पानी माथिका ओभाना ज्ञानहरू !

एसइइको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै शिक्षा क्षेत्रका सबै (गैहृय ?) जिम्मेवार निकायका मान्छेहरू धमाधम मिडियामा आएर पानी माथिको ओभानो भएको देखेपछि उदेक नलागोस् पनि किन ?

सामाजिक सञ्जालमा रसियाका राष्ट्रपति पुटिनको एउटा भनाई निकै मार्मिक लाग्यो । उनले कोभिड—१९ को भ्याक्सिनको परीक्षणको बारेमा भनेका थिए ‘शिक्षकलाई केही भइहाल्यो भने डाक्टराई कसले पढाउँछ ? डाक्टरलाई केही भइहाल्यो भने बिरामीको उपचार कसले गर्छ ?’

मैले पूर्णरूपले सुझबुझ भएको एउटा जिम्मेवार र व्यवहारिक शासक भएजस्तो लाग्यो । पृथ्वीग्रह नै कोरोना भाइरससंग लडिरहेको बेला उनको देशले यसको भ्याक्सिन निकालेको थियो । तर उनी मानिसका जीवनको रक्षाका लागि खटिरहेको थिए । र, भनि पनि रहेका थिए — शिक्षकलाई पहिले बचाउनू । अनि डाक्टरलाई ।

तर यदि हाम्रो देशले भ्यास्किन बनाएको भए के हुन्थ्यो ? पहिला राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू, दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरूलाई पहिले बचाउने उर्र्दी गरिन्थ्यो । शिक्षकको पालो कतिवेला आउँथ्यो, थाहाछैन ।

पहिले एकजना अमेरिकी स्वयंसेवक रोवर्ट ली स्याकमसँग दुई वर्ष रानीटार माविपाँचथरमा जुनियर कक्षामा अंग्रजी पढाउँथे । उसवेला म अमेरिकी समाज, शिक्षा, राजनीति, संस्कृतिका बारेमा उनीसंग प्रश्न गर्थेँ । र, सबैभन्दा गजवको कुरा के थियो भने उनी हाइड्रो इन्जिनियर थिए । तर उनको शैक्षिक योग्याता बी.ए. थियो । मलाई त्यो अपत्यारिलो लाग्यो, कसरी मानविकी सङ्काय अर्थात आर्टस् पढेको मान्छे इन्जिनियर हुन्छ ? मैले यही प्रश्न उनलाई सोधेँ । कुरा के रहेछ भने आर्टस्मा यति धेरै विषयहरू हुँलारहेछन् कि पाइलट, इन्जिनियर, व्यवस्थापक, लेखापाल त्यहीँ उत्पादन हुँदारहेछन् ।

नेपालमा पनि बीसीए (ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रम मानविकी सङ्कायले लञ्च गर्दा धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू आए । यहाँ के बुझाई छ भने आर्टस् भनेको पुराना विषयहरू पढाउने सङ्काय हो । तर वहाँचाहिँ सबैभन्दा राम्रा विषयहरू पढ्ने सङ्काय हो भनेर बुझ्दा रहेछन् ।

नेपालमा आयातित शिक्षाविद्का शिक्षानीतिले नेपालको शिक्षा मरणासन्न छ । हाम्रा शिक्षामन्त्री फेरिएसंगै डलरको सहयोगमा कार्यदल बनाइहाल्ने, सुझाव प्रतिवेदन लिइहाल्ने, र शिक्षानीति परिवर्तन गरिहाल्ने संस्कार छ । तिनले दलमा राजनीति गर्दा जे पढेका, पढाइएका छन् तिनै कुरालाई जोड दिएर शिक्षानीति परिवर्तन हुन्छ । २००९ सालको ‘राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड’ देखि आजसम्म सयौं आयोगहरू बने । तिनले सिर्पm शिक्षामा अस्थिरता, अराजकता निम्त्याउने र नेपालीपन् र नेपालीत्वबाट शिक्षालाई बिमूख बनाउँदै लैजाने काम गरे । २०६२ ÷ ०६३ पछि त झन् खेलौना भयो शिक्षा । शिक्षालाई यति सतही बनाइदियो कि विद्यार्थी क्रिटिकल थिङ्गकिङ्गबाट धेरै पर गइसके । कोर्ष उडन्ते राखिदिने, परीक्षामा एउटै प्रश्न दोहो¥याएर तेह¥याएर सोध्ने हुनाले विषयको गहिराई जरूरतै भएन ।

