दमक/ नाटकीय ढंगले बनेको सत्ता समीकरणले केही गर्ला भन्ने आश पलाइरहेका बेला वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका काम र कुरा प्रति भने जनताको आकर्षण बढ्न थालेको छ । नेपाली काँग्रेससंगेको सत्ता गठबन्धन तोडेर दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतको समर्थनमा तेश्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको पनि ६ दिन भइसकेको छ । यसबीचमा यो सरकारले समस्यामा परेको देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्तै राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बनाउँदा सहजता प्रदान गर्ने, विकास निर्माणका काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन नदिने लगायतका प्रतिवद्धता र घोषणाहरु गरिसकेको छ । त्यसैले के यो सरकार जसरी अकल्पनीय र चमत्कारिक ढंगले बनेको छ, त्यस्तो चमत्कार काममा पनि देखाउन सक्दा त भनेर अहिले सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।
७ दलको समर्थनमा बनेको सरकार भएकाले र विगतको अनुभव पनि संगालेका प्रधानमन्त्री र केही बाहेक ठूला अनुभवी राजनीतिक दलहरुबाट मन्त्रीहरु रहेकाले विगतमा भएगरेका कमीकमजोरीहरुलाई हटाएर नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सत्ता समर्थक दलहरुबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा राजनीतिक संयन्त्र पनि बनेको छ । त्यो संयन्त्रले सबै सत्तारुढ र समर्थक दलहरुका एक÷एक जना प्रतिनिधि राखेर कार्यदल पनि गठन गरेको छ । केही दिनभित्रैमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरु तयार हुने र सार्वजनिक हुने दिन आउन लागेको छ । तर त्यसमा के कस्ता कुराहरु समेटिन्छन् भन्ने कुरा यतिबेला सबैको चासोको विषय बनेको छ । एमालेसंग सत्ता संचालनको लामो अनुभव छ, नेतृत्व प्रचण्डको भएपनि धेरै मन्त्रालयहरु एमालेको भागमा रहेको र त्यसमा पनि नयाँ उदाएका र जनप्रिय तथा आकर्षक एजेण्डा बोेकेका रास्वपा, जनमत पार्टी र अझ पुरानै भएपनि आफ्ना केही एजेण्डाहरु राखेर अघि बढेको राप्रपाको समेत साथ पाउँदा यो सरकारले केही नयाँ र जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यमा सहजता ल्याउला कि भन्ने आशा गर्न सकिए पनि त्यो विश्वास र कार्यान्वयनमा आउन भने अझै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । तर एउटा थालनी के भएको छ भने राहदानी लिन मध्यरातसम्म लाग्नुपर्ने भीड हटाउन पत्रकार पृष्ठभूमिका गृहमन्त्री लामिछानेले स्थलगत अनुगमननै गरिसकेका छन् । उनले विगतमा उच्च ओहदाका राजनीतिक व्यक्तित्वका घरमा राखिएका सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत फिर्ता बोलाएका छन्, कतिपय ठाउँबाट फिर्ता गरिरहेका छन् । साथै सुरक्षाकर्मीहरुको कमशल राशनका ठाउँमा राम्रो र गुणस्तरीय राशनको व्यवस्था गर्ने कुरा गरिसकेका छन् । राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालकको लाइसेन्स लिँदा सर्वसाधारणले भोग्नुपरिरहेको सास्तीलाई मात्र हटाउन सके यो सरकारले स्यावासी पाउने थियो, तर त्यो हुन सक्ला कि नसक्ला समयले नै बताउँछ । नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका दिनका रुपमा मनाउने र राज्यको खर्चिलो स्वरुप हटाउन प्रदेश संरचना खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नयाँ उदाएका दलहरुको माग कतिको सम्बोधन हुन्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । विकास निर्माणका ठेक्कामा हुने कमिशनको खेल कतिसम्म अन्त्य हुन्छ र त्यसलाई कत्तिको पारदर्शी बनाइन्छ भन्ने कुराले पनि जनतामा ठूलो महत्व राख्दछ भने काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउन ठूलो मद्दत मिल्दछ ।
यता २१ महिनासम्म पानी बाराबार जस्तो भएका र एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्र लगाएर अहिले पुनर्मिलन भएका एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता देशका दुई ठूला पार्टीहरुबीच पुन ः सहयकार्य र एकता हुनसक्ने भविष्यवाणी र आंकलनहरु समेत हुन थालेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको अवस्थामानै साविकको सो पार्टीले केन्द्र र प्रदेशमा झण्डै दुई तिहाईको बह्ुमत पाएको थियो । नेपाली काँग्रेसले धनी र गरीवबीचको खाडल बढाउन निजीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने कामको थालनी २०४८ सालबाटै थालेको थियो, जसको परिणाम शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले सर्वसाधारण जनताको आर्थिक क्षमताले नभ्याउने गरीको भएको छ । त्यसको सट्टामा २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट अल्पमतको भएपनि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेको ९ महिने सरकारले ल्याएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ जस्ता लोकप्रिया र तल्लो तहका जनताका लागि फाइदा पुग्ने गरी गरेको कामको परिणाम र व्याज स्वरुप एमाले पछिल्ला दिनमा झनै मजबुत हुँदै गइरहेको छ भने उसको मजबुत संगठनका कारण समानुपातिक तर्फ बढी मत ल्याउन सफल भएको छ । तर अब हेरौं, माओवादी केन्द्रसंगको सहकार्यलाई उसले कतिको बलियो र दिगो बनाउन सक्छ र के यो सरकारले कामले चमत्कार देखाउन सक्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । त्यसका लागि अहिलेका मन्त्रीहरुले सत्ताको स्वादमा नलोभीइकन निस्वार्थ जनहितका काम गर्न जरुरी छ ।
