौडिन्छन भने त्यस्तो नेतृत्वले देशमा आमूल परिवर्तनको पक्षमा काम गर्छ भन्ने कल्पना कसरी गर्ने ? त्यस्तो नेतृत्वले नेपालको आधारभूत आर्थिक र सामाजिक समस्याको समाधान कसरी गर्ला भन्ने प्रश्नहरू स्वभाविक रूपमा उठ्छन् । कुलमानको नियुक्ति व्यवहारिक रूपमा सकारात्मक थियो तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वमा देखिएको चेतना स्तरले भोलिका दिनमा उनीहरुको भाग्य र भविष्य निर्धारण कसरी होला भन्ने आम चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।