दमक, १४ पुस। झापाको दमकलाई नमुना शैक्षिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने नीति तयार गर्नुपर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । त्यसका लागि वर्तमान संविधानअनुसार आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर शुक्रबार दमक नगरपालिकाका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधि, प्याव्सन, एन–प्याव्सनका प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, वडाध्यक्षहरुले अहिलेसम्मको शिक्षाको अवस्थाका बारेमा समीक्षा गरिएको थियो ।
परिषद्को बैठक नगर शिक्षा ऐन बनेको ४ वर्षपछि बसेको हो । ऐनअनुसार हालसम्म दमकमा रहेका २१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकिएको छ । गएको आर्थिक वर्षदेखि शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै नगरपालिकाले विद्यालय सुधार योजना समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो योजनाअनुसार गएको वर्ष सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकोमा चालू आ. व. मा लगानी बढाएर १ करोड ७५ लाख पु¥याइएको त्यस अवसरमा जानकारी गराइयो ।
बैठकले नगर प्रमुख थापाको अध्यक्षतामा १८ सदस्यीय शैक्षिक सुधार नीति तर्जुमा समिति पनि सर्वसम्मत रुपमा गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरुमा उप–प्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्की सहित सदस्य सचिवमा नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रवीण खड्कालाई तोकिएको छ । बैठकमा सरस्वती मा. वि. का विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रेवतराज पुरी (गगन) ले स्थानीय तहले मात्र होइन, समग्र राज्यले नै शिक्षामा बढी लगानी गरी आमूल परिवर्तन र सुधार गर्नपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र शिक्षक सबैले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पठाउनुपर्ने अन्यथा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरे ।
दमकमा हाल सामुदायिक तर्फ १० हजार ९९८ र संस्थागत तर्फ ३२ हजार २६७ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको नगरपालिकाको तथ्यांक छ । निजी संस्थागत विद्यालयहरु ६२ वटा रहेका छन् ।
नगरपालिकाले समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड ४३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बैठकमा सरकारी विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा खुला प्रतिष्पर्धाबाट गरिनुपर्ने, कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, शिक्षकहरुको इ–हाजिरीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पुराना शिक्षकहरुलाई विशेष प्याकेज ल्याएर विदाई गरी नयाँ र उर्जावान युवा शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिइएको थियो ।
