दमक/ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेद्वार, राजनीतिक दल तथा तिनका प्रतिनिधिहरू गाउँ–गाउँ पुग्न थालेका छन् ।
चुनावी माहोल तातिँदै जाँदा मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट, घरदैलो कार्यक्रम, कोणसभा र साना भेलामार्फत भोट माग्ने क्रम तीव्र बनेको छ । उम्मेद्वारहरूले आफ्नो एजेन्डा, विगतका काम र भावी योजनाबारे जानकारी दिँदै समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । दलहरूले संगठन र जनपरिचालन गर्दै प्रचार–प्रसारलाई तिब्र बनाएका छन् । ग्रामीण बस्तीहरूमा चुनावी चर्चा चुलिँदै गएको छ भने मतदाताहरू पनि उम्मेद्वारको व्यवहार, प्रतिबद्धता र नीतिगत स्पष्टतामाथि चासोका साथ मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् । तर चुनावी माहोल ताति रहँदा निर्वाचन आचार संहिताको विषय जटिल बन्दै गएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गर्न, गराउन ‘सर्कुलर’ गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले २०८२ साल माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू गरेको आचारसंहिता सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा लागू गराउन पत्राचार गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलले सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०८२ साल पुस १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको हो । मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ भन्दै सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
चुनौती बन्दै सामाजिक सञ्जाल
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनको नियमन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विदेशी भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरुको प्रयोग, उम्मेदवारको मानमर्दन हुने गरी नाराबाजी, भ्रामक भिडियो तथा तस्बिर प्रसारणजस्ता गतिविधि बढ्दै गएका छन् ।
यस्तै, उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने र तडकभडक गर्न नहुने निर्वाचन आचारसंहिता धेरै दल र उम्मेदवारले उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ । प्रचारप्रसारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग, दलका झण्डा–ब्यानरसँगै तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक हुनु, कतिपय दल र उम्मेदवारले प्रचारमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरेपछि त्यसको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
यसैलाई मध्य नजर गर्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रम माथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको जनाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चुनावका बेला प्रवाह हुने मिथ्या, भ्रामक सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताएका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा गरिएको पहललाई यसपटक अझ प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । एआईलगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर विपक्षीको चरित्र हत्या र नागरिकमाझ भ्रम फैलाउने प्रयासलाई रोक्न सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा आठ वटा हानिकारक सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो र आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको छ ।
