लेख विचार/वहस

परिवर्तनका लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका

==== मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन पश्चात् अहिले देशमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण पनि सम्पन्न भइ मुलुक नयाँ संविधान कार्यान्वयनका प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । यो नयाँ संविधानले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पहलकदमी अगाडि बढाउनु पर्ने सञ्चारकर्मी सामु देखिएको अर्काे चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो । पछिल्लो समयमा आएको अभूतपूर्ण परिवर्तन पश्चात् पनि परिवर्तनले नछोएको क्षेत्र भनेको सञ्चार क्षेत्र नै हो भन्न सकिन्छ । हाम्रा सामु अहिले पनि सञ्चारकर्मीहरुको भौतिक र पेशागत सुरक्षाको समस्या यथावत छ भने कृष्ण सेन सहितका पत्रकारहरुका हत्यारा माथि कुनै कारवाही भएको छैन । =======

00000000000000

कुमार कटुवाल

नेपालको संविधानमानै प्रष्ट रुपमा सूचना पाउने नागरिकको हकका बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनाले सूचना प्राप्त गर्ने सबै नागरिकको हकलाई प्रष्ट पारिएकोे हो । नेपालका संचार माध्यमले नै विगतमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकै कारणले गर्दा अहिले हामी यस परिवेशसम्म आइपुग्ने अवसर सृजना भएकै हो । नागरिहको मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हकलाई संविधानले मात्र सीमित नगरी कानुन समेत बनिसकेको छ र कार्यान्वयन गर्ने तह तथा निकाय भने सन्तोषजनक देखिँदैन । नेपालमा धेरै पटक ठूला ठूला आन्दोलन भएर पनि पटक पटक शासन प्रणाली नै फेरिन पुगे, तर राणाकालीन कर्मचारीतन्त्र भने अझै फेरिन सकिराखेको छैन । आमजनताले आन्दोलन गरेर जनता सार्वभौम भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जनताले थाहा पाउने अधिकारको सम्मान नगर्नु परिवर्तनको पक्षलाई आत्मसात गर्न नसक्नु नै हो । नेपालको राजीतिक परिवर्तनमा नेपाली मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भएतापनि आफैँ परिवर्तन हुनका लागि भने अझै मिहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । नागरिकलाई रैतिझैँ व्यवहार गर्ने परम्परा अझै कायम नै रहेझैँ देखिन्छ । विसं २००७ सालको परिवर्तन होस्, चाहे विसं २०२८ को झापा आन्दोलन र विसं २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन सबैमा मिडियाको ठूलो हात थियो ।

विसं २०६२/ ०६३ को ऐतिहासिक क्रान्तिमा मिडियाले खुलेर राजतन्त्रको विरुद्ध आवाज उठायो । त्यसअघि जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि त्रिपक्षीय वाममोर्चा, काँग्रेस र दरवारबीच अधुरो सम्झौता हुन गई २०४७ सालको अपुरो संविधान जारी गरियो कानून बनेर मात्र हुँदैन । कानुन कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसको खासै अर्थ रहँदैन । नागरिकको सूचना सम्बन्धी हक सतहमा ल्याउन सञ्चार क्षेत्रले समेत सहि तवरबाट आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्दछ । सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी, शिक्षक र सामाजिक कार्यकर्ताको ठूलो भूमिका रहन्छ । वि.स. २०४७ सालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको भएपनि मिडिया माथि पटक पटक हस्तक्षेप गर्ने कार्य भने भइरहेको इतिहास छ । अहिलेको समयमा प्रेस, छापा, विद्युतीय र अनलाईन सञ्चार माध्यमको धेरै बढ्वा भएको भए पनि प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी अनि यसको ठोस रुपमा पूर्ण विकासका लागि अनुकुल अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । प्रभावकारी कार्यक्रमहरु निर्माण हुन भने सकेका छैनन् ।

