गणेश कार्की
संसदको बजेट अधिवेशन पनि अस्तिबाट सकियो । यो समेत गरी संसदले २ वटा अधिवेशन पूरा गर्यो । तर यो बीचमा जम्मा एउटा कानुन संशोधन भयो, मिटर ब्याजसम्बन्धी ।
जबकि, राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिले १८१ वटा ऐन, कानुन बनाउनु पर्ने भनेर नामै तोकेर दिएको छ । त्यसबाहेक संशोधन गर्नु पर्ने र नयाँ ल्याए राम्रो हुने ऐन, कानुनहरुको सूचि निकाल्ने हो भने निकै लामो हुन्छ । यो सबै पन्छाएर संसद बैठक विपक्षीको छेडखानी गर्ने, आफ्नो महिमागान गर्ने र समाचारको शीर्षक उत्पादन गर्ने उद्योग मात्रै बनेको छ । तर, यो निर्लज्जता, गैरजिम्मेवारीबारेमा आमनागरिकलाई खासै चासो देखिन्न ।
यसलाई एउटा गलत धारणाले मलजल गरेको पनि हुन सक्छ । किनकि धेरैलाई लाग्छ, कानुन निर्माण जो सुकैले बुझ्नै सक्दैनन्, त्यसका यति धेरै पक्षहरु हुन्छन् कि जो कसैले थाहा पाउनै सक्दैनन् । तर यो पूणर्तः सहि हैन । सोच्नुस् त, मलाई कानुन थाहा थिएन भनेर कोही पनि छुट्दैन । थाहा थिएन भन्न नपाइने भए पछि कानुनबारेमा राज्यले थाहा दिनु पर्ने हो नि । कानुन निर्माणमा नै धेरै भन्दा धेरैको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहभागिताका लागि सहजीकरण गर्नु पर्ने हो नि ।
बिडम्बना, त्यस्तो हुन्न । राज्यले त्योतिर ध्यानै दिएको छैन । र, हामी पनि उस्तै छौँ । यहिँ पनि धेरैलाई कानुन कसरी कसरी बन्छ भन्ने प्रक्रिया थाहा नहुन सक्छ । संसदको वेबसाइटहरुमा कहाँ विधेयकहरु राखिन्छन् र सुझाव मागिन्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ ।
एक पल्ट भन्नु त, तपाईलाई कानुन निर्माणप्रति चासो छ कि छैन ? कुन विधेयक पुरा पढ्नु भएको थियो ? अब आउने संसद अधिवेशनमा फरक किसिमले हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । त्यो विभिन्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता र गैर सरकारी विधेयक दर्ताबाट हुन सक्छ । लोकतन्त्र्् ?
