दमक। आउँदो शुक्रबारदेखि देशभरका सिनेमा हलमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेको नेपाली चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’ विवादमा तानिएको छ । चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा यसको विषयवस्तुलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध चर्किएपछि गृह मन्त्रालयले प्रदर्शन रोक्न निर्देशन दिएको निर्माण पक्षको दाबी छ । गृह मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको र सञ्चार मन्त्रालयबाट आफूहरूले मौखिक जानकारी प्राप्त गरेको निर्माण टिमका एक सदस्यले बताएका छन् ।
निर्माण पक्षका अनुसार चलचित्र प्रदर्शन रोक्ने प्रक्रिया बाँके जिल्लाबाट सुरु भएको हो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । जिल्लामा केही व्यक्तिहरू प्रशासन कार्यालयमा पुगेर चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न माग गरेपछि प्रशासनले केन्द्रमा पत्र पठाएको निर्माण पक्षको भनाइ छ । निर्माण टिमका एक सदस्यले भने, ‘बाँके जिल्लाको सिडिओले गृह मन्त्रालयलाई प्रदर्शन रोक्न पत्राचार गरेको रहेछ । बाँके जिल्ला प्रशासनमा केही व्यक्तिहरू आएर प्रदर्शन रोक्न लगाएका रहेछन् ।’
चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’ को विरोध हुनुको मुख्य कारण यसको कथावस्तु र महाभारतसँग जोडिएका पात्रहरूको प्रस्तुतिलाई मानिएको छ । चलचित्रले हिन्दू धर्मग्रन्थ महाभारतको गलत व्याख्या गरेको भन्दै केही व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विशेषगरी महाभारतकी महत्वपूर्ण पात्र द्रौपदीलाई चलचित्रमा आइटम गीतमा नचाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका पात्रलाई मनोरञ्जनको माध्यम बनाइएको भन्दै केही प्रयोगकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । महाभारतसँग सम्बन्धित पात्र र घटनालाई चलचित्रमा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ । केहीले धार्मिक आस्थामा चोट पुग्ने सामग्री निर्माण गर्न नहुने तर्क गरेका छन् भने केहीले चलचित्रलाई कलात्मक अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’ को अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको सेन्सर प्रक्रिया हो । चलचित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको चलचित्र जाँच समितिबाट जाँचपास भइसकेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । समितिले चलचित्रलाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट अर्थात् सबै उमेर समूहका दर्शकले हेर्न मिल्ने प्रमाणपत्र दिएको छ । सरकारी निकायबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रदर्शन अनुमति पाइसकेको चलचित्रलाई पुनः रोक्ने प्रयास गर्नु उचित नभएको निर्माण पक्षको तर्क छ । निर्माण टिमका एक सदस्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय उठाउँदै सरकारले नै जाँचपास गरेको चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न खोज्नुले कलाकार र निर्माताको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो । कसैको अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने कुरा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । प्रचारप्रसारमा लाखौँ खर्च भइसकेपछि प्रदर्शन रोकिदिएर हामीलाई मार्ने काम गरिनुहुन्न ।’ निर्माण पक्षका अनुसार चलचित्रको प्रचारप्रसारमा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । प्रदर्शनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला रोक्ने निर्देशन आउँदा आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति हुने चिन्ता निर्माण टिममा देखिएको छ । हल सञ्चालक, वितरक, कलाकार तथा चलचित्रसँग जोडिएका अन्य पक्षसमेत प्रभावित हुन सक्ने निर्माण पक्षको भनाइ छ ।
विवाद र प्रदर्शन रोक्ने निर्देशनको चर्चा चलिरहँदा निर्माण टिमले भने निर्धारित शुक्रबारकै मितिमा चलचित्र प्रदर्शनमा ल्याउने प्रयास जारी राखेको छ । यसका लागि निर्माण पक्षले सरकारसँग वार्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारी निकायबाट जाँचपास भइसकेको चलचित्रको प्रदर्शन रोक्नुको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्नसमेत निर्माण पक्षले उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उठेका विरोध र प्रशासनमा परेको दबाबकै आधारमा चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गर्नु न्यायोचित नहुने उनीहरूको धारणा छ ।
