दमक, २८ भदौ…
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (१२ कक्षा) को मात्रै परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (८ कक्षा) मात्रै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ । ९, १० र ११ को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानूनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो ।
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै अब माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले अनिवार्य रुपमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने, शिक्षकलाई सरुवा गर्नुपर्दा स्थानीय तह अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा नीजि विद्यालय अव गुठीमा मात्र दर्ता हुने र विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । नेपाल अभिभावक महासंघको विरोधपछि बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा अभिभावकबाटै व्यवस्थापन समिति चयन गरिने उल्लेख छ । यसअघि वडाध्यक्ष समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधानलाई हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय रूपमा बसोबास गरेको बुद्धिजिवी, शिक्षासेवी, शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवी मध्येबाट कम्तीमा दुई जना महिला समेत रहने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृति, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्ने, त्यसमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनु पर्ने नयाँ प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ । सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषामा अध्यापन गराउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
४६ हजार नयाँ दरबन्दी थप्ने तथा काम गरिरहेका प्राविधिक र राहत शिक्षकलाई आयोग दिन उमेर हद नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको दफा २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै दफा २१ शिक्षा विभाग रहने उल्लेख छ ।
साउन २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित विधेयकका प्रावधानमा विरोध भएपछि सरकारले विधेयक संशोधन गरेर भदौ २१ गते पुनः पारित गरेको थियो ।
