दमक । जनतालाई अँध्यारोमा राखेर व्यवसायीलाई उज्यालो छरेका शासकको तारो यतिखेर विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ बन्दैछन् । विद्युत भएर पनि अध्यारोमा बसेका जनतालाई उज्यालो छर्न र घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणका लागि उपर्युक्त व्यक्तिको खाजीमा जनताको रोजाईमा परेका कुलमान घिसिङ सरकारको तारो बनेका हुन । सरकारले प्राधिकरणलाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएर हालिमुहाली गर्न नपाएकै कारणले पनि घिसिङप्रति निर्मम बनेको टिकाटिप्पणी गरिँदैछ ।
उनलाई अहिले पनि ३ दिनको समयसीमा दिएर स्पष्टिकरण माग हुँदै गर्दा संसद् भवनमा पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । सरकार घिसिङको विपक्षमा फेहरिस्ता प्रस्तुत गरिरहेको छ भने प्रतिपक्ष त्यसलाई मान्ने पक्षमा छैन । आम जनता पनि सरकारले गलत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गरेको आरोप सामाजिक सञ्जालमार्फत लगाईरहेकै छन् । यद्यपि सरकारले अन्तिम कसरत कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट निकाल्ने तयारीमा भएभरको बल र जुत्ति प्रयोग गरिरहेको छ । उज्यालोको नायकको रुपमा जनताले चिनेका कुलमानप्रति सरकार निकै निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुनु दुःखद रहेको छ । अघिल्ला संसद बैठक विद्युत् प्राधिकरणका घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिएको विषयले निकै तातेको थियो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले कुलमानलाई हटाउने षडयन्त्र गरेको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरे । सांसदहरूको माग अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए ।
सभामुखको रुलिङपछि २२ फागुनमा जवाफ दिन उपस्थित भए ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का । खड्काले रोष्टमबाट प्राधिकरणका निर्देशकले सरकारको निर्देशन अटेरी गरेको फेहरिस्त सुनाए । मन्त्रीले सदनमा कुलमानले ‘अटेर’ गरेको भन्दै सुनाएका विवरणलाई कुलमानले भने झुटो दाबी गरेका छन् । मन्त्रीले संसदलाई ढाँटेको कुलमानको जिकिर छ ।
शुन्य अंक प्राप्त गर्दाको सन्दर्भमा कुलमान घिसिङ भन्छन– सरकारले शून्य अंक दिएर फरक पर्दैन, जनताले मूल्यांकन गरेका छन् । सरकारले कार्यसम्पादनमा दिएको शून्य अंकलाई आधार बनाएर पदबाट हटाउने तयारी गरिरहँदा कुलमान घिसिङले भने जनताले मूल्यांकन गरेको बताएका छन्रु। प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयले बुधबार रुपन्देहीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले सरकार आफूलाई हटाउन लागे पनि अन्तिम मिनेटसम्म काम गर्ने बताएका छन् । ‘आज हो कि भोलि हो भन्ने हल्ला तपाईंहरूले पनि सुन्नुभएकै होला, त्यस्तो भए पनि लास्ट मिनेटसम्म काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होरु। मैले ५–६ पटक स्पष्टीकरण दिएँ होला, त्यसले माने (अर्थ) राख्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य दिए पनि, शतप्रतिशत दिए पनि, त्यसले पनि माने नराख्ने उनको जिकिर छ । जनतातर्फ फर्कँदै घिसिङले भने– तपाईंहरूले मेरो कामको मूल्यांकन गर्नुभएकै छ।’ लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका केही ठुला उद्योगीले अझै प्रिमियम बक्यौता तिर्न मानेका छैनन् । कुलमान कुनै पनि हालतमा बक्यौता असुल गर्नुपर्ने पक्षमा छन्रु। तर, सरकारले भने उद्योगीको पक्ष लिएर बक्यौता असुलमा अवरोध गर्दै आएको छ । कुलमानले उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिन नमानेपछि सरकार उनलाई हटाउन लागेको स्पष्ट झल्किन्छ।
यस्तै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरणमा आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्न, नियुक्ति गर्न पाएनन् । मन्त्री खड्काको यो स्वार्थलाई कुलमानले छेकिदिए ?
प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिदमार्फत भटाभट ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरी गत २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनीलाई छनोट गरिसकेको छ। उनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनेछ । उनीहरू विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न आउनुपर्छ । मन्त्री खड्का उक्त टेन्डर रद्द गरेर पुनः टेन्डर गरी आफ्नाअनुकूलका कम्पनी छनोट गर्न चाहन्छन् ।
वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायतमा वार्षिक अर्बाैँ रुपैयाँका ठेक्काहरू आह्वान गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा ऊर्जामन्त्री खड्काले हालीमुहाली गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले कुलमानको ठाउँमा आफ्नो मान्छे ल्याउन चाहन्छन् ।
आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा छ । यसमा चालू आवको नाफा समायोजन गर्न बाँकी छरु। प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड नाफा कमाएको थियोरु। चालू आवको ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड नाफा कमाएको छ ।
कुलमान आएपछि नै १८ घण्टासम्म भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्य भयोरु। कुलमानको अघिल्लो कार्यकालमै ०७३ कात्तिकमा घरायसी र ०७५ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा ०७८ कात्तिकदेखि भारत र ०८१ कात्तिकदेखि बंगलादेशमा पनि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा पनि फड्को मारेको देखिन्छ । आठ वर्ष अघिसम्म २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । गत आवमा त्यो १२.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आव ०७९÷८० मा विद्युत् चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो । प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठुलो सफलता हात पारेको छ। आव ०७२÷७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियोरु। तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ। इक्रा नेपालको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा भारतबाट १६ अर्ब ८१ करोड ३ लाखको विधुत आयात गर्दा १६ अर्ब ९३ करोडको निर्यात ग¥यो । आयातभन्दा निर्यात ११ करोड ९७ लाख बढी हो ।
प्राधिकरणले पछिल्लो आठ वर्षमा प्रसारणलाइनमा पनि गुणात्मक फड्को मारेको छरु। राष्टिूय प्रसारण प्रणालीमा पहिला १३२ केभी क्षमताका मात्रै प्रसारणलाइन थिएरु। अहिले ४०० केभी र २२० केभीका प्रसारणलाइन पनि सञ्चालनमा छन्रु। आठ वर्षअघि दुई हजार नौ सय सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारणलाइन अहिले सात हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।