शिक्षालाई विश्व बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनाउन विश्वका उत्कृष्ट मध्येका विश्वविद्यालयलाई देशमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ  । ‘स्तरीय’ उच्च शिक्षा अपेक्षा गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । नेपाली शैक्षिक संस्थाहरूलाई विदेशमा सञ्चालन गर्न पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सबै विश्वविद्यालयका लागि एउटै नियामक संस्थाको आवश्यकता पर्छ । यसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सीटीइभीटीलाई प्रतिस्थापन गर्छ र यो जरूरी छ । बरू राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी सामाजिक विज्ञानसहितका अनुसन्धानलाई रकम उपलब्ध गराउने हो भने अनुसन्धानमा मुलुकले प्रगति गर्छ । हिजोको ज्ञान आज अपुग छ, आजको ज्ञान भोलि अपुग हुन्छ । त्यसलाई अनुसन्धानले मात्रै पूरा गर्छ । तर यहाँ त सबै घोकन्ते र कपी पेस्ट छ ।

त्यसो त विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तह निर्धारण गरिएको छ हामी कहाँ । तर यो १२ वर्षे विद्यालय शिक्षा कोरा कक्षा र तह छन् । यसमा न त पूर्व प्राथमिक भनेर बच्चाहरूले पढाई सुरू गर्नु पूर्वको केही तयारी, न त कुनै लेखाई पढाईका नवीनतम् पाटाहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था छ । हामीकहाँ पढनु भनेको कितावका सरहरूले गेस गरिदिएका केही पानाहरू घोक्नु, परीक्षामा त्यही लेख्नु, पास हुनु र त्यही अनुसारको जागिर खोजेर खानु । किताबका हरफहरू घोकेर भन्न सक्नु हो । नोट घोक्न सक्नु हो । शिक्षकले ‘यी प्रश्नहरूमा ध्यान दिनु जाँचका लागि’ भनेर लेखिदिका र ‘आउट’ गरिलिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर ए + ल्याउँदा अभिभावक पनि खुसी, विद्यार्थी पनि खुसी र विद्यालयको प्रचार पनि राम्रो हुने । बस् ।

स्थानीय सीप हस्तान्तरणका लागि ‘लोक विद्या’ र अरू प्राविधिक सीप हाम्रा शिक्षामा खोई ? यति बेलादेखि बालबालिकालाई कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा पनि परिचित गराइयो भने त्यो सीप हुन जान्छ तर ज्ञान होइन । बालबालिकाले कम्प्युटर जाने भने ज्ञानी भए भन्ने भ्रमबाट मूक्त हुन जरूरी छ ।

आलोचनात्मक चिन्तनको कुरा गर्दै ‘परीक्षाको त्रास’ घटाउने र घोकाइ भन्दा बुझाइमा जोड दिने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्ने हो । उच्च शिक्षामा प्रवेशको आधार विद्यालयको प्राप्तांक मात्र नभएर अर्को ल्याकत जाँच्ने किसिमको प्रवेश परीक्षा पनि एकीकृत गरेर ‘जाँचको हौवा’ बाट मुक्तिदिनु पर्छ । तर हाम्रा प्रवेश परीक्षाका प्रश्नपत्र बजारको किनमेलका बस्तु बन्नछन् र पो त !

मानिस एउटा स्रोत मात्र नभएर एक समग्र अस्तित्वको प्राणी हो । तर यहाँ वामपन्थी, नववामपन्थी (कांग्रेस ?) पार्टीहरूले नयाँ शिक्षा नीतिका नाममा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सनातन परम्पराको प्रधानता कायम गरिने त्रास प्रकट गराइ रहन्छन् । सानै कक्षादेखि इन्टर्नसिपमा जाने कुरालाई कलिला बालबालिकाको पुँजीपतिद्वारा गरिने शोषणका रूपमा लिन्छन् ।

निजी शिक्षण संस्थाहरूको भूमिकालाई सम्बोधन कहिल्यै भएन । बरू अस्ति ‘सरकारी दलको वकालत गर्ने शिक्षाविद’हरूले नीजि शिक्षण संस्थाहरूलाई ‘सरकारीकरण गनुपर्छ’ भने फेसबुके गफले रंग्याको पनि देखियो । यसले हामी निजी क्षेत्रप्रति कति निम्नस्तरको धारणा राख्छौंँ र ‘समाजको सरकारीकरण’ लाई मलजल गरिहेका छौंँ भन्ने देखाउँछ । तर हामीलाई नै थाहा छैन यसको सार के हो ? सरकारी भनेको राजनीतिको अखडा बनाउनु नै हो ।

