दमक/ स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अघि बढेसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अन्तिम कार्यकालमा सरकारी पद र सार्वजनिक बजेटको प्रयोग कति निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा विकास निर्माणका योजना, भूमि व्यवस्थापन, सामाजिक कार्यक्रम र बजेट खर्चलाई चुनावी लाभसँग जोडेर अघि बढाइए त्यसले प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्रभावित पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको हो ।
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका लागि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ । आयोगले मंसिर ४ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई निर्वाचनको मिति र प्रक्रियाबारे परामर्श गर्न बोलाएको छ । सरकारले आगामी फागुनमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा निर्वाचन व्यवस्थापनका काम पनि अघि बढाइरहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले निर्वाचनको मिति र कार्यकालको अन्त्यलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।
तर निर्वाचनको मिति तोक्नु मात्र निष्पक्षताको प्रत्याभूति होइन । चुनावअघि स्थानीय सरकारका निर्णय, बजेट विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी हुन्छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्यकालको अन्तिम चरणमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउने उद्देश्यले नयाँ योजना घोषणा गर्ने, अधुरा आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउने वा लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाई चुनावी प्रचारसँग जोड्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो आशंका सम्बोधन गर्न खर्चको पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियाको निगरानी आवश्यक देखिन्छ ।
विशेषगरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, आवास र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम संवेदनशील छन् । यस्ता कार्यक्रम नागरिकको अधिकार र आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ, राजनीतिक दल वा जनप्रतिनिधिको प्रभावका आधारमा होइन । भूमि आयोग वा सम्बन्धित सरकारी संरचनाबाट हुने कामको श्रेय स्थानीय जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा लिन खोजेमा राज्यको कार्यक्रम र चुनावी प्रचारबीचको सीमा धमिलिन सक्छ । त्यसैले लाभग्राही छनोट, जग्गा वितरण र बजेट खर्चका आधार सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहमा पुराना राजनीतिक दलको लामो समयदेखिको प्रभाव रहे पनि आगामी निर्वाचनमा मतदाताको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने आधार केवल विगतका उपलब्धिको दाबी मात्र हुनेछैन । सडक, विद्युत्, खानेपानी र पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो योगदान रहेको बताउने दल तथा जनप्रतिनिधिले त्यसको लागत, गुणस्तर र नागरिकले पाएको लाभसमेत स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । विकासको दाबीलाई तथ्य र परिणामबाट परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी मतदाता र सञ्चारमाध्यमको पनि हो ।
यसबीच नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद, नेतृत्व र महाधिवेशन
स्थानीय…..
सम्बन्धी मतभेद तथा कम्युनिस्ट घटकहरूबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले स्थानीय निर्वाचनको वातावरणलाई थप जटिल बनाउन सक्छ । एमालेभित्र नेतृत्व र पार्टीको कार्यदिशाबारे बहस भइरहेका बेला पार्टीले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि अघि बढाएको छ । कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि विवाद कायमै रहेको सार्वजनिक विवरण आएका छन् । यस्ता आन्तरिक समीकरणले उम्मेदवार छनोट र स्थानीय तहको चुनावी रणनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छन् । तर त्यसकै आधारमा कुनै दलको चुनावी परिणामबारे निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन ।
निष्पक्ष निर्वाचनका लागि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहनु, निर्वाचनअघि सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्नु र प्रशासनिक संयन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्नु आवश्यक छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्चको नियमित अनुगमन, ठेक्का तथा योजनाको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिताले सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
अन्ततः स्थानीय निर्वाचन केवल नयाँ प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया होइन, स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यसम्पादनको परीक्षण पनि हो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामको जवाफ मतदातासमक्ष दिनुपर्छ; तर सरकारी बजेट, पद र प्रशासनिक शक्तिलाई चुनावी लाभका लागि प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन । समयमै निर्वाचन र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा स्थानीय प्रशासन सबैले समान मापदण्ड पालना गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।