वि.सं. २०५२ सालमा माओवादीले तत्कालीन राजतन्त्रतात्मक संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ जनयुद्धको शुरुवात गरेपछि त गणतन्त्र र संविधान सभाका पक्षमा बोल्ने लेख्ने गरेको कारण कयौं सञ्चारकर्मीहरुलाई गिरफ्तार गरियो भने केहीको त हत्या समेत भएको थियो । केही अपहरण र केहिलाई बेपत्ता समेत पारियो । तत्कालीन समयको काँग्रेस सरकारले संकटकाल समेत लगायो । प्रेस सवतन्त्रताको धारा निलम्वन समेत भयो । सयौं पत्रकारहरुको गिरफ्तारी गरियो र जनदिशा दैनिकका प्रधान सम्पादक कृष्ण सेनसहित दर्जनांैको हत्या गरियो भने केहिलाई बेपत्ता समेत पारियो । त्यस पछिको द्वन्द्वका क्रममा झण्डै ३ दर्जन सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने दर्जनौ बेपत्ता पार्ने गलत काम गरियो । त्यसपछिको पछिल्लो समयमा राजाको प्रत्यक्ष शासन शुरु भएपछि त झन सबभन्दा ठूलो आक्रमण सञ्चार समूहमाथि नै भएको थियो । टेलिफोन र इन्टरनेटका लाईन काटिए भने कयौं पत्रकार पक्राऊ परे । आवत जावातमा समेत रोक लगाइयो । यसबाट प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कार्य भयो । यस कालखण्डलाई नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहासकै कालो दिन भनेर भन्ने गरिन्छ । राज्यका सबै प्रकारका दमनका बाबजुद पनि हाम्रो मिडियाले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि लडिनै रह्यो । क्रान्तिकारी पत्रकारहरुले त्यसबेला पनि जनताबीचमा रहेर एफ.एम. रेडियो र गाउँ–गाउँबाट पत्रकार पक्राउ र पत्रिकाहरु प्रकाशन गरे । लगभग ४०० गाउँ क्षेत्रमा गएर गणतन्त्रका पक्षमा मिशन पत्रकारिता गरे, तसर्थ राजनैतिक शक्तिहरु र मिडियाको संयुक्त प्रयासमा वास्तवमा संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा नेपालको राज्य व्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल भएको हो ।

मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन पश्चात् अहिले देशमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण पनि सम्पन्न भइ मुलुक नयाँ संविधान कार्यान्वयनका प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । यो नयाँ संविधानले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पहलकदमी अगाडि बढाउनु पर्ने सञ्चारकर्मी सामु देखिएको अर्काे चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो । पछिल्लो समयमा आएको अभूतपूर्ण परिवर्तन पश्चात् पनि परिवर्तनले नछोएको क्षेत्र भनेको सञ्चार क्षेत्र नै हो भन्न सकिन्छ । हाम्रा सामु अहिले पनि सञ्चारकर्मीहरुको भौतिक र पेशागत सुरक्षाको समस्या यथावत छ भने कृष्ण सेन सहितका पत्रकारहरुका हत्यारा माथि कुनै कारवाही भएको छैन । केहि वर्षयता सञ्चार क्षेत्रमा बाढीनै आएको छ ।

पत्रकारको संख्यामा वृद्धि भएको छ भने गुणस्तरीयतामा भने खासै फड्को मार्न सकिराखेको देखिँदैन । कम शैक्षिक योग्यता बेरोजगारी सामाजिक रुपमा खासै विश्वास आर्जन गर्न नसकेका घुमन्ते फिरन्ते, बेरोजगारीको हातमा आजको राजनीति पुगेकाले गर्दा पनि भनेजस्तो काम हुन नसकेकाले सञ्चारकमीहरु बेलैमा चनाखो हुन आवश्यक छ । निश्चित शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव कार्यकुशलता, लेखन कला जस्ता आधारभूत न्यूनतम योग्यता भएका व्यक्तिहरुलाई संचार क्षेत्रमा प्रवेशको उचित वातावरण मिलाउनु पर्छ । राजनीतिक दलको पुच्छर समातेर खोला तर्ने भन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास गरिनु पर्छ जसले गर्दा निष्पक्ष स्वतन्त्र पत्रकारिता भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन तब मात्र सफलता मिल्नेछ ।

अनि मात्र सबै सञ्चारकर्मीहरुको भविष्य सुन्दर हुन जानेछ । राजनीतिक गतिविधिले गलत बाटो समातेको समयमा पनि सञ्चार गृहले सहि सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । विगतमा आफ्नो अमूल्य समय राजनीतिक शुद्धिकरणका लागि खर्चिएकै हो । राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा नेपालको संविधानले नै परिकल्पना गरिसकेको सन्दर्भमा हाम्रो सञ्चार समूहले राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगतीहरुलाई जनताका सामु निष्पक्ष, निडर अनि निर्भिक ढंगबाट प्रस्तुत गर्नु पर्ने यस बेलाको टड्कारो आवश्यकता हो ।

 

You may also like