सर्वसाधारणलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्याले सताइरहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गरेपनि प्रतिफल सुन्य प्राय देखिन्छ । पहुँच भएकाहरुले सरकारी सेवा र सुविधा लिन सकेपनि सर्बसाधारणले सास्ती पाउन छाडेका छैनन् ।
कतिपयलाई उपचार शुल्ककै कारण घरखेत बेच्नु परेको, बिरामी अस्पतालमा बन्धक भई बस्नु परेको वा कतिले ज्यानकै माया मारेको घटना बेलाबेला हुने गरेका छन् । जनस्वास्थ्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सरकारले यस्तो मनलाग्दी उपचार शुल्क नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
आधुनिक स्वास्थ्य उपचार पद्धति उपकरण वा औजार आश्रित हुँदै गएको छ । हिजोआज चिकित्सकले बिरामी हेरेर, छामेरभन्दा अनेकौँ परीक्षण गराएर तिनका रिपोर्टका आधारमा औषधी चलाउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार ८० प्रतिशत क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा उपकरणमा आधारित छ । उपकरणको प्रयोगले रोगको पहिचान र उपचार प्रभावकारी हुन पुगेको छ तर परीक्षण र उपचार शुल्क महँगो र मनलाग्दी हुने कारणमध्ये एक तिनै उपकरण हुन् । ती मेडिकल उपकरणको मूल्य फरक फरक हुन्छ । तिनैमा लुटतन्त्र रहेको विज्ञहरू स्वीकार गर्छन् । भारतमा चार हजार रुपियाँमा पाइने इम्प्लान्टलाई नेपालमा ५० हजार पर्ने गरेको छ । कारण हो इम्प्लान्टमा कमिसनबापत १० देखि १५ हजार रुपियाँ लिने दिने गरिनु । उपकरणको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नहुँदा र कमिसनको कारण मूल्य अनियमित छ, त्यसको असर सर्वसाधारणको उपचार शुल्कमा परेको छ ।
राज्यले स्वास्थ्य जनताको अधिकार भन्ने स्वीकार गरी तदनुरूप स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जनतामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट अस्पताल, परीक्षण संस्था सञ्चालित छन् तर १७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको दुश्चक्रमा रहेको नेपालमा स्वास्थ्य उपचार अचाक्ली खर्चिलो बन्दै गएको छ ।
अस्पतालपिच्छे उपचार शुल्क, प्रयोगशालापिच्छे परीक्षण शुल्कले बिरामीका परिवारको आर्र्थिथक ढाड खुस्काउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा ३० देखि ५० हजारसम्म लाग्ने उपचार खर्च निजीमा दुई लाख रुपियाँभन्दा बढी असुल्ने गरिएको छ । परीक्षण र औषधीको बेग्लाबेग्लै मूल्य छ, बिरामीले एउटै रोगको परीक्षणका लागि दुई तीन वटा संस्थामा धाउनु पर्छ । महँगो शुल्क, अनावश्यक परीक्षण र औषधीले नागरिकलाई गरिब बनाइरहेको छ ।
उपकरणको प्रयोग व्यापक बन्दै गए पनि ती चलाउने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कतै उपकरणको अभाव छ । कुनै सरकारी अस्पतालले उपकरण खरिद गरी प्रयोगहीन अवस्थामा थन्काएर निजी संस्थामा बिरामी पठाइ कमिसन र लाभ लिने बेइमान प्रवृत्ति छ । अनुसन्धान र उत्पादन लागतका कारण मेडिकल उपकरण आफैँमा महँगा हुन्छन् ।
सर्वसाधारणलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको लाभ दिनु राज्यको दायित्व पनि हो । सरल स्वास्थ्य र शिक्षामा गरेको लगानीको सदुपयोग गर्दै उचित सेवा दिन सक्नुपर्छ ।
