पंकज दाहाल——
दमक/ झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर लम्बाईको रेल मार्गका लागि सो मार्गमा पर्ने घर तथा जग्गा सरकारले रोक्का गरेको पनि तीन वर्ष वितिसक्यो । यो मार्गमा कसैको पूरै घर जग्गा त कसैको आंशिक जग्गा मात्र परेको छ । आफूहरुको घर जग्गा जोतभोग गर्न पाएपनि रेल मार्गमा परेका कारणले उनीहरु अन्यत्र बसाईं सर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपयको जग्गा बीचमा रेल मार्ग पर्दा उत्तर दक्षिण जग्गा विभाजित भएको छ । मुख्य कुरा त अन्यत्र बसाई सर्नुपर्ने र रेलमार्गको आसपासका बासिन्दाहरुलाई समेत रेल संचालन हुँदा पर्ने असरले गर्दा सम्बन्धित जग्गा तथा घरधनीहरु चिन्तित बनेको पनि वर्षौं भइसक्यो । तर काममा विलम्ब हुँदा घर जग्गाको मुआव्जानै निर्धारण हुने सकेको छैन । विगतमा भएको मूल्य निर्धारणले अहिलेको मूल्य अनुसार काम नगर्ने हुँदा फेरि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र यसका लागि लामो प्रक्रिया र समय लाग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताएका छन् ।
झापा, मोरङ र सुनसरीका लागि दमकमा रेल योजना कार्यालय स्थापना भएर काम गरिरहेको छ । अहिले झापामा रेलमार्गमा परेको जग्गा नापजाँच गरेर पिल्लर गाडी जग्गा छुट्याउने कार्य भइरहेको छ । मावा खोलादेखि शुरु भएको पिल्लर गाडने. कार्य सम्पन्न गर्न झापामा अब १०÷१५ दिन लाग्ने रेल योजना कार्यालय दमकका ईन्जिनियर हर्क प्रधानले जानकारी गराए । यो कार्य सुनसरीको केही ठाउँमा भइरहेको र मोरङमा पनि चाँडै गरिने तयारी भएको छ । यसबाट रेलमार्गमा परेको बाहेकको जग्गामा जग्गाधनीले ढुक्कले भोगचलन गर्न पाउने अवस्था बन्ने जानकारी गराइएको छ । त्यसअघि रेलमार्गमा थोरै जग्गा परेपनि जग्गाधनीको सबै जग्गा रोक्का राखिएको थियो । तर रेल्वे प्रभावित जग्गाधनीहरुको माग सुनुवाई गर्ने क्रममा प्रशासनले रेलमार्गमा पर्ने जग्गा नापजाँच गरी डिमार्केशन गर्ने र सो मार्गको जग्गामा पक्की पिलर गाड्ने काम थालेको हो । यस्तो निर्णय गरेपछि भने रेलमार्गमा पर्ने बाहेकको जग्गा फुकुवा गरिँदै गएको रेल योजना कार्यालयले जनाएको छ । यसबाट जग्गाधनीलाई बाँकी जग्गा बेचविखन गर्न, बैंक या सहकारीमा धरौटी राखी ऋणपान गर्न र स्वतन्त्र रुपले ढुक्कका साथ जोतभोग गर्न सजिलो भएको छ ।
‘अहिले भइरहेको पक्की पिलर गाड्ने कामले केही सहज भएको छ । तर मुआव्जा हात लाग्ने वातावरण बने हामीलाई झन सहज हुने थियो ।’ रेल्वे प्रभावित समन्वय समितिका झापा, मोरङ, सुनसरी सह–संयोजक रमेश दाहालले भने– जति ढिलो ग¥यो मुआव्जामा त्यति नै समस्या आउँछ । त्यसमा पनि वर्षेनी बढ्ने जग्गाको मूल्यले गर्दा सरकारलाई पनि बढी भार पर्न जान्छ ।’ सो समितिका सदस्य तथा कमल गाउँपालिका रेल्वे प्रभावितका अध्यक्ष दिलीप कुमार संग्रौला पनि कोरोनाको महामारी, सरकारको फेरबदल र काममा तीव्रता नदिँदा रेल्वे प्रभावितलाई अर्को ठाउँमा पुनःस्थापित हुन समस्या भएको बताउँछन् । रेल विभागले आफूहरुको जग्गा रोक्का राखेको पनि तीन वर्ष वितिसक्यो, यस्तो अवस्थामा मुआव्जा नपाउँदा र केन्द्र सरकारबाट पुग्नेगरी बजेट निकासा नहुँदा आफूहरु झनै अन्योलमा परेको भन्ने प्रभावितहरुको गुनासो रहेको दाहाल र संग्रौलाले बताए ।
यता झापाका प्रजिअ रिजाल र रेल योजना कार्यालय दमकका ईन्जिनियर प्रधान भने रेलमार्गमा परेका जग्गाको समयअनुसारको मुआव्जा निर्धारणको काम नभएको बताउँछन् । ‘यो लामो प्रक्रियाको कुरा हो, रेलमार्गमा पर्ने जग्गा छुट्याउने र पिल्लर गाड्ने काम भर्खर शुरु भएको छ । तीन वटै जिल्लामा यो पूरा हुनुपर्छ । कसको कति जग्गा प¥यो भनेर नापजाँच हुनुपर्छ । त्यसपछि मुआव्जा माग दाबी गर्न जग्गा धनीलाई निवेदन दिनका लागि ३५ दिने सूचना आह्वान गरिन्छ । त्यसमा दावी विरोधको प्रकृया पनि पूरा गर्नुपर्छ ।’, प्रजिअ रिजालले भने –त्यसपछि स्थानीय तह, रेल्वे प्रभावितहरु, रेल योजना कार्यालय, मालपोत, नापीका प्रतिनिधि र प्रशासन बसेर समय सापेक्ष मूल्य निर्धारण गरिन्छ । अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा मुआव्जाका लागि अनुरोध गरेर पत्र पठाउँछ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र मुआव्जा वितरण गरिन्छ । यसका लागि समय लाग्छ ।’ हुन त यसअघि बीचमा कोरोनाको प्रकोप कम हुँदा जग्गाको मूल्य निर्धारण भएको तर समय निकै व्यतित भइसकेकाले सो मूल्य हालको जग्गाको मूल्यअनुसार नहुँदा पुनः मूल्याकंन गर्ने या पहिलेकोमा थपेर पठाउने काम प्रशासनकै भएको रेल्वे प्रभावित समन्वय समितिका सदस्य संग्रौलाले बताए । उनले भने– अब के गर्ने को हामी रेल्वे प्रभावितको चित्त बुझाउने काम प्रशासनकै हो । विकास निर्माणको काम हुन लाग्दा हामी खुशी नै छौं, तर मुआव्जा वितरणमा भने ढिलाई गर्नु भएन ।’
