कस्ता व्यक्तिलाइ दिइन्छ राहत ? (पूर्वसन्देश दैनिक)

काेभिड १९ काे संक्रमण राेक्न सरकारले लगाएकाे लकडाउनमा सरकारले वितरण गर्ने राहतमा यस्ता छन् मापदण्ड ः

  • स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकतालाइ पुग्ने गरी कोरोना संक्रमणवाट सुरक्षित रहन आव्हान गरिएको लकडाउनको अवधी भरका लागि राहत उपलव्ध गराउने। राहत उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहले त्यस्तो परिवार पहिचान गरी लगत तयार गर्ने। राहत लिने परिवारबाट स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले नागरिकता वा आफ्नो पहिचान खुल्ने परिचयपत्र सहित माग गर्ने र सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा सदस्यले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
  • प्रकरण (क) बमोजिम राहत उपलव्ध गराउन स्थानीय तहमा एउटा कोष खडा गर्ने। प्रदेशमा स्थापना गरिने कोषबाट पनि उक्त कोषमा रकम उपलब्ध गराउने। स्थानीय तहमा रहने कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइएको रकम नपुग हुने भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने।
  • यस कार्यमा सहयोग गर्न चाहने गैर सरकारी लगायत संघ, संस्था वा व्यक्तिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तोकेको क्षेत्रमा मात्र राहत उपलब्ध गराउने।
  • राहत उपलब्ध गराउँदा गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्ध वृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिकार टुहुरा बालबालिकाको लागि स्थानीय तहले विशेष व्यवस्था गर्ने।
  • राहत दावी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्य आफ्नै स्वरोजगार नभएको, ‌औपचारिक रोजगारीमा नरहेको र आय आर्जन गर्ने वैकल्पिक उपाय नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने।
  • गलत घोषणा गरी राहत लिइएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिवाट सरकारी वाँकी सरह असुल गर्ने, राहत पाउनु नपर्ने परिवारले राहत लिएको पाइएमा राहत दिन योग्य भनी प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा सदस्यलाइ समेत जिम्मेवार बनाउने।
  • राहत सुविधा लिने व्यक्ति/ परिवारको नाम ठेगाना सहितको विवरण साप्ताहिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने र त्यसको अद्यावधिक विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूका सम्वन्धमाः

(क)   औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सम्वन्धित रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलव्ध गराउने।

(ख)  पूर्ण रुपमा वन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसंग सम्वन्धित प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि २०७६ चैत्र महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी गर्ने।

(ग)   प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्‍चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाइ भुक्तानी गर्नु पर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषकोरकमउपयोगगर्नसक्ने।

(घ)   सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूको तर्फबाट चैत्र महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

Leave a Reply

Your email address will not be published.