बन्धु पोखरेल
पत्रकार, विराटनगर
‘स्कार्पियो, जिप र कारको ताँती बढ्न थालेपछि प्रहरी प्रशासनले पनि के रहेछ भनेर बुझ्यो । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपीले एक जना कैदीबन्दी संविधान दिवसका दिन माफी पाएर जेलबाट छुट्न लागेको हुँदा उनको स्वागतमा शुभचिन्तकहरू आएको भन्ने खबर पाएँ ।’
३ सायद सुटुक्क रिहा भएर एकाध महिना शान्त रहेको भए रिगलको मुद्दा यति पेचिलो बन्दैन थियो कि ! ….. घिउ पचेन त यसमा रामचन्द्र र प्रचण्डको के दोष ?
मनु मञ्जिल
साहित्यकार, इटहरी
सर्वोच्चको नयाँ आदेश पछि कम्तीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र महामहिम राष्ट्रपतिज्युले चाहिँ जनतासँग माफी मागेरै राजिनामा गर्नुपर्छ।अति अति नै हो।
घनेन्द्र ओझा
साहित्यकार / पत्रकार
काठमाडौं
प्रष्टीकरणः कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन, कुनै पनि अपराधले वैधानिकता पाउनुहुँदैन !
तर, रिगलकाण्डमा सर्वोच्च निणर्यपछिको जिज्ञासा-
राष्ट्रपति भन्ने निकायसँग कुनै पनि विशेषाधिकार छैन ।
’रबर स्ट्याम्प’ बन्नेबाहेक राष्ट्र प्रमुखको कुनै औचित्य छैन ।
’संवैधानिक सर्वोच्चता’ सिद्दान्तमा सीमित छ ।
यदि यसो हो भने राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिन सक्ने प्रावधान नै खारेजयोग्य छ किनभने अपराधीलाई पूरा सजाय हुनै पर्छ ।
विराट अनुपम
पत्रकार, साहित्यकार
इटहरी
पुनः पक्राउ परेको रिगल होइन, पक्राउ परेको त कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेस्ठ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्ट्रपती रामचन्द्रको नैतिकता हो !
शेखर ढुंगेल
लेखक, भक्तपुर
राष्ट्रपतिले त् अब हात खुट्टा बाँधेर कुँजो भएर बस्नुको बिकल्प रोजेर विवेक बन्धकी राखेर मन्त्रि परिषदलाइ जिम्मेवार ठानी उम्कन सक्छन् । संविधानको धारा तेस्र्याएर तर प्रधानमन्त्रीको राजिनामा लगायत यो सरकारले नै बिदा हुनु पर्ने हो प्रमुख जिम्मेवार कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुन् अब उनीसंग नैतिकताको प्रशं ? लाज पनि लजाउँछ ।
मानबहादुर श्रेष्ठ
राजनीतिकर्मी, उर्लाबारी
अपराधिहरुलाइ आम माफी दिने नातावादी, कृपावादी र झोले सोचको अन्त्य गर्दै पिडीतलाइ न्याय एवं अपराधीलाइ सजया दिने सर्बोच्च अदालतको निणर्यलाई सलाम छ ।
विवेक गौतम
पत्रकार, विराटनगर
बिकृत राजनीतिलाई न्यायालयको झापड । कांग्रेस संरक्षित गुण्डा योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिने निणर्य बदर ।