शिक्षाको सुधार शिक्षकको स्तरीकरण र निजी शिक्षण संस्थाहरूको व्यवस्थापन एवं शिक्षकको व्यवस्थापनमा निहित हुन्छ । यी दुवैप्रति हाम्रा मानकहरू पक्षघात भएर लडिरहेका छन्  । यद्यपि शिक्षकको स्तरीयताको थुप्रै चर्चा गरिन्छ । बारम्बार निजी र सार्वजनिक दुवै थरी शिक्षण संस्थाहरूलाई एकै थरीको नियमन हुनु पर्नेमा ‘निजीले सरकारी विद्यालय हेर्ने’ भन्ने आफैंमा विरोधाभासपूर्ण नीतिहरू छरपष्ट आइरहेका छन् । लेखकले म्यापिङ र जोनिङ वा विद्यालय क्षेत्र (स्कुल डिस्ट्रिक्ट) जस्ता शब्दहरू हामीलाई थाहा पनि छैन, जुन शब्दहरू शिक्षा क्षेत्रमा रहेका सबै सरोकारवालाहरूले जान्नुपर्ने हो ।

यद्यपि विषय छान्दा विद्यार्थीको रूचि, क्षमता र मागलाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । तर यहाँ त धन र पहुँचले काम गरिरहेको हुन्छ । कि त आरक्षणका नाममा क्षमता नै नभएका मानिसहरूलाई धकेलेर सक्षमहरूलाई पछाडि तानिन्छ र यसलाई हामी ‘वैज्ञानिक, महान, अग्रगामी, महान उपलब्धी’ भनिरहेका छौँ, लाजसम्म छैन ।

विद्यालयलाई असुरक्षित कसले बनायो ?हिजो विद्यालयमा बङ्कर खन्नेहरू, बिद्यार्यीलाई पढन प्रेरित गर्नु भन्दादलका सदस्यबनाएर राता फेटा बाँध्नलगाउनेहरू, शिक्षकहरूलाई राजनीतिको मीयो बनाउनेहरू, एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा बन्दुक पड्काएर विद्यालय कब्जा गर्नेहरू, दलीय भागबण्डामा व्यवस्थापन समिति र शिक्षक नियुक्ति गर्नेहरू गुणस्तरीय शिक्षाको नारा लगाइरहेछन् ।

लाज पनि छैन !

भात खान, लुगा लगाउन धौ धौ पर्ने वर्गका केटाकेटीहरूलाई ‘अनलाईन’ कक्षा पढतउन निर्देशन दिनेहरूबाट व्यवहारिक परिपक्कता प्रदर्शन कसरी हुन्छ ?

शिक्षक तालिम भनेर जुनखर्च भइरहेको छ, त्यो रकमलाई गरिव विद्यार्यीलाई कपडा, किताव र कपीमा खर्च गर्ने हो भने पिछडिएको समुदाय पनि शिक्षाप्रति आकर्षित हुनसक्छ । ‘यो तालिम नलिई हुँदैन । भत्ताको कुरा छ । तलवमा पनि बृद्धि हुन्छ ।’ मैले शिक्षकका मुखबाट सुनेको लवज हो यो । अर्थात पठनपाठनलाई सुधार गर्ने अश्त्रको रूपमा तालिमलाई सामान्यतया लिईदैन । तालिममा गरिएको क्रियाकलाप कक्षा कोठामा अवलम्बन गरिँदैन भने त्यसमा राजयले किन खर्च गर्ने ?

अर्कोकुरा, शिक्षण अनुमतिपत्रका लागि शिक्षा संकायका विद्याथीहरूलाई मात्र अनुमति दिने भन्दा महामूर्खता केही होइन । किनभने, पहिलो स्तरका विद्यार्थी विज्ञान र प्रविधिका विषयतिर उन्मूख हुन्छन् । दोश्रो स्तरका व्यवस्थापनतिर जान्छन् । तेश्रो स्तरका भाषा, साहित्य, इतिहास जस्ता गम्भीर विषयतिर जान्छन् । र, अन्तिमका विद्यााथी शिक्षा संकायमा आउने गर्छन्, त्यसमा पनि छात्राहरूको संख्या झण्डै नब्बे प्रतिशत हुने गर्छ । यसको अर्थ बुझिँदैन ? अनि हाम्रो अब २० वर्ष पछिको शिक्षा कस्तो हुन्छ ? स्तर कस्तो हुन्छ ?

तर मैले हालका शिक्षामन्त्रीलाई नमन गर्न चाहेको छु । उहाँले यो कुरा बुभ्mनु भएको छ ।उ हाँ अहिलेका युवाको आशाको धरातल पनि हो ।

यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर अर्को शिक्षा नीति आउन जरूरी छ, प्रमाणहरूले यही पुष्टि गरिरहेका छन् । हाम्रामा भ्लादिमिर पुटिन त छैनन्, तर सुमना श्रेष्ठ चाहिँ छिन् ।

बाँकी पानी माथिका ओभाना ज्ञानहरूबाट यो देशले मूक्ति खोजेको छ । कसले गरिदेला ?